वैदेशिक रोजगारीमा मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारीमा मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले परिवारको जीवनशैली सहज बनाए पनि बढ्दो मनोसामाजिक समस्याले पारिवारिक तथा सामाजिक पाटो झन्–झन् जोखिम र चुनौतीपूर्ण बन्दै
विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौंको तारकेश्वर–२ पदमसालमा बस्दै आएका गोरखाका ४१ वर्षीय दिनेश पाण्डे दम्पतीबीचको खटपटले बीभत्स हत्या र आत्महत्याको रूप लियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार पाण्डेले धारिलो हतियार प्रयोग गरी आफ्नी पत्नी, दुई नाबालक सन्तानको हत्या गरे, अनि आत्महत्याको बाटो रोजे ।

यही सोमबार बिहान घटनास्थलमा प्रहरीले फेला पारेको सुसाइड नोटका अनुसार पाण्डेले पत्नी सुनीतासँग सम्बन्ध बिग्रिएको, माइती पक्षसँग मिलेर सम्पत्ति हडप्न खोजेको, आफूलाई घरेलु हिंसाको आरोपमा प्रहरीमा थुनाएको लगायत उल्लेख गरेका छन् । यसअघि उनीहरूको घरझगडा तीन पटक बालाजु प्रहरी र एक पटक महाराजगन्ज वृत्तसम्म पुगेको खुलेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा १२ वर्ष कुवेत बसेर पाण्डे केहीअघि मात्रै फर्किएका थिए । पारिवारिक बेमेल र झगडा अनि सम्पत्तिसँग जोडिएको यो बीभत्स घटनाले पति–पत्नीबीचको विवाद व्यवस्थापन र समाधान नहुँदा क्रूर अपराधमा पुगेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका अधिकारी बताउँछन् ।

चितवनमा यही साउन ८ मा ४३ वर्षीय कृष्ण आचार्यले पत्नी रुष्मा घिमिरेको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरे । पत्नीको हत्या गरेर घरको तीन तलामाथिबाट हाम फालेका आचार्यको पनि मृत्यु भयो । चितवनका डीएसपी नरहरि अधिकारीका अनुसार पति वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बेलादेखिको विवाद चर्कंदै जाँदा उनीहरू सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा समेत थिए । ‘यहाँ (प्रहरी कार्यालयमा) उहाँहरूबीच पटकपटक छलफल पनि भएको हो, श्रीमान् विदेशबाट आएकै दिनदेखि कुटपिट गर्न थालेको भनी श्रीमतीको उजुरी आएको थियो,’ उनले भने, ‘मिलापत्र गरेर बस्नै नसक्ने भएपछि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जाने भनेर उहाँहरू जानुभएको थियो ।’ आचार्य एक महिनाअघि मात्रै कतारबाट फर्किएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारी जोडिएको पारिवारिक संकटको यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । श्रम तथा रोजगारविज्ञ सरु जोशी दम्पतीका यस्ता खटपटले निम्तिने आपराधिक घटनाले ‘पारिवारिक संकट’ लाई उजागर गरेको बताउँछिन् । ‘परिवार संकटमा छ, अरूको देखासिकीमा भड्किलो, खर्चिलो जीवनशैली बाँच्ने ट्रेन्ड छ । परिवार जेसुकै होस् वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ, पैसा नभई हुँदैन भन्ने मानसिकता समाजमा व्याप्त छ,’ उनी भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रीमान् ८ देखि १३ चोटि विदेश गएका छन् । श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीच सम्पर्क पातलो भयो, अविश्वास बढ्यो, नसोचिएका घटनाहरूमा परिणत भइरहेको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीले पति–पत्नीबीचको सम्बन्धमा मात्रै क्षति पुगेको छैन, अनाहकमा सन्तानले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । बालबालिकाहरूमा मनोसामाजिक समस्या बढेर पढाइमा कमजोर हुने, अतिरिक्त कामको बोझ बढ्ने, यौन हिंसाको जोखिम, बालश्रम, बालविवाहको जोखिम हुने, कुलतमा फस्ने गर्छन् । जोशीले नेतृत्व गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकामा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७६’ ले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सले पहिलेको तुलनामा धेरै परिवारको जीवनशैली सहज बनाउने भए पनि बढ्दो मनोसामाजिक समस्याले पारिवारिक तथा सामाजिक पाटो झन्झन् जोखिम र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएको पतिले बेवास्ता गरेको, परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको, खानलाउन नदिएको, परिवारले अपहेलना गरेको भन्दै महिलाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिन आइपुग्छन् । आयोगमा सूचना प्रविधि अधिकृत रामसुन्दर सापकोटाका अनुसार गत वर्ष यस्ता ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४२ वटा उजुरीको राष्ट्रिय महिला आयोग र १० वटा उजुरीमाथि कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) ले कानुनी परामर्श गराए । अरू पाँचवटाको आयोगले मिलापत्र गरायो । एक उजुरीमा सम्बन्धविच्छेदको अदालती प्रक्रियाका लागि ल्याकमा रिफर गरिएको थियो । आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा भएको पतिले दुःख दिएको भनेर महिलाहरू मात्रै उजुरी गर्न आउँदैनन्, पुरुषहरूसमेत न्याय चाहियो भन्दै आउँछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

