सशस्त्रलाई हतियार किन्ने सम्झौता रद्द

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै सशस्त्रका लागि असार पहिलो साता नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत खोलिएको २३ करोड र २५ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतीतपत्र (एलसी) पनि रोकिएका छन् । एलसी रद्द हुनुअघि गृहले अर्थसँग हतियार खरिद गर्दा उपयुक्त हुने/नहुने भन्नेमा साउन पहिलो साता राय मागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अर्थ सचिव मधु मरासिनीले गृहको पत्रको जवाफ नै दिएनन् । त्यसपछि गृहले अर्को पत्र पठाएको थियो । जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री नियुक्ति भएपछि सचिव मरासिनी मन्त्रालय नै फर्किएनन् । दोस्रो पत्रपछि भने अर्थले हाललाई हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरी गृहलाई राय दिएको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर रहेको कारण देखाएर सशस्त्रका लागि हातहतियार खरिद सम्झौता रद्द गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्दै हतियार किन्ने निर्णय हाललाई रोकेको हो ।

बिचौलियामार्फत नेपाल प्रहरीका लागि महँगो मूल्य तिरेर ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा अपारदर्शी रूपमा खरिद गर्न लागेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले उक्त सम्झौता पनि रद्द गरेको थियो । हतियार खरिदका लागि एलसी नखोलिँदै सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो । त्यसको महिना दिन नबित्दै सरकार सशस्त्रलाई हतियार किन्ने निर्णयबाट पनि फिर्ता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो । सम्झौतामा उल्लिखित हतियारको मूल्यसमेत शंकास्पद रूपमा बढी कायम गरेको भेटिएपछि त्यसलाई समेत आधार मानेर हाललाई सम्झौता रद्द गर्नुपरेको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सशस्त्रले इटाली र ब्राजिलमा निर्मित हतियार हङकङका ठेकेदारमार्फत खरिद गर्न नेपाली एजेन्टहरू मर्करी ट्रेडिङ लिमिटेड र पेरुन इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता गरेको थियो । सोहीअनुसार पिस्तोल प्रतिगोटा ८ सय ५५ डलर र सटगन ८ सय ७५ डलर मूल्य कायम गरेर एलसी खोलिएको थियो । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको तथा सम्झौतामा उल्लिखित हतियारको मूल्य पनि महँगो भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्रलाई पनि पिस्तोल र सटगन किन्न असार पहिलो साता एलसी खोलिएकामा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकबाट यसलाई पनि रद्द गरिएको छ ।’

दुवै सुरक्षा निकायका खरिद सम्झौता रद्द भए पनि औचित्य, आवश्यकता र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर हतियार खरिदका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसका लागि जीटुजी (सरकार–सरकार) बीच सम्झौता गर्ने निष्कर्षमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ । पछिल्लो ५–७ वर्षयता दुवै सुरक्षा निकायले हतियार खरिदमा ठूलो रकम खर्चेका छैनन् । यो अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षार्थ बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को संख्या ८७ बाट बढाएर २ सय २८ पुर्‍याएको छ तर बढेका युनिट तथा अरू जनशक्तिका लागि हतियार अभाव रहेको सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लोपटक प्रहरी र सशस्त्रलाई मोटो रकम खर्चेर हतियार किन्न सत्तारूढ दलसँग निकट बिचौलियाहरू नै सक्रिय थिए । त्यही योजनाअनुसार दुवै प्रहरीका लागि १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरका पिस्तोल, सटगन, गोली, अश्रुग्यासलगायत खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किएका बेला स्वयं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै प्रहरी र सशस्त्रका लागि हतियार खरिद गर्न बजेटको जोहो गरिदिएका थिए ।