१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

काेही आजीवन उम्मेदवार, कोही मतदाता मात्रै बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद पाण्डे 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर संविधानको मर्मअनुसारका बनाउनुपर्ने माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्दै पाण्डेले कुनै एक नेता एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आजीवन उम्मेदवार बन्ने र बाँकीले उसको मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । 

काेही आजीवन उम्मेदवार, कोही मतदाता मात्रै बन्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद पाण्डे 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने पाण्डेको माग छ । उनले एक व्यक्ति कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट लगातार २ पटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने वा समानुपातिकबाट २ पटक मात्रै सांसद बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।

'संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्ति, एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा २ पटक मात्रै उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको कोही आजीवन उम्मेदवार भइरहने र अरु आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,' उनको माग थियो ।

कोही व्यक्ति संसद्‍मा अपरिहार्य छ भन्ने दललाई लागेमा फरक निर्वाचन क्षेत्र र फरक निर्वाचन प्रणालीबाट आउन सक्ने छुट दिने कानुन बनाउनुपर्ने पाण्डेको प्रस्ताव छ । 'कोही व्यक्ति संसद्का लागि अपरिहार्य छ भनेर सम्बन्धित दलले अनुभूति गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फरक निर्वाचन प्रणाली वा फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । एउटै व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निरन्तर आजीवन उम्मेदवार बन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा दुई कार्यकाल निर्वाचित व्यक्ति तेस्रोपटक उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था स्मरण गराउँदै सांसद पाण्डले अब त्यो व्यवस्था स्थानीय तहका अन्य कार्यकारी पद र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभामा लागू गर्नुपर्ने बताइन् । स्थानीय तहका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि भने त्यो व्यवस्था नगरिएकोमा उनले आलोचना गरिन् ।

'अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग कानुनलाई संविधानसम्मत ढंगले संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयारी गरिरहेको स्थिति छ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा संविधानसम्मत बनाउनका लागि संसद्‍मा ती संशोधन कानुन पेस गरियोस् भन्ने सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । यो संसद्‍बाट पारित भएर मात्रै त्यो निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले ध्यानाकर्षण गर्न चाहे,' उनले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ १२:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एनसेल सञ्चालन गर्दै आएको विदेशी कम्पनी आजिएटा नेपालबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण के हो ?