कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

प्रतिनिधिसभा राख्न मिल्ने, बिजनेस दिन नमिल्ने !

चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधिसभा निरन्तर रहनुपर्छ भन्नेमा सत्तापक्षका नेताहरूको बोलीमा एमालेको पनि लोली मिलेको थियो । तर प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाएपछि भने एमाले नेताहरू अब सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै दिन नमिल्ने जिकिर गर्न थालेका छन् ।
ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सांसदहरूको पद नै अस्तित्वमा नरहने एकथरीको तर्क आइरहँदा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म निरन्तर रहने तर्क गर्नेमा एमाले नेताहरू पनि थिए । केही कानूनबेत्ताहरूले अन्य मुलुकको समेत उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभा स्वतः समाप्त हुने तर्क गर्दा एमालेका धेरै नेताहरूले त्यसमा बिमती राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा निरन्तर रहनुपर्ने भन्ने सत्तापक्षका नेताहरूको बोलीमा एमालेको पनि लोली मिलेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा राख्न मिल्ने, बिजनेस दिन नमिल्ने !

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहने कान्तिपुरलाई बताएका थिए । ‘संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नै छैन । मनोनयन दर्ताका बेलासम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

तर, यही तर्कमा आधारित भएर प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाएपछि भने एमाले नेताहरू अब सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै दिन नमिल्ने जिकिर गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा निरन्तर राख्ने अनि सरकारले बिजनेस चाँहि दिनै नमिल्नेे भन्ने तर्कले एमालेको दोहोरो चरित्र प्रतिबिम्बित भएको छ ।

चुनावको मिति घोषणापछि आइतबार पहिलोपटक बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अब संसद्लाई सरकार बिजनेस दिन नमिल्ने तर्क गरे । ‘यो सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन मिल्दैन । किनकी, चुनाव घोषणासँगै सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वसांसद् तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी भने यो विषय कानुनमा स्पष्ट नभएकाले यतिबेला जस्तो परम्परा र पद्धति बसायो त्यस्तै बस्ने तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘यो विषय कानुनमा स्पष्ट छैन, जे पद्धति बसायो त्यही बस्छ । यसमा चुनाव घोषणा भएपछि कि हाउस बन्दै गर्नुपर्थ्यो । त्यो भएन । अब हाउस चलिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तै चुनाव नहुँदासम्म यो हाउस कायम रहने भयो । हाउस त कायम रहने तर चुनाव घोषणापछिको हाउस कसरी चलाउने भनेर हामीले अहिले जे पद्धति बसाउँछौँ पछिसम्म त्यही पद्धति बस्ने हो ।’

सरकारले आगामी मंसिर ४ को लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । पुरानो संसदीय प्रणालीमा चुनाव घोषणासँगै चालु प्रतिनिधिसभा पनि भंग हुने परम्परा रहेको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभा संविधान अनुसार केही फरक खालको छ । त्यस्तै यो प्रतिनिधिसभा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक खिचातानीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म विघटन गर्दा पनि अदालतबाट ब्यूँतिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने फैसला गर्दा यो सभा अर्को निर्वाचन नभएसम्म पूरा अवधि चल्नेछ भनेकोले यसलाई चालु राखिएको सत्ता पक्षको दाबी रहेको छ । केही कानुनविद्हरू चाहिँ नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता नगर्दासम्म यो प्रतिनिधिसभा कायम रहने उल्लेख गर्छन् ।

जस्ले जे-जे तर्क गरे पनि निर्वाचनको घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्यो । अब प्रतिनिधि सभा निरन्तर चल्ने भएपछि बिजनेसविहीन बनाउन नमिल्ने संविधानिवद्हरूको तर्क छ । चुनाव घोषणासँगै कामचलाउन बन्न पुगेको सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन मिल्छ/मिल्दैन ? संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने यो सरकार पनि कामचलाउ नभएको र संसद् पनि मंसिर ९ गतेसम्म चल्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार २०५६ सालअघिका प्रतिनिधिसभा र सरकारहरू ज्यादै अस्थिर भएपछि संविधानसभाले संविधान लेख्ने बेला त्यो किसिमको शासकीय अस्थिरताबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन संसदीय परिपाटीमा सुधार गरेको हो ।

‘यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । यो संसद् मंसिर ९ गतेसम्म रहन्छ । त्यसैले सरकार कामचलाउ हुँदैन । संसद् पनि पूरा समय चल्छ । सरकार पनि कामचलाउ हुँदैन । यो संवैधानिक अधिकार नै हो,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार यदि संसद् विघटन भएको अवस्था हुन्थ्यो भने प्रतिनिधिसभा रहँदैनथ्यो, सांसद पनि रहन्नन्थे । 'अहिले त यो प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भएको छैन । बैठक पनि चालु छ । सरकारले संसद्लाई आवश्यक बिजनेस दिइहाल्छ । यो हाम्रो प्रतिनिधिसभाको निश्चित समयावधि हो,' संविधानविद् ज्ञवालीले भने, 'पोस्ट इलेक्सन, प्री-इलेक्सन केही पनि होइन, फिक्स्ड टर्म इलेक्सन हो । त्यसैले यो सरकारले संसद्लाई मार्नै सक्दैन ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस सांसदले भने निर्वाचन घोषणा भएपनि सरकार कामचलाउ नभएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले सरकार काम चलाउ नभएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, 'यो सरकार काम चलाउ हो भन्नेहरूलाई हेक्का छ कि छैन, यो सरकार काम चलाउ सरकार हैन । पूर्ण बहुमतका साथ बनेको सरकार हो । पूर्ण बहुमतको सरकार हो ।' सरकार काम चलाउ नभएकाले संसद्लाई बिजनेस दिन नहुने भन्ने तर्क कानुन बमोजिम नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ २०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?