ठेक्का अवधि सकिँदा सडक १८ प्रतिशत मात्रै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ठेक्का अवधि सकिँदा सडक १८ प्रतिशत मात्रै

ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाको चरम लापरबाहीले सर्वसाधारण कष्टप्रद यात्रा गर्न बाध्य
नवीन पौडेल

परासी — पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ खण्ड । पानी पर्दा हिलाम्य हुन्छ । सडकमा भल बग्छ । वर्षायाम लागेयता केही स्थानमा सडक बगिसकेको छ । घाम लागेका दिन धूलोले अगाडिको सवारी नदेख्ने अवस्था छ । दिनहुँ सानाठूला दुर्घटना भइरहेका छन् । 


१ सय १४ किलोमिटर सडक विस्तार सुरु भएको ३ वर्ष ४ महिना भएको छ । विस्तारको समयावधि आइतबार सकिएको छ । काम भने पूर्वी खण्डमा १८ प्रतिशत र पश्चिम खण्डमा २० प्रतिशतमात्र भएको छ । ठेकेदार कम्पनी र सडक विस्तार आयोजनाको चरम बेवास्ता र लापरबाहीका कारण कष्टप्रद यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् ।

०७५ चैत ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए । यो सडक खण्ड विस्तारका लागि चाइना स्टेट कर्पोरेसन कम्पनीले जिम्मा पाएको छ । विस्तारको काम छिटो गर्न संसदीय समितिको निर्देशनदेखि स्थानीय तवरबाट चर्को दबाब आउँदासमेत कोरोना कहर, निर्माण सामग्री अभावजस्ता बहाना बनाएर ठेकेदार कम्पनीले टारिरह्यो ।

यही सडक खण्डको दाउन्नेनजिकै दुम्कीबासमा गत साउन ११ गते बिहान हिलो र खाडलका कारण बस पल्टिँदा ३१ जना घाइते भए । चिप्लो सडकमा पल्टिएको ना५ख ५१०० नम्बरको बसमा आगलागी भयो । आगलागीबाट बस पूर्ण रूपमा नष्ट भए पनि मानवीय क्षति हुन पाएन । त्यसको केही दिनअगाडि कावासोतीस्थित हरकट्टा जंगलमा मालवाहक गाडी अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो । सडकमा बनेको खाडल छल्न खोज्दा दुर्घटना भएको हो ।

पश्चिम नवलपरासीस्थित सुनवल–१२ भुमहीका स्थानीयले केही दिनअघि सडक जाम गरेर धूलोरहित बनाउन माग गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले पानी हाल्न सुरु गरेको छ । आन्दोलन भएको केही स्थानमा कालोपत्रसमेत गरेको छ तर सम्झौताअनुसार धूलोरहित निर्माण कार्य अगाडि बढाउने सहमति ठेकेदारले कार्यान्वयन गरेको छैन । ठेकेदारलाई ताकेता गर्न र कामको गति बढाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको भुमहीका नवराज अधिकारीले बताए ।

सुनवलबाट भुमही जाने क्रममा केही दिनअघि घरनजिकै अधिकारीको स्कुटर दुर्घटनामा परेको थियो । धूलोका कारण सडक राम्ररी नदेखिएको र पानी जमेको खाडल सानो होला भनेर स्कुटर अगाडि बढाउँदा दुर्घटनामा परेको उनले बताए । ‘मर्मत गर्दा केही समय समस्या आउनु सामान्य हो तर वर्षौंदेखि सडकको अवस्था यस्तो हुँदासमेत सामान्य खाडल नपुर्नु र पानी नछम्किनु भनेको लापरबाहीको पराकाष्टा हो,’ अधिकारीले भने ।

‘सडकको आडैमा घर छ । धूलोले बस्न नसक्ने अवस्था छ । धूलोकै कारण रुघाखोकीको समस्या बढेको छ । निर्माणको काम अगाडि बढाउने भन्दै खाडल खनेर महिनौंसम्म नपुर्ने गर्दा पनि सबै चुपचाप छन् । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने र ठेक्का नै रद्द गर्न नसक्ने अनि ठेकेदारले भनेअनुसार म्याद थप गर्दै जाने हो भने अझै चार/पाँच वर्ष सडक विस्तार नहुने पक्का छ,’ उनले भने ।

