जनजाति आन्दोलन नभएझैं छ : सांसद मगर

२८औं विश्व आदिवासी दिवसका सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सांसदे मगरले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । ‘यसको मुख्य कारण आन्तरिक नै हो,’ आत्मालोचनात्मक शैलीमा उनले भने, ‘हामी (जनजाति)बीचमा नै एकता र समझदारी जुन हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन ।’

तीन दशकअघि जनजाति महासंघ स्थापना भएको थियो । विभिन्न जातीय संस्था सदस्य रहेको महासंघले पहिचानको मुद्दा उठाएर सडकदेखि सदनसम्म पुर्‍याएको थियो । पहिचानको मुद्दालाई लिएर पहिलो संविधानसभा भंग भएको थियो । दोस्रो संविधानसभापछि नयाँ संविधान बने पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, उत्पीडित, सीमान्तकृत जातिको पहिचानलाई बहिस्करणमा पारेको सांसद मगरले बताए ।

‘मुद्दा राजनीतिक थिए तर उठान गर्ने गैरराजनीतिक, जातीय संघसंस्थाले उठाए,’ पहिचानका मुद्दा उठान गर्ने केही पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै सांसद मगरले आरोपित शैलीमा भने, ‘तर गन्तव्यमा पुर्‍याउने सकेनन् । राज्यसत्ता बाहुनवादी रह्यो । दलित, जनजातिलगायतमा राजनीतिक चेतना भएन । त्यसैले पहिचान स्थापित हुन सकेन ।’

अन्तरक्रियामा पत्रकार अरुण बरालले पहिचानको मुद्दा कसैले उठाएको नभई सामन्तवादी सत्ताविरुद्ध उठेको बताए । ‘पहिचानको आन्दोलन पूर्ण असफल होइन, केही सामाजिक तहमा र संविधानले समेत सम्बोधन गरेको छ,’ राजनीतिक मुद्दाले समाजमा प्रभाव पारेको उल्लेख उनले भने, ‘त्यसैले गर्दा अहिले सामाजिक तहमा कसैले उखानटुक्का, बोली, व्यवहारमा कसैलाई अपमानित गर्न सक्दैन ।’

बरालले आफू लिम्बुवान प्रदेशमा जन्मेहुर्केको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आन्दोलनलाई गुटबन्दीले कमजोर तुल्याएको बताए । ‘लिम्बुवानमा उठेको आन्दोलन म सही ठान्छु तर जसको जुँगा छैन उनैले जुँगाको लडाइँ गर्दै पार्टी बनाउन नसक्नु कमजोरी हो,’ आन्दोलनमा त्याग र समर्पण चाहिने उल्लेख गर्दै बरालले भने, ‘उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, ताप्लेजुङका सुँगुरको पाठा किन्न नसक्ने गरिबका लागि भन्दा पनि मुभमेन्ट सहरतिर, बेलायत, हङकङतिर फर्किको छ ।’

विश्लेषक कैलाश राईले सडकमा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन नदेखिएको तर प्राज्ञिक दस्तावेजहरूमा पर्याप्त रहेको बताइन् । ‘जनजाति आन्दोलन सडकमा छैन तर दस्तावेजहरू त्यसको स्वरूप ढाँचा, रणनीतिहरू पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्ने हो भने आन्दोलनलाई निरन्तर राख्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।’

अधिवक्ता शंकर लिम्बुले वर्तमान संविधानले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको बताए । ‘जति पटक राज्यले कानुन बनाउँछ, त्यसले विकासका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायको उठिबास गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो संविधानलाई बहिष्कार गर्छु ।’

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक महेन्द्र लावतीले नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख विभिन्न तहमा रहेको बताए । ‘राज्यले सम्बोधन गर्ने फरक सवालहरू छन्,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, देशको कानुनले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जनसंख्या, भूगोल, थातथलो र अन्यत्र रहेकाको फरक तौरतरिका छन् । ती सबैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।’ समुदायका ती मुद्दालाई उठान गर्न राजनीतिक दलको विकल्प नरहेको उनले बताए ।