कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘श्रम मध्यस्थता न्यायाधिकरण गठन गर्नू’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामूहिक विवाद समाधानका लागि एक वर्षभित्र श्रम मध्यस्थता न्यायाधिकरण (ट्राइबुनल) गठन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

‘श्रम मध्यस्थता न्यायाधिकरण गठन गर्नू’

प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले मन्त्रालय र मध्यस्थता समितिविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो ।

मध्यस्थ समितिको निर्णयमा श्रम ऐनको दफा १२२ (२) बमोजिम असहमति व्यक्त गर्न नपाइने भनी मन्त्रालयले बैंकले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकका कर्मचारीले बैंक र कर्मचारी संघबीच भएको सम्झौताबमोजिम प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउनेलगायत १५ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । अदालतले बैंकको रिट भने खारेज गरिदिएको छ । ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १२० बमोजिमको श्रम मध्यस्थता ट्राइबुनल गठन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श गरी अन्य देशका श्रम ट्राइबुनलको गठन र कार्यसम्पादन प्रक्रियासमेत अध्ययन गरी,’ अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘आवश्यक नियमावलीसमेत तयार गरी, ट्राइबुनल गठन प्रक्रिया प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको एक वर्षभित्र पूरा गर्नु र त्यसको जानकारी यस अदालतलाई उपलब्ध गराउनु ।’

सर्वोच्चले विवादमा पक्षहरूबीच सहमतिमा गरिएको मध्यस्थ प्रक्रिया दुवै पक्षलाई बाध्यात्मक हुने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?