एकै चरणमा निर्वाचन : सुरक्षा र व्यवस्थापन चुनौती

मिति घोषणा भएकै दिन बिहीबार निर्वाचन आयोगले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन आयुक्त ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालय पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा चार वटै सुरक्षा निकाय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरेर सुरक्षा कार्ययोजनाको खाका निर्माणमा जुटेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन तयारी गरिएको जनाएको छ । सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशनालय र सशस्त्र प्रहरीको सीमा तथा कार्य विभागका अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै निकाय आ–आफ्ना केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनको तयारीमा जुटेका छन् ।

निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णयले त्यसका लागि चाहिने साधन स्रोत र जनशक्तिको सहज व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण देखाउँदै सरकारले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सवारी, उपकरण, सुरक्षाकर्मीको भत्ताजस्ता शीर्षकको खर्चमा भारी कटौती गरेको थियो । विगतका निर्वाचनमा भारतबाट अनुदानमा सवारी, उपकरणलगायतका सामग्री आउने गरेकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा भारतले कुनै पनि सहयोग उपलब्ध गराएन ।

आगामी निर्वाचनमा पनि विदेशबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि सहयोग आएन भने भएकै बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता छ । चार वटै सुरक्षा निकायले गएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि माग गरेको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट अभाव देखाएर १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । जसका कारण सुरक्षाकर्मीका लागि औषधि, पानी र खाजा भत्ता पनि कटाइएको थियो । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि सवारीसाधनसमेत नकिनेर भाडामा काम चलाइएको थियो ।

विगतका निर्वाचनमा दुई महिनाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने अभ्यास रहेकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा बजेट अभाव देखाएर म्यादी प्रहरीको कार्यावधि पनि ४० दिन मात्रै कायम गरिएको थियो । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यो समस्या दोहोरिए उच्च मनोबलका साथ जनशक्ति खटाउन चुनौती थपिनेछ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले स्थानीय तह चुनावको अनुभवले आगामी चुनावी सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनमा सहज हुने बताए । तर, त्यसका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र खटिने जनशक्तिका लागि अरू कर्मचारीसरह भत्तालगायतका सेवा–सुविधा आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामी सरकारले भत्ता दिए पनि नदिए पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै कमी राख्दैनौं, तोकिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष ढंगले पूरा गर्छौं,’ प्रवक्ता राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर निर्वाचनमा खटिने अरू कर्मचारीसरह सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुने हो र समान रूपमा त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो भने जनशक्तिलाई उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न बल पुग्नेछ ।’

चार वटै सुरक्षा निकाय हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै आधार मानेर खाका निर्माणमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले कार्यरत सुरक्षाकर्मीबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढीलाई फिल्डमा खटाउने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । गएको चुनावमा करिब ७१ हजार सैनिक, ६२ हजारभन्दा बढी प्रहरी, ३२ हजारभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी र एक लाख म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको थियो । आगामी निर्वाचनले प्रदेश र केन्द्रको भावी सरकार र सत्ता सञ्चालनको समेत टुंगो लगाउने भएकाले दलहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकायले नै निष्पक्ष जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि बाक्लो राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

प्रहरी प्रवक्ता राई नेपाल प्रहरीका लागि मात्रै करिब १ हजार ५ सयभन्दा बढी सवारी र करिब ८ हजार थान रेडियो सेट आवश्यक रहेको बताए । गएको चुनावमा हातहतियार पर्याप्त नहुँदा अरू सुरक्षा निकायबाट मागेर काम चलाइएको उनले बताए । सरकारले गत महिना मात्रै प्रहरीका लागि अपारदर्शी रूपमा बिचौलियामार्फत विदेशबाट ८४ करोडका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र बिचौलियाको सेटिङमा खरिद गर्न लागेको पाइएपछि चौतर्फी विरोध भएर सरकार खरिद निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आउँदो निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएकाले सहज हुने बताए । ७ सय ५३ स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था गरेको अनुभवका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको दोब्बर प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सुरक्षाका दृष्टिकोणले कठिनाइ नरहेको उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको अनुभव हामीसँग ताजै छ, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने मंसिरमा हुने निर्वाचन हाम्रा लागि थप सहज हुन्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा एउटा प्रदेशका मतदाता अर्को प्रदेशमा जान पनि सक्दैनन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गर्नेछन् । अपुग सुरक्षा व्यवस्थाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्छौं ।’ आगामी निर्वाचनमा १ लाखकै हाराहारीमा म्यादी भर्ना गर्ने योजना सरकारको छ तर यसअघि भर्ना गरिएका म्यादीको संख्या केही कम भएकाले यसपटक संख्या बढाउनुपर्ने प्रहरीका एक अधिकारीको सुझाव छ ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाकै लागि बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयुक्त ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन् । ‘जिल्ला र प्रदेशगत रूपमा अघिल्लो निर्वाचनमा के कमजोरी भयो भनेर विवरण तयार गरेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहको हालै सम्पन्न निर्वाचन कार्ययोजना हामीसँग छ । यसपालि पनि सुरक्षा योजना बनाउँछौं ।’

जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई निर्वाचनप्रति उत्तरदायी बनाउन निर्वाचन आयोगकै संयन्त्रका रूपमा राख्ने गरी निर्देशिका बनाउने योजना रहेको उनले बताए । प्रहरी प्रवक्ता राईका अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा चुनावी सुरक्षा चुनौती फरक–फरक रहेको र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हिमाली र पहाडी भेगमा सुरक्षाकर्मीको भौतिक उपस्थिति नै बढाउनुपर्ने हुन्छ, तराई तथा सीमावर्ती जिल्लामा गस्ती र नियमित सुरक्षा थप्नुपर्ने हुन सक्छ, उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा प्रविधिको समेत प्रयोगबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर खटिनुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकै लागि सुरक्षा थ्रेटको विश्लेषण गरेर हामी सरकारलाई खाका पेस गर्छौं, त्यसकै आधारमा बन्ने कार्ययोजनाअनुसार हाम्रो जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ ।’

यसअघिका निर्वाचनमा सेना र सशस्त्रलाई बाहिरी घेरा तथा प्रहरी र म्यादीलाई मतदानस्थलको भित्री घेरामा खटाएर सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको थियो । एउटा मतदानस्थलमा प्रहरी र म्यादीका कम्तीमा ६ जनादेखि अधिकतम ११ जनासम्मलाई तैनाथ गराइएको थियो । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो ।