आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपि संरक्षण राज्यको दायित्व : प्रधानमन्त्री 

आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरू बसे पनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यसप्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या आदिवासी जनजातिहरुको रहेको छ । विभिन्न सूचीकृत आदिवासी, जनजातिहरुको जीवित मातृभाषाहरु छन् । ती सबै अमूल्य भाषा, संस्कृति, लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मुल मन्त्र हो । यहाँ विविध जातजाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरु रहे पनि एक, अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ । यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको हक, हितको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनीहरुलाई राज्यको मूलधारमा ल्याई कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । जनजातिहरूसँग रहेका परम्परागत सीप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।