१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०
वनस्पति ऐनको मस्यौदा 

अनुसन्धानलाई संकुचित गर्ने आशंका

सम्बद्ध विज्ञहरूसँग परामर्श नै नगरी तयार पारिएको मस्यौदा ऐनका रूपमा पारित भए अध्ययन–अनुसन्धान प्रभावित हुने
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — सरकारले जैविक विविधताको अनुसन्धानलाई झनै संकुचित गर्ने प्रावधान राखेर वनस्पति ऐन २०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले मस्यौदाको आलोचना गर्दै सरकार झन् अनुदार भएको आरोप लगाएका छन् । प्रस्तावित ऐनको दफा १० मा वनस्पतिको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुसन्धानलाई संकुचित गर्ने आशंका

उक्त दफाको उपदफा (१) मा नेपालको भू–भागमा पाइने वनस्पति स्रोतसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संघसंस्थाले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपूर्व विभागको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले अनुसन्धान नै संकुचित पार्ने विज्ञहरूको दाबी छ । दफा १० को उपदफा (५) मा ‘अनुमति प्रदान गर्दा विभागले आवश्यकताअनुसार सर्त तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ । अनुमति नलिई अध्ययन अनुसन्धान गर्नेलाई कारबाहीको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा कस्ता किसिमका अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अनुमति लिनुपर्ने/नलिनुपर्ने भन्नेबारेमा नखुलाउँदा अन्योल बढेको छ । यस्ता प्रावधानका कारण अनुसन्धान संकुचित हुन सक्ने विज्ञहरूको राय छ ।

अनुसन्धानकर्ता एवं वनस्पतिविद् लीलानाथ शर्मा भन्छन्, ‘यी प्रावधानहरूमा टेकेर कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई अध्ययन अनुमति लिएको छैन भनेर दुःख दिने सम्भावना बढी छ ।’ उनले यो ऐन अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले भन्दा पनि अन्य कुनै उद्देश्य वा स्वार्थबाट प्रेरित भएर ल्याइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

ऐनमा प्राविधिक निजामती कर्मचारीलाई ‘वनस्पति निरीक्षक’ को व्यवस्था गरिएको छ । विभागमा प्राविधिक जनशक्ति भइरहँदा ‘वनस्पति निरीक्षक’ के काम र प्रयोजनका लागि पनि स्पष्ट छैन । यो व्यवस्थाले अन्य कुनै विधाको व्यक्तिलाई ल्याउनका लागि खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । वनस्पति निरीक्षकको औचित्यताबारे मस्यौदाले स्पष्ट पार्न नसकेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले वनस्पतिको अध्ययनलाई सरकारले आफूमा केन्द्रित गर्न खोजिएको आशंका गरेका छन् । विभागले ल्याउन लागेको ऐनले निकुञ्ज–आरक्षमा गरिने वनस्पति अध्ययनका लागि वन्यजन्तु विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने कि वनस्पति विभागबाट भन्ने अन्योल पनि उत्पन्न गराउने देखिन्छ ।

वन क्षेत्रभित्र गरिने अध्ययनहरूमा वन विभागबाट र निकुञ्जभित्र गरिने अध्ययन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट लिने गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ता शर्माले भने, ‘मलाई कुनै एउटा वनस्पतिको पात राम्रो लाग्यो, यसबारे मलाई अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने अनुमति लिनुपर्ने कि नपर्ने ? कस्तो अध्ययनमा अनुमति लिनुपर्ने/नपर्ने भन्ने सवालमा मस्यौदाले स्पष्ट गरेको छैन ।’

विभागको काम व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमावली, कार्यविधिबाटै बनाउन सकिने भएकाले अहिले एक्कासि ऐन किन चाहिएको भन्ने बलियो आधार नभएको उनीहरूको भनाइ छ । वनको अध्ययन गर्नका लागि ऐन नभए पनि काम भइरहेको छ । नियम बनाएर कार्यविधिमार्फत हर्बेरियम (सुकेका वनस्पतिको संग्रह) लाने लैजाने काम भइरहेको शर्माले जानकारी दिए ।

विभागले हाल गर्ने अनुसन्धानहरू पनि सीमित छन् । ‘भोलिका दिनहरूमा काम गरेको कुरालाई नियन्त्रण गर्ने किसिमको यो ऐनमा छ । जस्तै, जलथलको जंगलमा पाइने थाकल प्रजाति आईयूसीएन रेड लिस्टमा छ । यसको फोटो खिच्ने कुरा पनि एक खालको अध्ययन हो, त्यसको लागि अनुमति लिनु पर्छ कि पर्दैन ? यसले द्वविधा ल्याउँछ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने, ‘सबै कुराले जुन हिसाबले सोलोडोलो आयो अनुसन्धान संकुचित गर्ने उद्देश्यले हो । अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कुरा केन्द्रीकृत हुने नै हुँदैन ।’

