पुन:स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउन मुक्त हरवाचरवाको माग

राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले हरवाचरवाको पुन:स्थापना कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जनवकालत गर्ने कार्ययोजना नै निर्माण गरेको छ ।

मन्चले जनकपुरधाममा गरेकाे कार्यक्रममा आठवटै जिल्लाका हरवाचरवाका अगुवा र हरवाचरवा अधिकार मन्चका पदाधिकारीहरुले हरवाचरवाको पुन:स्थापनाको कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । मन्चले हरवाचरवाका अगुवाहरुलाई नेतृत्व विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ ।

दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हरवाचरवा मधेसमा कायम रहेको भन्ने सरकारी अध्ययन समितिकै सिफारिसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २ साउनमा २२ औं कमैया मुक्ति दिवसको सन्दर्भ पारेर हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले सरकारले मुक्त हरवाचरवाको न्यायपूर्ण पुन:स्थापनाको कार्यक्रम नल्याए विरोधमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताए । गैरसरकारी संघसंस्थाको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा एक लाख परिवारभन्दा धेरै हरवाचरवा छन् । यद्यपि सरकारी तवरबाटै उनीहरूको तथ्यांक संकलन भने भएको छैन ।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चले वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न, आफूहरूको ऋण मिनाहा गरी हरवाचरवाबाट मुक्त गर्न र गाँस, बास, आवासजस्ता अत्यावश्यक सुविधासहित पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत विशेष सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हरवाचरवा अध्ययन समितिका सदस्य एवम् अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले हरवाचरवाको पुन:स्थापनाका लागि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘सरकारी घोषणाले मात्रै पुग्दैन, हरवाचरवा समाजमा रहेको निकृष्ट दास प्रथाकै अवशेष हो, यस्तो प्रथाबाट पिल्सिएको समुदायलाई माथि उठाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउर सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दल र सरकार अन्य निकायहरूको समेत यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।’