साहलाई न्यायाधीश नियुक्त र बर्खास्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश 

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश साहलाई असार २४ गते न्याय परिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी साहको मुद्दाको सोमबार सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदिका रेणुका साहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि मिति २०७५ चैत १९ मा र निजलाई सो पदबाट हटाउने सम्बन्धमा मिति २०७९ असार २४ मा न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिस निर्णयसम्बन्धी सक्कल फायल तथा निजको व्यक्तिगत फाइल न्याय परिषद् सचिवालयबाट पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजान गरी झिकाउने ।'

साहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतीशकृष्ण खरेल, बाबुराम कुँवर, सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र महतो तथा अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य र रमणकुमार कर्णले बहस गरेका थिए ।

न्याय परिषद्को असार २४ गतेको बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । परिषद्ले २०७५ चैत १९ मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी धनुषाकी साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधी १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । उच्च अदालतमा नियुक्त हुन १० वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि सीटीईभीटीकी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत साहलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनको अयोग्यतमाथि प्रश्न उठेपछि न्याय परिषद्ले छानबिन गरेर अयोग्यता ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको थियो ।