ऐनमा भएका विषयका सम्बन्धमा वातावरण अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले पनि आपत्ति जनाएका छन् । अहिले नै ऐन किन ल्याउन लागिएको भन्नेमा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए । विभागले वनस्पतिको अनुसन्धानमा अंकुश लगाउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘यो ऐनको मस्यौदा हेर्दा विभाग अनुसन्धानलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको पो हो कि भन्ने लागेको छ ।’ दफा ६ मा ‘बाह्य मिचाहा प्रजातिसम्बन्धी व्यवस्था’ मा छ । दफा ६ को उपदफा २ मा अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि विभागले उक्त प्रजातिको आयात गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलगायत अन्य प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले पाउने कि नपाउनेमा पनि प्रश्न उठेको उनले बताए ।

मस्यौदाको दफा ७ मा नेपालमा रहेका वनस्पतिको खोजी गरी नमुना संकलन र संग्रहसम्बन्धी कार्य विभागले गर्ने भनिएको छ । यसमा पनि अनुसन्धानकर्ताहरूको आपत्ति छ । विभागले मात्रै अन्वेषण गर्ने, नमुना संकलन, संग्रह गर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने उनीहरूको तर्क छ । यस्तै, दफा ७ को उपदफा २ मा ‘वनस्पतिको अन्वेषणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ भनिए पनि कसले तोक्ने भन्ने पनि स्पष्ट नभएको श्रेष्ठले बताए ।

वनस्पतिका नमुनाहरू बाहिर लगिरहँदा जडिबुटीजन्य पदार्थ पनि नेपालबाट बाहिर निर्यात भइरहेका छन् । विदेशमा जडिबुटीजन्य पदार्थ खरिद गरेर कसैले त्यसको रासायनिक गुण अध्ययन गर्‍यो भने पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले दिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ ।

कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐनमा अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान गर्न नपाउने किसिमको सजाय छ । नेपालको भूभागभित्र संकलन गरी पहिचान भएका नयाँ प्रजातिको संकलित हर्बेरियमको नमुना (टाइप स्पेसिमेन) राष्ट्रिय हर्बेरियममा अनुसन्धानकर्ताले संग्रहका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनको दफ ८ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । उक्त संग्रह नबुझाएमा उक्त अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धानको काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव छ ।

कुनै पनि अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिने गर्छ । अनुमति नलिइकन अनुसन्धान गर्दा त्यसलाई मान्यता नै दिइँदैन । ‘अनुमति नलिई नमुना संकलन गरिँदैन, रिसर्चरले अनुसन्धानको मापदण्ड पालना गरेको हुन्छ, गरेन भने ऊमाथि प्रश्न उठ्छ,’ अध्येता श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘यो प्रावधानहरूले वनस्पति विभागलाई अनुसन्धान गर्नेको साटो नियमनकारी निकाय बनाउन खोजिएको हो । विभागको उद्देश्य अनुसन्धानका लागि बनाइएको संस्था हो । नियमन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएकै होइन ।’

प्रस्तावित ऐनको दफा २१ को ‘ञ’ मा विभागले सचेत गराउन वा निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो नमुना बुझाउने आदेश दिन वा निश्चित अवधि तोकी त्यस्तो अनुसन्धानको काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । विभागले यसअघि २०५९ मा पनि ‘वनस्पति ऐन’ ल्याउन खोजेको थियो । त्यसपछि २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद्मा पेस भए पनि केही नियमहरू बाझिएपछि पुनः फिर्ता पठाइएको थियो । विभागका अघिल्ला महानिर्देशक सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले आफ्नो पहलमा यो मस्यौदा वनस्पति संरक्षण, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हिसाबले तयार पारिएको दाबी गरे । ‘यो ऐन जेनेटिक कन्जर्भेसन गर्ने उद्देश्य, बोटानिकल गार्डेन बनाएर अगाडि बढाउने, रैथाने वनस्पति पाइने क्षेत्रमा वनस्पति संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्ययोजना बनाएर लैजाने भन्नेमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाएका व्यक्ति वा संस्थाले त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’

ल्याबमा गर्नुपर्ने खालको अध्ययनहरूमा नियमन गर्न खोजिएको प्रतिक्रिया दिँदै उनले ‘बायो पाइरेसी’ नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । ऐन आएपछि वनस्पतिका रसायनिक अवस्था र त्यहाँमा निकालिने तेलको गुणस्तर मापन, निर्धारण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था पनि रहेको उनको भनाइ छ ।


यो पनि पढ्नुहोस्ः

२३ वर्षमा 'फ्लोरा अफ नेपाल' लेखनको प्रगति ५ प्रतिशत मात्र

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?