खाडल, धूलो, हिलो र प्रदूषणले वाक्क भएका स्थानीयले जनप्रतिनिधिसँग गुनासो राख्दछन् तर जनप्रतिनिधिका अगाडि धूलोरहित बनाउने र निर्माणलाई तीव्रता दिने बचन दिने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि त्यसपछि सम्पर्कमा आउँदैनन् । अहिले बुटवल–नारायणगढ खण्डमा गाडी चलाउन कठिन छ । खाल्डाखुल्डी, धूलो र डाइभर्सनका कारण साना सवारी चालकले त सास्ती खेपिरहेका छन् । सडक विस्तार हुने खुसीमा रहेका आसपासका स्थानीय अहिले आजित भएका छन् । स्थानीयले आन्दोलन गरेमा केही समय पानी हाल्ने र सामान्य मर्मत गरेजस्तो गर्ने र अन्य स्थानमा सामान्य खाडलसमेत नपुर्ने परिपाटीको कारण चालक र यात्रु हैरान छन् ।

स्थानीय प्रशासनको कुरा नटेर्ने र केन्द्रले वास्ता नगर्दा समस्या थप बल्झिएको छ । विभिन्न स्थानमा पुल निर्माणका लागि बनाइएका डाइभर्सन सामान्य वर्षामा पनि बगाउँदा घण्टौंसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ ।

एक/दुई घण्टामा पुगिने गन्तव्य ६/७ घण्टा लाग्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । ‘मुख्य राजमार्ग विस्तारको काम सरकारले तदारुकताका साथ गराउन नसक्दा जनताले वर्षौंसम्म हिलो, धूलो र सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ कावासोती–८ का रमेश मैनालीले भने, ‘पटक–पटक बहाना बनाउने कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाने हो भने अन्य निर्माण कम्पनीले पनि समयमा काम गर्ने र सचेत हुने थिए ।

विदेशी कम्पनी भएर होला, ठेकेदार कम्पनीले भनेअनुसार सरकार चलेको जस्तो अनुभव गरेका छौं । अब जनता सडकमा उत्रिएर आन्दोलन नगरेसम्म कामले तीव्रता लिने छाँट छैन ।’

हालसम्मको निर्माण कार्य चित्तबुझ्दो नभएको र अहिले पनि ढिलासुस्ती भइरहेको नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वीखण्डका योजना प्रमुख रमेशकुमार दृष्टिले बताए । ‘सम्झौताअनुसार काम भएको छैन, हामीले सरकारी पक्षबाट काम तीव्र पार्न पटक–पटक सूचना गरेका छौं, काम अगाडि बढाउन सहजीकरण पनि गरेका छौं तर ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सम्झौता सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । ठेकेदारले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ तर म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषय अझै पनि टुंगिएको छैन ।’

निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गरेर म्याद थप गर्ने वा सचेत बनाएर म्याद थप गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अझै अन्योलमा नै छ । यस सडक खण्डमा २ सय १५ वटा कल्भर्ट र २२ साना पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही पुल र कल्भर्टको काम सम्पन्न भएको छ । कोरोना र निर्माण सामग्रीको बहाना बनाएको ठेकेदार कम्पनीले रूख कटान, बिजुलीको पोल सार्ने काम भइसक्दासमेत काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण अब थप हुने समयमा पनि काम गर्नेमा सरकारी पक्ष नै आश्वस्त छैन ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंगै नेपालको अर्थ

अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला तर अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
किशोर नेपाल

पहाड मधेश थुम्काथुम्की र उकाली ओरालीको देशकसैको पेवा होइन, कसैले ठेक्का लिएर पनि हुने हैन,मुहान जो बग्नुपर्छ, जम्नु यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।काठमाडौं एक्लैले अब काठमाडौं बोक्न सक्दैनकाठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।


चार दशकअघि, सडक कविता क्रान्तिको समयमा, यो कवितामार्फत कवि कृष्णभूषण वलले उद्घोष गरिसकेका थिए- ‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।’ तत्कालीन नेपाल ‘अधिराज्य’ काठमाडौंकेन्द्रित थियो । चर्को उकुसमुकुसको समय थियो त्यो । कवि, कलाकार र साहित्यकारले जसोतसो स्वतन्त्रताको दीपशिखा जलाएका थिए । रमाइलो कुरा, चर्को केन्द्रीयताको त्यो समयमा स्वतन्त्रताका सानातिना उच्छवास पनि काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए । पढेलेखेका सचेत व्यक्तिहरू, कवि, कलाकार र साहित्यकारहरू, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू साँझपख नयाँसडकको पीपलबोटमा जम्मा हुन्थे । भारतको राजधानी दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रभावशाली समाचारपत्रहरू हरेक अपराह्न नयाँसडकको पत्रिकाबजारमा आइपुग्थे । प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिवादी खेमामा विभाजित तत्कालीन नेपाली समाजको आँखीझ्याल थियो नयाँसडक ।

त्यो बेला कवि कृष्णभूषण वलको कविताले नेपालको एकात्मक राज्यसत्तालाई दिएको चुनौती कतिले महसुस गरे वा गरेनन्, त्यसको लेखाजोखा आवश्यक छैन । काठमाडौं सानो र गरिब अधिराज्यको वैभवको केन्द्र थियो भने त्यो केन्द्रको अन्तःपुर थियो नारायणहिटी राजदरबार । पश्चिम बैतडीको सीमामा पर्ने झुलाघाटदेखि सदरमुकाम गोठालापानीसम्म बाटो निर्माण गर्ने निर्णय पनि अन्तःपुरले नै गर्थ्यो । ‘राष्ट्रिय एकता’ कायम राख्न कर्णालीका विकट गाउँमा चामल पठाउँथ्यो सरकार । त्यसका लागि कोल्टी विमानस्थल सप्लाईको प्रमुख केन्द्र बनेको थियो । यो त अहिलेसम्म पनि नेपालको सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रको चोला फेर्न नसकेको पश्चिम नेपालको कुरा हो । त्यतिखेर तुलनात्मक रूपले सम्पन्न मानिने पूर्वी नेपालको अवस्था पनि खासै राम्रो थिएन । देश विकासका लागि विकेन्द्रीकरणको नारा घन्काइएको थियो । तर, देशमा चलाइएको राजनीतिक परिपाटी पूरै केन्द्रीकृत थियो ।

निश्चय पनि, २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आफ्ना ‘प्रजा’ लाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाबीच चयनको आह्वान गरेका थिए, जनमतसंग्रहका माध्यमबाट । त्यो जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजय भएको थियो । तत्कालीन वामपन्थी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने ‘माले’ का नेताहरू र राजाबीच ‘समझदारी’ स्थापित भएपछि मालेले जनमतसंग्रह बहिष्कार गरेर निर्दलीय पक्षलाई सघाएको थियो । खास गरेर, देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सक्रिय रहेका अथक योद्धा बीपी कोइराला र उनको दल नेपाली कांग्रेससँग विमति राख्ने त्यो समूह राजासँग मिलेर देशको शासन चलाउन चाहन्थ्यो । तत्कालीन परिस्थितिमा अपेक्षाकृत कमजोर रहेको कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको समूह बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा सक्रिय थियो । जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षको पराजयपछि स्थानीय रूपमा प्रभावशाली मानिएका मालेका केही नेता ‘जनपक्षीय’ पञ्चका रूपमा राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका थिए ।

तत्कालीन निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका नेताहरू अहोरात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शाहवंशीय राजाहरूको योगदानको चर्चा गर्थे । एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूको ‘पिञ्जरा’ मा थुनिएका बबुरा शाहवंशीय राजाहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा कसरी गरेका थिए, अहिलेसम्म लेखिएको नेपालको इतिहासमा यसको उत्तर पाइँदैन ।

