वैदेशिक रोजगारीमा मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक रोजगारीमा मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले परिवारको जीवनशैली सहज बनाए पनि बढ्दो मनोसामाजिक समस्याले पारिवारिक तथा सामाजिक पाटो झन्–झन् जोखिम र चुनौतीपूर्ण बन्दै
विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौंको तारकेश्वर–२ पदमसालमा बस्दै आएका गोरखाका ४१ वर्षीय दिनेश पाण्डे दम्पतीबीचको खटपटले बीभत्स हत्या र आत्महत्याको रूप लियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार पाण्डेले धारिलो हतियार प्रयोग गरी आफ्नी पत्नी, दुई नाबालक सन्तानको हत्या गरे, अनि आत्महत्याको बाटो रोजे ।

यही सोमबार बिहान घटनास्थलमा प्रहरीले फेला पारेको सुसाइड नोटका अनुसार पाण्डेले पत्नी सुनीतासँग सम्बन्ध बिग्रिएको, माइती पक्षसँग मिलेर सम्पत्ति हडप्न खोजेको, आफूलाई घरेलु हिंसाको आरोपमा प्रहरीमा थुनाएको लगायत उल्लेख गरेका छन् । यसअघि उनीहरूको घरझगडा तीन पटक बालाजु प्रहरी र एक पटक महाराजगन्ज वृत्तसम्म पुगेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा १२ वर्ष कुवेत बसेर पाण्डे केहीअघि मात्रै फर्किएका थिए । पारिवारिक बेमेल र झगडा अनि सम्पत्तिसँग जोडिएको यो बीभत्स घटनाले पति–पत्नीबीचको विवाद व्यवस्थापन र समाधान नहुँदा क्रूर अपराधमा पुगेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका अधिकारी बताउँछन् ।

चितवनमा यही साउन ८ मा ४३ वर्षीय कृष्ण आचार्यले पत्नी रुष्मा घिमिरेको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरे । पत्नीको हत्या गरेर घरको तीन तलामाथिबाट हाम फालेका आचार्यको पनि मृत्यु भयो । चितवनका डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बेलादेखिको विवाद चर्कंदै जाँदा उनीहरू सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा समेत थिए । ‘यहाँ (प्रहरी कार्यालयमा) उहाँहरूबीच पटकपटक छलफल पनि भएको हो, श्रीमान् विदेशबाट आएकै दिनदेखि कुटपिट गर्न थालेको भनी श्रीमतीको उजुरी आएको थियो,’ उनले भने, ‘मिलापत्र गरेर बस्नै नसक्ने भएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो ।’ आचार्य एक महिनाअघि मात्रै कतारबाट फर्किएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारी जोडिएको पारिवारिक संकटको यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । श्रम तथा रोजगारविज्ञ सरु जोशी दम्पतीका यस्ता खटपटले निम्तिने आपराधिक घटनाले ‘पारिवारिक संकट’ लाई उजागर गरेको बताउँछिन् । ‘परिवार संकटमा छ, अरूको देखासिकीमा भड्किलो, खर्चिलो जीवनशैली बाँच्ने ट्रेन्ड छ । परिवार जेसुकै होस् वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ, पैसा नभई हुँदैन भन्ने मानसिकता समाजमा व्याप्त छ,’ उनी भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रीमान् ८ देखि १३ चोटि विदेश गएका छन् । श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीच सम्पर्क पातलो भयो, अविश्वास बढ्यो, नसोचिएका घटनाहरूमा परिणत भइरहेको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीले पति–पत्नीबीचको सम्बन्धमा मात्रै क्षति पुगेको छैन, अनाहकमा सन्तानले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । बालबालिकाहरूमा मनोसामाजिक समस्या बढेर पढाइमा कमजोर हुने, अतिरिक्त कामको बोझ बढ्ने, यौन हिंसाको जोखिम, बालश्रम, बालविवाहको जोखिम हुने, कुलतमा फस्ने गर्छन् । जोशीले नेतृत्व गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकामा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७६’ ले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले पहिलेको तुलनामा धेरै परिवारको जीवनशैली सहज बनाउने भए पनि बढ्दो मनोसामाजिक समस्याले पारिवारिक तथा सामाजिक पाटो झन्झन् जोखिम र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएको पतिले बेवास्ता गरेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको, खानलाउन नदिएको, परिवारले अपहेलना गरेको भन्दै महिलाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिन आइपुग्छन् । आयोगमा सूचना प्रविधि अधिकृत रामसुन्दर सापकोटाका अनुसार गत वर्ष यस्ता ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४२ वटा उजुरीको राष्ट्रिय महिला आयोग र १० वटा उजुरीमाथि कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले कानुनी परामर्श गराए । अरू पाँचवटाको आयोगले मिलापत्र गरायो । एक उजुरीमा सम्बन्धविच्छेदको अदालती प्रक्रियाका लागि ल्याकमा रिफर गरिएको थियो । आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा भएको पतिले दुःख दिएको भनेर महिलाहरू मात्रै उजुरी गर्न आउँदैनन्, पुरुषहरूसमेत न्याय चाहियो भन्दै आउँछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

