कोरोना संक्रमण बढेपछि तेह्रथुमका २३ विद्यालय बन्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमण बढेपछि तेह्रथुमका २३ विद्यालय बन्द

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका २३ विद्यालय एक साताका लागि बन्द गरिएका छन् । समुदायस्तरमै व्यापक रूपमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि एक साताका लागि २ निजीसहित २३ विद्यालय सोमबारदेखि बन्द गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले बताए । 

गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि शिक्षा शाखाको सिफारिसमा गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गराएको शिक्षा शाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद गौतमले बताए । विद्यालय बन्द भएपछि २३ विद्यालयका करिब २ हजार विद्यार्थी पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् ।

शिक्षक र विद्यार्थीपछि समुदायस्तरमै तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्नु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष खापुङको भनाइ छ । खापुङ आफै पनि कोरोना संक्रमित भएपछि उपचाररत अवस्थामा छन् । सुरुमा ४ दिनसम्म बिदा दिइएको र त्यसपछिका तीन दिन सार्वजनिक बिदा भएकाले एक सातासम्म विद्यालय बन्द रहने ६ नम्बर वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रदीप बुढाथोकीले बताए ।

कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आएका ४० जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मेन्छ्यायेम अस्पतालकी डाक्टर प्रशंसा न्यौपानेले बताइन् । अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा सुख्खा खोकी र ज्वरोको लक्षण देखिएको डाक्टर न्यापानेको भनाइ छ । ‘सुख्खा खोकी र ज्वरोको समस्या लिएर आएका सबैजसो बिरामीमा कोरोना पोजिटिभ देखिने गरेको छ,’ डाक्टर न्यौपानेले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वीकृत नलिई बनाएको संरचना हटाउन नर्भिक अस्पताललाई महानगरको २४ घण्टे अल्टिमेटम

अस्पताल प्रशासन भन्छ- 'तत्काल जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन सकिन्न, समय चाहिन्छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले नियमविपरीत सरकारी जग्गामा निर्माण गरेका संरचनाहरू अवैध भएको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई २४ घण्टाभित्र हटाउनका लागि अल्टिमेटम दिएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा भाडा सम्झौताविपरीत संरचना बनाएपछि हटाउन निर्देशन दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २०८५ नम्बरको जग्गामा अस्पतालले सम्झौताविपरीत भौतिक संरचना बनाएको छ । महानगरको नाममा रहेको करिब १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नै नगरी भौतिक संरचना बनाएपछि महानगरले हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

नर्भिक अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले आफूहरूले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंसँग औपचारिक सम्झौता गरेर २०६५ साल जेठ १ गतेबाट २० वर्षका लागि उक्त जग्गा भाडामा लिएको बताए ।'हामीले सरकारसँग औपचारिक रूपमा भाडामा लिएर उक्त जग्गामा अस्पताल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन प्लान्ट, विद्युत् तथा पानीका संरचनाहरु बनाएका छौं । २४ घण्टामै उक्त संरचना हटाउन सम्भव नै छैन,' उनले भने, 'अस्पतालसँग गरिएको सम्झौता अहिले आएर चित्त नबुझेको हो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अन्य कानुनी प्रक्रिया हुँदाहुँदै २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिनु ठीक होइन ।'

उनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना टाँस गरेर गएपछि उनले त्यहाँ बनाइएका संचरना र त्यसको संवेदनशीलता उल्लेख गर्दै सो विषयमा गम्भीर भएर पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको छ । 'हामीले हाम्रो सबै अवस्था अवगत गराएर पत्र पठाएका छौं । उक्त स्थान २४ घण्टाभित्र खाली गर्ने हो भने अस्पताल नै खाली गर्नु पर्छ । हामीले यही उल्लेख गरेर अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने ।

नर्भिक अस्पतालले उक्त जग्गा २०५९ साल देखि नै प्रयोग गरी २०६५ सालसम्म वडा समितिलाई भाडा तिरिरहेको र त्यसपछि भने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि भूमिसुधार कार्यालयसँग नै सम्झौता गरी प्रयोग गरिरहेको छ । २० वर्ष सम्झौता अवधिको भाडा भूमिसुधार कार्यालयलाई अग्रिम भुक्तानी समेत गरिसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

महानगरले भने अस्पताले उक्ता जग्गामा पक्की संरचना बनाउन नपाउने भनेर सम्झौतामा उल्लेख भए पनि अस्पतालले त्यहाँ अनुमतिबिना पक्की संरचना बनाएको देखिएकाले सूचना टाँस गरिएको दाबी गरेको छ ।

नर्भिकमा सूचना टाँस गर्दा वाग्मती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार आफैं उपस्थित भएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठले तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नै नभएको सम्झौता गरेकाले त्यसलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको सम्झौता मान्न नमिल्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×