‘काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन’ भनेर कवि कृष्णभूषण वल गर्जिएको तीन दशकपछि मूलधारका राजनीतिक दल र राज्यविद्रोहमा लागेका माओवादीको संयुक्त जन–संघर्षपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भयो । ‘परिवर्तनका लागि’ हतियार बोकेर जंगल पसेका माओवादीहरू चुनबाङ बैठकसम्म दिशाहीन क्रान्तिको बाटामा दौडिरहेका थिए । त्यतिखेर उनीहरूको गन्तव्य भ्रमित थियो । त्यतिखेर, माओवादी जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डमा राजासँग मिलेर देश हाँक्ने अभिलाषा नभएको होइन । माओवादी विचारक मानिने मोहन वैद्य अहिलेसम्म पनि कम्बोडियाका राजा नरोदम सिंहानुकबाट प्रभावित रहनु भनेको माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन चञ्चल मनस्थितिको संकेत हो ।

जनयुद्धको प्रारम्भदेखि जन–गणतन्त्र नेपालको स्थापनाको उद्देश्य राख्दै आएको माओवादीले सन् २००५ को चुनबाङ बैठकपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनालाई आफ्नो मुख्य कार्यसूची बनायो । त्यति बेला माओवादी नेताहरूले जन–गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संरचना नभएको महसुस गरेका थिए । माओवादीहरूलाई मूलधारका दलहरूसँगको सहकार्यबिना नेपालका गाउँहरू मात्रै कब्जा गरेर सफलता हात लाग्दैन भन्ने अनुभूति भैसकेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको ‘नेमेसिस’ का रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीबीच सहकार्यका लागि रंगमञ्च तयार भैसकेको थियो । अहिले बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेजस्तो यो रंगमञ्चको निर्माण भारतको सदाशयबाट मात्रै भएको थिएन । यसमा अमेरिका र युरोपका स्टेकहोल्डरहरू पनि संलग्न थिए ।

प्राचीन देशका रूपमा स्थापित नेपालजस्तो आकारले सानो र धार्मिक–सांस्कृतिक हिसाबले ठूलो देशको व्यवस्थापनमा सबै शक्तिराष्ट्रको चासो हुनु अस्वाभाविक होइन । लामो समयदेखि शक्तिराष्ट्रका नेताहरूबाट पुलपुल्याइँदै आएको राजतन्त्रात्मक देशले संघीय गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्नु सहज थिएन । यो असहज अवस्था राजा ज्ञानेन्द्रको व्यर्थको अभिमानका कारण उत्पन्न भएको थियो । उनको छोटो शासनकाल देशको विकासका लागि अवरोधकका रूपमा देखा पर्‍यो । यो घटनापछि नेपालको राज्यशक्ति कसको कब्जामा छ भन्ने नयाँ प्रश्नको उदय भयो । कुनै पनि देशको संरचनात्मक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू, हिंसात्मक–अहिंसात्मक विभिन्न आन्दोलनहरू, नेपालको हकमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपको तागतले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि आन्तरिक रूपले बलिया रैथानेहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । नेपालमा मल्लकालभन्दा पहिलेदेखि सत्ताको एकछत्र भोगचलन गर्दै आएको वर्ग यो कुराको निर्णायक हुन्छ ।

संघीय गणतन्त्रको स्थापनापछि परिवर्तनको जग बलियो बनाउन माओवादीसहितका राजनीतिक दलले छिटछिटो पाइला चलाउनुपर्थ्यो । तर, दलहरू आफैं संक्रमणमा थिए । संविधानसभामा झन्डै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादीले नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने गूढ सहमति तोडिदियो । यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र रुष्ट बनाएन, शान्ति प्रक्रियामै असर पार्‍यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी कायम रहेको भए संविधानको निर्माण सहज हुने थियो । त्यो असमझदारीले गर्दा संविधानको निर्माणमै एक दशक लाग्यो । आफूलाई देशका धुरन्धर राजनीतिक खेलाडी हौं भन्नेहरू २०७२ सालको भुइँचालोपछि झस्किएका हुन् । भुइँचालो नआएको भए गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण अझै पर धकेलिने थियो ।