सांसद गंगा चौधरीले पनि गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू आफ्ना पत्नीबाटै पीडित हुने गरेको भनाइ राख्दा निकै चर्चा भएको थियो । ‘पुरुषहरू विदेशबाट आएर राम्रो लाऊँला, राम्रो खाऊँला, परिवारलाई दिऊँला भनेर विदेशिएका हुन्छन्, यता श्रीमती अर्कै केटोसँग घुम्ने, भएभरको सम्पत्ति कुम्ल्याएको छ, अनि तिनीहरू कहाँ न्याय पाउने ? हामी सबै महिला ठीक भनेर हुँदैन, महिलाभन्दा पुरुष धेरै पीडित छन्, भन्न मात्रै नसकेको हो,’ गतवर्ष प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा सांसद चौधरीले भनेकी थिइन् ।

वैदेशिक रोजगारी आयआर्जनको प्रमुख विकल्प बनेको अवस्थामा केही घटनालाई लिएर सामान्यीकरण गर्न नहुने श्रम तथा रोजगारविज्ञ जोशी बताउँछिन् । ‘महिलाहरू अब आफ्नो जीवन बाँच्न चाहन्छ, समाजको परम्परागतभन्दा पनि नयाँ ट्रेन्डसँग कसरी मिलाएर जाने, परिवार र सरकारले सोच्नुपर्‍यो । गतवर्ष एउटा स्थानीय तहले दुई वर्षमुनिको बच्चा छोडेर आमालाई विदेश जान नदिने उर्दी जारी गर्‍यो, सन्तानप्रति आमालाई जिम्मेवारी गराउँदा बाउलाई पनि गराइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कति ठाउँमा श्रीमान्ले श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमान् छोडेको छ, यसमा अध्ययन हुनुपर्‍यो । युट्युबमा हेरेको भरमा मानसिकता बनाउन हुँदैन, यो बेथिति अरूमा पनि छ ।’ जीविका चलाउन वैदेशिक रोजगार नभई नहुने स्थितिमा सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा अध्ययन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले मनोसामाजिक तथा पुनः एकीकरणका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका राजदूतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन् ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सहायता दिँदै आएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) का कर्मचारी पनि महिलालाई लाञ्छना लगाउने सामाजिक संरचनाले गर्दा पारिवारिक विखण्डन बढ्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरूका सम्पर्कमा आउनेहरूबाट श्रीमान्–श्रीमती दुवै समस्यामा परेका घटना छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा बोर्ड संवेदनशील रहँदै आएको बताए । ‘सकारात्मक पक्ष सीपयुक्त जनशक्ति र रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने हो, नकारात्मक अंगभंग भएकाहरू, तनावमा परेकाहरूलाई पनि ल्याउनुपरेको छ र शव भित्र्याउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सबैमा भन्न मिल्दैन केहीमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच शंकाले गर्दा विग्रह आउने देखिएको छ । यस वर्षदेखि विदेशमा भएका शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेकालाई फोन, इन्टरनेटमार्फत परामर्श दिने, स्वदेशमा रहेका परिवारलाई परामर्श सेवा विस्तार गर्दै जाने, विदेशबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण र मनोसामाजिक परामर्श दिने कार्यक्रम छ ।’ उनका अनुसार विदेश जानुअघि तनाव व्यवस्थापनको परामर्श दिइँदै आएको थियो । तर पर्याप्त नहुने देखिएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । हाल वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न सबै समस्याहरू समाधानका लागि सहयोग गर्ने गरी सामी परियोजना सञ्चालनमा रहेको उनी बताउँछन् । परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य, विदेशबाट फर्केकालाई वित्तीय साक्षरता (रेमिट्यान्सको सदुपयोग) र मनोसामाजिक परामर्श गराउने गर्छ ।

सन् २०११ मा दुई जिल्लामा सुरु भएको यो परियोजना हाल ३९ जिल्लाका १ सय ५६ पालिकामा सञ्चालनमा छ । यसमा पाँच हजारभन्दा बढी युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिएका जिल्लाहरू छनोटमा छन् । यसबाट लाभान्वितहरूमा महिलाको संख्या बढी छ । पछिल्लो चार वर्षमा ३१ हजार ६ सय ६ जनाले वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श लिएका छन् । जसमा पुरुष ४ सय २५ मात्रै छन् । व्यक्तिगत रूपमा ६ हजार ३ सय ५६ जनाले मनोसामाजिक परामर्श लिए । जसमा पुरुष ६ सय ९ जना छन् । ‘पुरुषहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा धेरै हुन्छन्, महिला एकदमै थोरै भएकाले लाभान्वितमा महिलाकै बढी देखिएको हो । सुरुमा सामूहिक रूपमा परामर्श दिने, आवश्यकता अनुसार गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै घरैमा मनोसामाजिक परामर्श गराइन्छ, किनकि अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने चलन छ,’ परियोजनाकी एक कर्मचारीले बताइन् । सामी परियोजना लागू भएका पालिकामा वैदेशिक रोजगारीले विवाद उत्पन्न भए प्रहरीमा परेका उजुरी पनि रेफर भएर आउँछन् । चार वर्षका लागि २०७५/७६ देखि सुरु भएको परियोजनाको अवधि आगामी दुई वर्षका लागि थप भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहिरा व्यक्तिलाई काम पाउनै मुस्किल

सञ्चार अवरोधका कारण बहिरा व्यक्तिहरू रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्, रोजगारी पाएकालाई पनि रोजगारदाताले विभिन्न बहानामा निकाल्ने र कम तलब दिने गर्छन्
विद्या राई

काठमाडौँ — ६ महिनाअघि काठमाडौंको न्युरोडस्थित एक होटलमा सफाइको काम गर्दै आएका पाँच बहिरा व्यक्तिलाई कोरोना महामारीका बेला काम छाड्न लगाइयो । डेढ वर्षजति काम गरिसकेका उनीहरूलाई महामारीले व्यवसाय फस्टाउन नसकेको र कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा दिन नसकिने भनेर होटल सञ्चालकले निकालेका थिए ।

निकालिएपछि आफूहरू बेरोजगार भएको, जीविका चलाउन समस्या भएको भन्दै उनीहरू भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय बहिरा महासंघको कार्यालयमा गुनासो पोख्न पुगे ।

बहिरा महासंघबाट सांकेतिक भाषाकी दोभासे कमला भट्टराईले होटल सञ्चालक र गुनासोकर्ता दुवै पक्षसँग बुझिन् । ‘चार महिला र एक पुरुष हुनुहुन्थ्यो, दुई जना श्रीमान–श्रीमती, अरू साथी–साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू गुनासो गर्न आउँदा कोरोनाको बहाना बनाइएको भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धितसँग बुझ्दा हामीले भनेको उहाँहरूले नबुझ्ने, उहाँहरूले भनेको हामीले नबुझ्ने, सुरुमा राख्दा सिक्दै जानुहोला भनेर राख्यौं, सञ्चार गर्न गाह्रो भयो, त्यही भएर राख्न सकेनौं भन्नुभयो ।’ भट्टराईका अनुसार सञ्चार अवरोधकै कारण बहिरा व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर एकदमै न्यून हुन्छ । रोजगारदाताहरू धेरैले सञ्चार समस्या हुन्छ भनेर काम दिन चाहँदैनन् । काम दिनेले काम गर्दै जाँदा सिक्दै जान्छन् भन्ने अपेक्षा राख्छन् तर सोचेअनुसार सञ्चार सम्पर्कमा सुधार नआएपछि बहाना बनाएर निकालिदिन्छन् ।

काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सञ्चार अवरोध हुने र रोजगारदाताले दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले बहिरा व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रले काममा नराख्ने गरेको बहिरा महासंघले ०७७ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको बहिरा समुदायको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी सरकारी सेवामा अपांगता भएका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था भए पनि बहिरा व्यक्तिहरू सरकारी रोजगारीमा न्यून छन् । रोजगार तथा व्यवसायमा बहिरा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता कम छ । जस्तो डेढ वर्षअघि महासंघले २५ जना बहिरा व्यक्तिमा गरेको पेसागत सर्वेक्षणमा चार जनामात्रै बहिरा महिला रोजगारमा संलग्न रहेको बताएका थिए ।

कृषि, शिक्षण, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार, व्यापार, मजदुरी गरी सर्वेक्षणमा राखिएका ६ प्रकृतिका पेसामध्ये निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र व्यापारमा १२ जना बहिरा पुरुषको आबद्धता छ तर बहिरा महिला शून्य छन् । यसले के देखाउँछ भने आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्वरोजगारको पाटोमा बहिरा महिलाको पहुँच कमजोर छ । ‘बहिरा व्यक्तिलाई उसै पनि रोजगारीका अवसर कम हुन्छन्, महिलालाई झनै कम छन्, कार्यस्थलमा असुरक्षा, अनुदान, पुँजी अभावजस्ता कारणले समग्र महिलाले जस्तै बहिरा महिलालाई चुनौती छन्,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भनिन् ।

बहिरा व्यक्तिहरूको रोजगारी अवस्थाबारे अध्ययन गरेका र महासंघमा कार्यक्रम संयोजकका रूपमा कार्यरत शंकरसिंह चैसिरका अनुसार बहिरा महिलाले आफूमाथि हुने लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका कारण रोजगार र स्वरोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन् । उनकै भनाइमा एक बहिरा महिलाले सिलाइकटाइको तालिम लिँदै गर्दा प्रशिक्षक भएर आएका पुरुषले पटक–पटक संवेदनशील अंगमा छुने प्रयास गरेपछि बीचैमा तालिम छोडिदिएकी थिइन् । होटलमा काम गरिरहेकी उनकी एउटी साथीलाई साहुले नै शरीरमा नराम्रो तरिकाले छोइदिने गर्थे । ‘मलाई यस्तो मन पर्दैन’ भन्दा साहुले कामबाटै निकालिदिए । अर्की बहिरा महिलाले काम खोज्न जाँदा रोजगारदाता पुरुषले शारीरिक सम्बन्ध राख्न प्रस्ताव गरे । नमानेपछि काम पाइनन् । ‘यी त मैले अध्ययनमा पाएका, भेट्टाएका तथ्य हुन्, बाहिर आउन नसकेका, ल्याउन, खोतल्न बाँकी थुप्रै छन्, बहिरा व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने अवरोध गाउँघर, समाज, सहर जताततै व्याप्त छ,’ उनले भने ।

बहिरा व्यक्तिमाथि भएको विभेद एवं सेवा–सुविधा र पहुँचमा अवरोध तथा वञ्चितीकरणसम्बन्धी बहिरा महासंघले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले पनि यो समुदायलाई अन्य नागरिकसरह रोजगारी पाउन मुस्किल भइरहेको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । एक वर्षअघि बागलुङको बहिरा विद्यालयमा अध्ययनरत आठ जना विद्यार्थी आफ्नो पूरक परीक्षा दिएर घर फर्किने तरखरमा थिए । सोही समय बागलुङ नगरपालिकामा ढल सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सफाइ कर्मचारी चाहिएको सूचना बहिरा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरे । परीक्षा सकेर बसेका होमबहादुर तामाङ, खिलबहादुर सुनुवार, मानसिंह थिंङ, किरण राई, भानुभक्त रोकाया, तोपबहादुर बोगटी, निर्मल अधिकारी र साजन थापाले मजदुरी गर्ने निधो गरे । प्रतिव्यक्ति दैनिक आठ सय रुपैयाँका दरले ज्याला पाउने गरी ठेकेदारसँगको सम्झौतामा ढल सरसफाइ तथा व्यवस्थापनको काम पनि थाले ।

