कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८५

विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्छु : वनमन्त्री यादव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यावदले सबै वन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन गरी काठको उत्पादन वृद्धि गर्दै नेपाललाई काठ दाउराको मागमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्छु : वनमन्त्री यादव

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले सामुदायिक वन दिवसको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले नेपाललाई काठ दाउराको मागमा आत्मनिर्भर बनाएर वैदेशिक काठको आयात निरुत्साहित गर्ने बताए । सरकारले साउन २५ गतेलाई सामुदायिक वन दिवस घोषणा गरेको छ ।

मन्त्री यादवले भने, ‘वनको दीगो व्यवस्थापन गरी काठको उत्पादनमा वृद्धि गर्दै नेपाललाई काठ दाउराको मागमा आत्मनिर्भर बनाउने र वैदेशिक काठ आयातमा निरुत्साहित गर्ने योजना अघि बढाउँछु ।’ यसैगरी मन्त्री यादवले सामुदायिक वनले अघि सारेका कार्यक्रमका कारण मुलुकमा वन क्षेत्रको वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै वनको हैसियतमा सुधार तथा भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री यादवले सामुदायिक वनकै कारण गरिब तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार हुनुका साथै सामाजिक वहिष्करणमा परेका महिला, दलित, आदीवासी जनजाती वर्गलाई सामाजिक मूलप्रवाहिकरण, महिला वर्गको नेतृत्व विकास तथा सामाजिक सदभाव कायम राख्न उल्लेख्य योगदान र भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका तर वनका परम्परागत उपभोक्ताहरू विशेषतः मधेशी, दलित, जनजाती, आदिवासी तथा मुसलमानहरुको वन पैदावारको माग र आवश्यकतालाई पनि प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा करिब २२ हजार ५१९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले करिब २३ लाख ५१ हजार ५७७ हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा निकै सहयोग पुगेको स्मरण गरे ।

मन्त्री यादवले विषेशगरी तराई तथा मधेशका नजिक एवं टाढा दुवै स्थानमा बस्ने उपभोक्ताहरुको काठ, दाउरा लगायत वन पैदवारको आधारभूत मागलाई परिपूर्ति गर्न अझै बढी मेहनेत गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ २०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?