सांसद गंगा चौधरीले पनि गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरू आफ्ना पत्नीबाटै पीडित हुने गरेको भनाइ राख्दा निकै चर्चा भएको थियो । ‘पुरुषहरू विदेशबाट आएर राम्रो लाऊँला, राम्रो खाऊँला, परिवारलाई दिऊँला भनेर विदेशिएका हुन्छन्, यता श्रीमती अर्कै केटोसँग घुम्ने, भएभरको सम्पत्ति कुम्ल्याएको छ, अनि तिनीहरू कहाँ न्याय पाउने ? हामी सबै महिला ठीक भनेर हुँदैन, महिलाभन्दा पुरुष धेरै पीडित छन्, भन्न मात्रै नसकेको हो,’ गतवर्ष प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा राष्ट्रिय महिला आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा सांसद चौधरीले भनेकी थिइन् ।

वैदेशिक रोजगारी आयआर्जनको प्रमुख विकल्प बनेको अवस्थामा केही घटनालाई लिएर सामान्यीकरण गर्न नहुने श्रम तथा रोजगारविज्ञ जोशी बताउँछिन् । ‘महिलाहरू अब आफ्नो जीवन बाँच्न चाहन्छ, समाजको परम्परागतभन्दा पनि नयाँ ट्रेन्डसँग कसरी मिलाएर जाने, परिवार र सरकारले सोच्नुपर्‍यो । गतवर्ष एउटा स्थानीय तहले दुई वर्षमुनिको बच्चा छोडेर आमालाई विदेश जान नदिने उर्दी जारी गर्‍यो, सन्तानप्रति आमालाई जिम्मेवारी गराउँदा बाउलाई पनि गराइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कति ठाउँमा श्रीमान्ले श्रीमती र श्रीमतीले श्रीमान् छोडेको छ, यसमा अध्ययन हुनुपर्‍यो । युट्युबमा हेरेको भरमा मानसिकता बनाउन हुँदैन, यो बेथिति अरूमा पनि छ ।’ जीविका चलाउन वैदेशिक रोजगार नभई नहुने स्थितिमा सरकारले अभिभावकत्व लिनुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा अध्ययन गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले मनोसामाजिक तथा पुनः एकीकरणका कार्यक्रम गर्नुपर्ने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका राजदूतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताइन् ।

सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सहायता दिँदै आएको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) का कर्मचारी पनि महिलालाई लाञ्छना लगाउने सामाजिक संरचनाले गर्दा पारिवारिक विखण्डन बढ्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरूका सम्पर्कमा आउनेहरूबाट श्रीमान्–श्रीमती दुवै समस्यामा परेका घटना छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा बोर्ड संवेदनशील रहँदै आएको बताए । ‘सकारात्मक पक्ष सीपयुक्त जनशक्ति र रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने हो, नकारात्मक अंगभंग भएकाहरू, तनावमा परेकाहरूलाई पनि ल्याउनुपरेको छ र शव भित्र्याउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सबैमा भन्न मिल्दैन केहीमा श्रीमान्–श्रीमतीबीच शंकाले गर्दा विग्रह आउने देखिएको छ । यस वर्षदेखि विदेशमा भएका शारीरिक र मानसिक समस्यामा रहेकालाई फोन, इन्टरनेटमार्फत परामर्श दिने, स्वदेशमा रहेका परिवारलाई परामर्श सेवा विस्तार गर्दै जाने, विदेशबाट फर्केकालाई पुनः एकीकरण र मनोसामाजिक परामर्श दिने कार्यक्रम छ ।’ उनका अनुसार विदेश जानुअघि तनाव व्यवस्थापनको परामर्श दिइँदै आएको थियो । तर पर्याप्त नहुने देखिएकाले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । हाल वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न सबै समस्याहरू समाधानका लागि सहयोग गर्ने गरी सामी परियोजना सञ्चालनमा रहेको उनी बताउँछन् । परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्य, विदेशबाट फर्केकालाई वित्तीय साक्षरता (रेमिट्यान्सको सदुपयोग) र मनोसामाजिक परामर्श गराउने गर्छ ।

सन् २०११ मा दुई जिल्लामा सुरु भएको यो परियोजना हाल ३९ जिल्लाका १ सय ५६ पालिकामा सञ्चालनमा छ । यसमा पाँच हजारभन्दा बढी युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिएका जिल्लाहरू छनोटमा छन् । यसबाट लाभान्वितहरूमा महिलाको संख्या बढी छ । पछिल्लो चार वर्षमा ३१ हजार ६ सय ६ जनाले वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श लिएका छन् । जसमा पुरुष ४ सय २५ मात्रै छन् । व्यक्तिगत रूपमा ६ हजार ३ सय ५६ जनाले मनोसामाजिक परामर्श लिए । जसमा पुरुष ६ सय ९ जना छन् । ‘पुरुषहरू नै वैदेशिक रोजगारीमा धेरै हुन्छन्, महिला एकदमै थोरै भएकाले लाभान्वितमा महिलाकै बढी देखिएको हो । सुरुमा सामूहिक रूपमा परामर्श दिने, आवश्यकता अनुसार गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै घरैमा मनोसामाजिक परामर्श गराइन्छ, किनकि अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने चलन छ,’ परियोजनाकी एक कर्मचारीले बताइन् । सामी परियोजना लागू भएका पालिकामा वैदेशिक रोजगारीले विवाद उत्पन्न भए प्रहरीमा परेका उजुरी पनि रेफर भएर आउँछन् । चार वर्षका लागि २०७५/७६ देखि सुरु भएको परियोजनाको अवधि आगामी दुई वर्षका लागि थप भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँका ‘सिंहदरबार’ आउजाउमै ५ दिन

विकट र सडक सञ्जालले नछोएको चुमनुव्रीका स्थानीयलाई पालिका केन्द्रदेखि अस्पताल, विद्यालय पुग्नै सकस
हरिराम उप्रेती

गोरखा — चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका छेवाङ नुर्वु २ दिनको पैदल यात्रापछि सिर्दिवास, फिलिममा रहेको गाउँपालिका केन्द्र आइपुगे । जिल्ला समन्वय समितिको साझेदारीमा बनेको वडा कार्यालय भवनको भुक्तानीका लागि आएका नुर्वु भुक्तानीमा समय लाग्दा एक सातासम्म फिलिममा अलमलिए ।