तर, गणतान्त्रिक संविधान बनेर पनि देश राजनीतिक स्थायित्वको बाटामा उन्मुख हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणका दस वर्ष नबित्दै देश आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त भएको छ । जुन केन्द्रीयताविरुद्ध जनताले विद्रोह गरेका थिए, त्यही केन्द्रीयतालाई निरन्तरता दिन ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ अहिलेको नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलको राजनीतिक नेतृत्व । नेपाली कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेका अहिलेका नेताहरूले जानीजानी संघीय संरचनाको अर्थ बुझ्न चाहेका छैनन् । उनीहरूका लागि संघीयता काकताली परेको हो ।

यो कुरा धेरैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ- २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतको पालादेखि विकेन्द्रीकरणका नाममा चल्दै आएको केन्द्रीकरणको सिद्धान्तकै अनुगमन गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा आएका वामपन्थीहरूले पनि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनको एक दशक पनि नबित्दै जसरी घटनाक्रम बदलियो, त्यो नाटकीय थियो । त्यो नाटकको पटाक्षेप दोस्रो जनआन्दोलनले पनि गर्न सकेको छैन ।

नेपाली समाजको एउटा वर्ग - जसले आफ्नो स्वर बजारमा चर्काउन सक्छ - ले अहिलेको चातुर्दिक राजनीतिक र आर्थिक असफलताका लागि संघीय संरचनालाई दोषी ठहर्‍याउन लागेको छ । तर, यो असफलता संघीय सिद्धान्तको होइन, राजनीतिक नेतृत्वको हो । यो कुरा सत्य हो, माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई लतार्दै परिवर्तनको बाटामा ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादीलाई लतार्दै ल्याएको थियो संसदीय लोकतन्त्रको बाटामा । दुवै पार्टी राज्यको रूपान्तरण प्रक्रियामा सहमत थिए । तर, नेपाली राजनीतिमा यस्ता सहमतिहरूले खासै अर्थ नराख्ने रहेछन् । अहिले संघीयताविरुद्ध जुन हाहाकार मच्चिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । नेपालको शासन राजाको दैवी शक्तिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सानो समूहले गरेको चर्को हल्लाको खण्डन गर्न देशका राजनीतिक दलहरू अझै सचेत भएका छैनन् ।

अहिले हामीकहाँ जुन संघीय शासन छ, त्यो केन्द्रमै केन्द्रित रहेको संघीय शासन हो । भारतमा जिल्ला मजिस्ट्रेटको व्यवस्था छ भन्दैमा नेपालले उतैको मजिस्ट्रेटजस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको कार्यभार दिएर प्रत्येक जिल्लामा पठाउनु संघीय चरित्रको उपहास हो । केन्द्रले जबसम्म स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको बाटो समात्दैन, तबसम्म संघीय पद्धति सफल हुँदैन । संघीय शासनले भ्रष्टाचार बढायो भन्दै आँसु खसालेर बिलौना गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । केन्द्रीय शासनमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको अहिलेको अवस्था जटिल छ । सरकारलाई बिचौलियाहरूले घेराबन्दीमा पार्दै लगेका छन् । यो परिस्थितिमा शासनमा सदाचारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

अहिलेकै अवस्थामा देश श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने हैसियतमा त नपुग्ला तर अनाचार जारी रहने हो भने अहिलेका नामी–गिरामी नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कुरा यति मात्रै हो- अहिले देश चलाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरको नेतृत्वले शासन–प्रशासनमा सदाचार र संघीय संस्कृतिको अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले यो बुझ्नुपर्छ- काठमाडौं एक्लैले अब सिंगै नेपालको अर्थ लगाउन सक्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×