बीस दिन काम गरेर ज्याला लिने बेला ठेकदारले पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्दै अर्को दिन आउन भने । बुझ्दै जाँदा आफूसँगै काम गरेका अन्य सुन्ने मजदुरले ज्याला पाइसकेको उनीहरूले थाहा पाए । १०/१२ दिनसम्म पारिश्रमिक माग्दा पनि नपाएपछि उनीहरू पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सहयोग माग गर्दै बागलुङ बहिरा संघमा पुगे । त्यसपछि आठैजना बहिरा युवा र बहिरा संघका प्रतिनिधिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालयमा गई उजुरी हाले । यसपछि मात्र उक्त ठेकेदार बहिरा मजदुरको पारिश्रमिक दिन बाध्य भयो । ‘उजुरी गरिसकेपछि बल्ल पारिश्रमिक त पाए तर सम्झौताअनुसार प्रतिव्यक्ति दैनिक आठ सय पाउनुपर्ने ठाउँमा दुई सय रुपैयाँ कम दरमा मात्रै पाए,’ यस घटनाबारे जानकार बहिरा महासंघमा सांकेतिक भाषाका दोभाषे सागर सुवेदीले भने, ‘संविधानले समान कामको समान ज्याला भन्छ तर बहिरा व्यक्तिहरू असमान ज्याला, असमान व्यवहारको शिकार बनाइन्छन् । पहुँचमा भएका, बोल्ने, सुन्ने मानिसहरूले नै शोषण गर्दै आएका छन् ।’

बहिरा व्यक्तिहरूले सुन्न र बोल्न नसक्ने भएकाले सांकेतिक भाषामा मात्रै सञ्चार गर्न सक्छन् । बहिरा व्यक्तिहरूले अरूसित संवाद गर्न सांकेतिक भाषाका दोभाषे आवश्यक पर्छ । यसका लागि बहिरा व्यक्ति र दोभाषेलाई सांकेतिक भाषाको ज्ञान हुनपर्छ तर नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्या ८० हजार हाराहारी रहेका बहिरा व्यक्तिहरू सबैमा यसको पहुँच छैन । ३० हजार बहिरा व्यक्तिहरूले मात्रै सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न जान्दछन् भने बाँकी ५० हजार बहिरा व्यक्तिहरूले जान्दैनन् । दोभोषेहरू पनि अल्पकालीन तालिम (६ महिने) लिएका, बहिरा व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दागर्दै दोभाषे भएका र नियमित काम गरिरहेकाहरू देशभर जम्मा २८ जना मात्रै छन् । यो संख्या देशभरि छरिएर रहेका बहिरा व्यक्तिलाई दोभाषे सेवाका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

बहिरा महासंघले ४६ जना बहिरा व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएको सर्वेक्षणमा ५ जनाले मात्रै सञ्चारका लागि दोभाषे सेवा पाएको बताएका थिए । ती पाँच जनाले पनि बहिरा संघका कार्यालयमा मात्रै दोभाषे सेवा पाएका थिए । बाँकी ४१ जनाले अस्पताल, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अदालतजस्ता न्यायिक, सरकारी तथा सेवाप्रदायक स्थलहरूमै दोभाषे सेवा नपाएको बताएका थिए । यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न राज्यका तीनै तह, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, अपांगता तथा बहिरा व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई अवरोध न्यूनीकरणका लागि सचेतना र सकारात्मक विभेद तथा आरक्ष व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केदारप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘बहिरा व्यक्तिहरू बोल्न सक्दैनन्, सुन्दैनन्, बुझ्दैनन्, जान्दैनन् भनेर बेवास्ता गर्न भएन, राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र अवसर सिर्जना गर्नुपर्‍यो, अरू सबै सरोकारवाला पनि सचेत र संवेदनशील हुनुपर्‍यो, हाम्रो समुदायलाई परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।


प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×