काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण चाड मानिने आवधिक आमनिर्वाचन अबको १०७ दिनपछि हुँदै छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि आउँदो मंसिर ४ मा एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएको हो । निर्वाचनबाट ८ सय २५ जनप्रतिनिधि चुनिने छन् ।
यही निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ र प्रदेशसभामा ३ सय ३० जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेछन् भने प्रतिनिधिसभामा १ सय १० र प्रदेशसभामा २ सय २० जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेछन् ।
०७४ को आमनिर्वाचनभन्दा यसपटक झन्डै ३२ लाख मतदाता बढ्न सक्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । यसपटक मतदाता संख्या १ करोड ८६ लाख पुग्न सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । ०७४ मा १ करोड ५४ लाख मतदाता थिए ।
थपिने मतदातामा महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगीको तथ्यांक विश्लेषण हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता थिए । जसमा ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १ सय ८३ जना तेस्रोलिंगी थिए ।
संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता पाउने व्यक्तिले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन बन्द गरेकाले अब नागरिकता पाउने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मत दिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेकालाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि सरकारले कानुन नबनाएकै कारण त्यो सम्भव नहुने भएको हो ।
आयोगले आउँदो निर्वाचनमा निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई समेत समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएपछि अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरी मतदानको व्यवस्था गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ । ०७४ र तीन महिनाअघि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो सुविधा थिएन ।
‘अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरी मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, सम्भवतः यो माग पूरा हुन्छ, हामी यसको तयारीमा छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा थपियाले भने । यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा मात्रै गर्न सकिने सम्भावना रहेको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । आयोगले मतदाता नामावली संकलन साउन २० देखि स्थगित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आयोगले असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले अनलाइन फाराम भरी औंठा छाप र फोटो खिच्नका लागि आवेदन दिनेको हकमा भने शनिबारसम्म औंठा छाप र फोटो लिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले घोषणा गरेको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित र पारदर्शी रूपमा निर्वाचन गराउन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको तयारी पूरा गर्न आयोगले १ सय २० दिनको समय माग गरे पनि सरकारले १ सय ७ दिन मात्रै दिएको छ । ‘आन्तरिक तयारी निरन्तर गरिरहने भएकाले यो अवधिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
सरकारलाई निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेदेखि नै सुरु भएको अनौपचारिक तयारीलाई अब औपचारिक गरिने थपलियाले बताए । निर्वाचन गर्न १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले मितव्ययी हुने आयोगको दाबी छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने आयोगको दाबी छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको अघिल्लो निर्वाचन ०७४ मंसिर १० मा पहिलो र मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा भएको थियो । निर्वाचित मितिको पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको मंसिर २२ लाई आधार मानेर यसपालिको निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगले सरकारलाई मंसिर २ मा निर्वाचन गर्न परामर्श दिएको थियो । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाअगावै विघटन भएकामा बाहेक कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिका आधारमा कार्यकाल निर्धारण गरेको छ ।
‘निर्वाचित मितिबाट कार्यकाल गणनाको प्रावधान भएकाले आउँदो मंसिर २१ मा पदावधि सकिन्छ, अहिलेका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल उम्मेदवारी दिएपछि सकिन्छ । आयोगले दसैंलगत्तै उम्मेदवारी दिने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने जस्तो देखिएको छ, मितिचाहिँ कार्यक्रमबाट भन्छौं,’ थपलियाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘उम्मेदवारी दिनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहनेछ ।’ यसअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल दसैंअघिसम्म मात्रै रहने सम्भावना छ । विगतको अभ्यासअनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै संसद् विघटन हुने भए पनि यसपालि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल लम्ब्याउने सहमति दलहरूले गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार हालसम्म ११४ दल दर्ता भएका छन् । पहिल्यै दर्ता भएका दलले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण गर्न आयोगले समयमै तयारी पूरा गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । आयोगले आइतबारदेखि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । आयोगले दल दर्ताको सूचना शुक्रबार निकाल्दै छ । आउँदो साता समानुपातिकतर्फ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने थपलियाले बताए । दल दर्ताको प्रक्रिया बढीमा १२ दिनको अवधि तोकिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै आयोगले १० दिनभित्र दल दर्ताको निवेदन छानबिन गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै दलहरूले समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । बन्द सूचीमा रहनेको अन्तिम नामावली सार्वजनिक र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने समय एकैपटक पर्ने गरी आयोगले कार्यक्रम तय गर्न लागेको छ ।
मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम शुक्रबारदेखि नै हुने आयोगले जनाएको छ । वडा कार्यालयबाट नामावली सार्वजनिक गरेर वास्तविक मतदाताको पहिचान गरिने आयोगले जनाएको छ । ०७४ को निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान केन्द्र मतदातामैत्री नभएको पाइएपछि आउँदो निर्वाचनमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्रको विषय पेचिलो बनेको थियो । मतपत्रमा उम्मेदवार नै नभएको चिह्न पनि राखिएको थियो । आउँदो निर्वाचनमा यस विषयमा प्रश्न नउठ्ने गरी तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । ‘यसअघि उम्मेदवार नभएका चिह्न राख्नुपर्ने बाध्यता थियो, आउँदो निर्वाचनमा कुनै पनि सवालमा प्रश्न नउठ्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ थपलियाले भने ।
निर्वाचन आयोगले सवारीसाधन र उपकरण खरिदका लागि दातृ निकाय र अन्य देशसँग सहयोग माग गरेको छ । निर्वाचन सामग्रीका लागि विदेशी सहयोग लिने नीति नभएको आयोगले जनाएको छ ।
‘हामीले सवारीसाधन र उपकरणका लागि सहयोग लिन सरकारमार्फत दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रलाई अनुरोध गरेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘निर्वाचन सामग्रीमा सहयोग लिने नीति छैन । मतदाता शिक्षा दिन वैदेशिक सहायता लिन सकिन्छ ।’
प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशका ३३० प्रत्यक्षका साथै समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ८ करोड मतपत्र आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । मतदाता नामावलीको संख्याका आधारमा मतपत्र छापिन्छ । निर्वाचनका लागि ६५ प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रयोग हुनेछन् । आयोगले १२ सय टन कागज खरिद गरेर मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरेको छ । यो निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) प्रयोग सम्भावना न्यून भएको छ । आयोगका पदाधिकारी विद्युतीय मेसिन प्रयोगमा एकमत नभएको र दलको अरुचिका कारण सम्भावना टरेको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ०६:२५