‘बलियो र हिँड्न सक्नेलाई गाउँपालिका केन्द्र आउन मात्र २ दिन लाग्छ, सबै कागजपत्र पुगे एक दिनमा काम सकिन्छ, नत्र कति दिन बस्नुपर्छ थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘गाउँ फर्कन चाहिँ दुई दिनले भ्याउँदैन, उकालो भएकाले ३ दिनसम्म लाग्छ ।’ गाउँपालिका केन्द्र आउन परे कम्तीमा एक साताका लागि ‘खर्च’ छुट्याएर निक्लिन पर्ने उनले दुखेसो पोखे । ‘बाटो राम्रो भए ५ दिनमा गाउँपालिका केन्द्र पुगेर फर्कन सकिन्छ, काम बनेन, बाटोमा पहिरो गयो भने साता दिन त्यसै लाग्छ, गाउँपालिका केन्द्र झरेको बेला कतिखेर घर पुगिन्छ ठेगान चाहिँ हुँदैन,’ नुर्वुले भने ।

देश संघीयतामा गएसँगै ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नारा निकै लोकप्रिय बन्यो । तर दुर्गमको चुमनुव्रीवासीले भने सिंहदरबारको भरपुर उपयोग गर्न पाएका छैनन् । तिब्बत सीमा क्षेत्रको सामागाउँस्थित साम्दोका स्थानीयलाई गाउँपालिका केन्द्र पुगेर फर्कन ५ दिन लाग्छ । सदरमुकाम केन्द्रित अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थानीय तहमा छन् । तर तिनै सरकारी कार्यालयको सेवा पाउन पनि स्थानीयलाई घण्टौं खर्चनुपर्छ ।

भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको पँहुच बाहिर रहेको चुमनुव्रीवासी ‘गाउँको सिंहदरबार’ सम्म पुगेर आफ्नो काम फत्ते गर्नै समय लाग्ने बताउँछन् । आकस्मिक औषधि उपचारका लागि अस्पताल र सहर जाने मोटर चढ्न स्थानीयलाई बस्तीअनुसार २ देखि ४ दिनसम्मको पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । तिब्बत सीमा क्षेत्रको अर्को गाउँ छेकम्पारबाट गाउँपालिका केन्द्र झर्न पनि कम्तीमा २ दिन यात्रा गर्नुपर्छ ।

सात वडा रहेको चुमनुव्रीमा सबैजसो वडावासीलाई वडा कार्यालय पुगेर फर्कन पनि एक दिन खर्चनुपर्छ । चुमनुव्री–३ को वडा कार्यालय फिलिममा छ । न्याक गाउँका स्थानीयलाई फिलिमको वडा कार्यालय पुगेर फर्कन कम्तीमा एक दिन लाग्ने स्थानीय बताउँछन् । पाङसिङका कान्छा गुरुङ एक बिहान खर्च गरेर जग्गाको तिरो तिर्न वडा कार्यालय आइपुगे । काम सकेर फर्कन उनि हतारोमा थिए । ‘१५ मिनेटको कामका लागि दिनै माया मार्नुपर्छ, बर्खाको बेला पानी परे रोकिनुपर्छ, गाउँ टाढा छ रात किन पार्ने ?,’ उनले भने, ‘आउँदा ओरालो र तेर्सो बाटो समय धेरै लागे पनि सजिलै छ, वडा कार्यालयबाट पाङसिङ फर्कन कस्सिएर हिँडे चार घण्टा लाग्छ, एउटा दिन माया मारेर वडा पुग्ने गर्छौं ।’ सात वडामध्ये ६ वडाका स्थानीयलाई गाउँपालिका केन्द्रमा कुनै सेवा लिनुपरे कम्तीमा एक रात फिलिममा वास बस्नुपर्ने बाध्यता छ । ल्हो र प्रोकबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्न कम्तीमा दुई दिन लाग्छ । सिर्दिवाससँगै जोडिएको अर्को चुम्चेतवासी पनि एक दिन पैदलयात्रा नगरी गाउँपालिका केन्द्र पुग्दैनन् ।

चुमनुव्री गाउँपालिकाभरिमा २ मात्र माध्यमिक विद्यालय छन् । फिलिमको बुद्ध माविमा टाढाका विद्यार्थी आवासीय सुविधासहित पढ्छन् । सिर्दिवास आसपासका देवल, पाती, सानो फिलिमका विद्यार्थीलाई विद्यालय पुग्नै सकस छ । कम्तीमा एकदेखि डेढ घण्टा पैदल हिँडेर मात्र बालबालिका विद्यालय पुग्ने वडाध्यक्ष रामकुमार गुरुङ बताउँछन् । ‘बाटो अप्ठेरो छ, पानी परेर खोला बढे विद्यार्थी रोकिन्छन्,’ उनले भने, ‘पाती, देवल र सानो फिलिमका बालबालिका र स्थानीयलाई सहजताका लागि युवङ खोलाको दुई ठाउँमा झोलुंगे पुल राख्न पाए सुबिस्ता हुन्थ्यो ।’

स्थानीयलाई स्वास्थ्य चौकीको सेवा लिन पनि घण्टौं यात्रा गर्नुपर्छ । चुमनुव्री–३ कै देवल गाउँमा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । स्वास्थ्य सेवा लिनुपरे २ घण्टाको पैदल यात्रा गरेर सिर्दिवासको स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्छ । देवलमा ‘हेलिप्याड’ पनि छैन । आकस्मिक उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत झर्नुपरे सिर्दिवासको हेलिप्याड पुग्नुपर्छ । ‘सबै सेवाका लागि फिलिम नपुगी हुँदैन, जाने बाटो पनि राम्रो भइदिए पो,’ देवलकी मन्दरी गुरुङले भनिन्, ‘दुर्गमको गाम–ठाम यस्तै हो ।’

विगतको वर्ष चुमनुव्रीवासीलाई बैंकिङ सेवा लिन सदरमुकाम झर्नुपर्थ्यो । अहिले गाउँपालिका केन्द्रमा बैंकको शाखा छ । गत आर्थिक वर्ष भने यहाँका स्थानीय फिलिममा रहेको बैंकबाट योजना भुक्तानी लिएका थिए । अघिल्ला वर्ष जस्तै योजना फर्स्योटका लागि सदरमुकाम नै पुग्नुपर्ने बाध्यता भने हटेको सिर्दिवासका कुशमान गुरुङले बताए । ‘केही नभएको होइन, केही सजिलो पनि भएको छ, अघिल्ला वर्ष योजनाको पैसा लिन सदरमुकाम पुगेर फर्कन १० दिन लाग्थ्यो, यो वर्ष त गाउँमै बैंक भएपछि सजिलो बन्यो,’ उनले भने ।

दुर्गमका स्थानीयलाई सहजताका लागि सिर्दिवासको फिलिममा मालपोत र नापीको कार्यालय छ । सिर्दिवासमा इलाका प्रशासन कार्यालय पनि छ । माथिल्ला गाउँका स्थानीयलाई योजनाको बारे बुझ्न, नागरिकता बनाउन तथा सिफारिस लिन गाउँपालिकाको केन्द्र आउनुपर्ने बाध्यता छ । उत्तरी गोरखामा धान खेती हुँदैन । दैनिक उपभोग्य सामाग्री ढुवानीका लागि पनि गोरखाको तल्लो बजार आरुघाट, आर्खेत र माछाखोबाट ढुवानी हुने गर्छ । माछाखोलासम्म गाडीबाट पुगेको सामग्री गाउँपालिका केन्द्र रहेको फिलिमसम्म पुर्‍याउन डेढ दिन लाग्छ । उपल्लो बस्ती सामागाउँ खच्चडबाटै सामग्री पुग्न पाँच दिनसम्म लाग्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×