अलपत्र ज्येष्ठ नागरिक ग्राम विवादमा मुछिएकी अध्यक्ष पराजुलीको बचाउमा महिला आयोग  - समाचार - कान्तिपुर समाचार

अलपत्र ज्येष्ठ नागरिक ग्राम विवादमा मुछिएकी अध्यक्ष पराजुलीको बचाउमा महिला आयोग  

विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौंको शंखरापुरस्थित निर्माण सुरु गरी अलपत्र ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’मा भएको अनियमितता विवादमा मुछिएकी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको बचाउमा आयोग लागेको देखिएको छ । 

आयोगकी उपसचिव एवम् प्रवक्ता चमिला भट्टराईले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमहरुमा भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आफ्नो छवि धमिल्याउने, आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनेलगायत गतिविधिमा अध्यक्ष पराजुलीले गम्भीर आपत्ति जनाएको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले आफूबाट कुनै पनि समयमा कुनै किसिमको गलत कार्य नभएको र आफूविरुद्ध लगाइएको लाञ्छनाउपर सम्बन्धित निकायमा निष्पक्ष छानबिन भइ दोषी प्रमाणित भए आफू सजाय भोग्न तयार रहेको जनाएको पनि विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थीलाई यातनाको शृंखला, शिक्षकलाई उन्मुक्ति !

कुटपिटमा संलग्न शिक्षकलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउनुको साटो जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ तथा विद्यार्थी संगठनको रोहबरमा मिलापत्र गराएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिइँदै
विद्या राई

काठमाडौँ — केही दिनअघि ललितपुरस्थित ठेचोको लिटिल स्टार इङ्लिस स्कुलमा प्रिन्सिपल चक्र महर्जनले कक्षा पाँचका एक बालकलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । शिक्षिकालाई अपशब्द बोलेको सजायस्वरूप फलामे स्केलले पिट्दा बालकको ढाड, हातलगायत विभिन्न भागमा चोट लाग्यो ।

विद्यार्थीको नैतिक आचरण तथा आनीबानी सुधार्ने बहानामा शिक्षकले विद्यार्थीमाथि निर्मम कुटपिट गर्ने घटनाको यो पछिल्लो उदाहरण हो । तर, कुटपिटमा संलग्न शिक्षकलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउनुको साटो जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठनको रोहबरमा मिलापत्र गराएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ ।

बालबालिकाविरुद्ध कसुर गर्नेलाई ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । तर, यस्तो सजायको भागीदार हुनुपर्ने प्रिन्सिपल महर्जनलाई मिलापत्र गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा बालकलाई १० कक्षासम्म निःशुल्क पढाउने गरी मिलापत्र गरिएको हो । बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको दण्ड दिन वा अमर्यादित व्यवहार गर्न, शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउन, आतंकित पार्नर् वा धम्क्याउन, तिरस्कार, भेदभाव, घृणा गर्न नपाइने ‘बालबालिका ऐन, २०७५’ को दफा ६६ को उपदफा २ (घ) र (ङ) मा उल्लेख छ ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले भने फेसबुकमार्फत थाहा पाएपछि जानकारी लिएको तर पीडित पक्ष उजुरीमा नआएको बताए । ‘मैले स्कुलमा बुझ्दा बच्चा अलि उच्छृंखल खालको रहेछ, एक–दुई थप्पड दिएको भन्ने आयो, नीलडाम हुने गरी होइन । नक्कली फोटो हालेर साधारण कुरोलाई ठूलो रूप बनाइएको रहेछ, यहाँ उजुरी पनि परेन,’ उनले भने । घटनापछि पीडित पक्ष चापागाउँ प्रहरी चौकीमा मौखिक जानकारी दिन पुगेका थिए । ‘घटना हाम्रो नोटिसमा छ, पीडित बालकको आमा कि ठूलीआमा चापागाउँ प्रहरीमा जानुभएको थियो, अहिलेसम्म लिखित उजुरी आएको छैन,’ ललितपुर प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सिद्धिविक्रम शाहले भने, ‘अझै पनि समय छ, लिखित जाहेरी पर्‍यो भने कारबाही हुन्छ, चापागाउँमा लिएन भने परिसरमा आउनुस् ।’

यस्तै घटना चार महिनाअघि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारमा रहेको प्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा पनि भएको थियो । लेखा विषयका शिक्षक नवीन घिमिरेले कक्षा १० का १७ वर्षीय राजन पौडेललाई पाइपले हान्दा शरीरमा नीलडाम भएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पीडित विद्यार्थीकी बहिनीले दिएको सूचनाअनुसार बेनी अस्पतालका डाक्टरले करङ भाँचिएको पुष्टि गरेका थिए । शिक्षक घिमिरेले पौडेलसँगै अरू चार विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेका थिए । पढाइरहेका बेला विद्यार्थीले कागजमा ढुंगा बेरेर आफूलाई हानेको र अपशब्द बोलेका कारण कुटपिट गरेको स्वीकार गरेर उनले लिखित माफी मागे । अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले उपचार खर्च बेहोर्ने र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाइदिने सहमति गरे ।

बेनी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाँ, विद्यार्थी संगठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीको रोहबरमा आइन्दा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउने आत्मालोचनासहित घिमिरेले लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि अभिभावकसित मिलापत्र गराएर घटना सामसुम पारिएको थियो । जरिवाना र कैद सजाय हुने कसुरमा जनप्रतिनिधिकै मिलापत्र देखिएको विषयमा वडाध्यक्ष बानियाँले ‘घटना सामान्य भएको’ प्रतिक्रिया दिए । ‘पहिला त्यसको मेडिकल रिपोर्ट हेर्नु, करङ भाँचिने भएको होइन,’ उनले भने, ‘विद्यालय मेरो वडाको होइन तर विद्यार्थी मेरो वडाको भएकाले अभिभावकले बोलाएपछि गएँ । रोहबरमा बसेपछि पीडित–पीडक पक्षले दुखेसो छैन भनेपछि प्रहरीले ‘गलत बुझाइ’ भएको रहेछ भनेपछि मिलाएको हो ।’

गत साल मंसिरमा झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित सुनगाभा इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका एक विद्यार्थीलाई पनि होमवर्क नगरेको निहुँमा शिक्षकले नीलडाम हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । विकास पोखरेलको कुटाइबाट त्यति बेला कक्षा ३ मा पढ्दै गरेका ९ वर्षीय अविरल तिम्सिनाको तिघ्रा, गाला र डढेलोमा नीलडाम बसेको थियो । विद्यार्थीकी आमा अञ्जनाले बालबालिकालाई यातना दिने शिक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन् । तर जनप्रतिनिधि, प्रहरी, टोल समितिका प्रतिनिधि, विद्यालय प्रशासनबीच पीडितले स्वीकार गरेपछि शिक्षकलाई विद्यालयबाट हटाएर घटना मिलाइएको थियो ।

युनिसेफ नेपालले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा १ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै बालबालिका अनुशासनका नाममा बाआमा, शिक्षक वा हेरचाहकर्ताको हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक आक्रोश पोखिने गरिएको छ भने आधाभन्दा धेरै बालबालिकालाई भौतिक सजाय दिने गरिएको छ । तीमध्ये १४ प्रतिशत बालबालिकाले कडा खालका भौतिक सजाय पाउने गरेका छन् ।

यही साता ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित युनाइटेड एकेडेमीका केही विद्यार्थीलाई हातखुट्टा टेकाएर भुइँमा राखिएको र एक जनाले पिठ्यूँमा छडीजस्तो देखिने वस्तुले पिटेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग सरोकारवालाले पीडकलाई कारबाहीको मागसमेत गरे । यसबारे महानगरको शिक्षा शाखाले एकेडेमी सञ्चालकसँग सोधपुछ गरेपछि १० वर्षअघिको भिडियो अहिले भाइरल गरिएको थाहा भयो ।

०७७ चैतमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका (नयाँबस्ती) स्थित बुद्ध एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपल निर्मलबहादुर तामाङ र होस्टेल इन्चार्ज सुनीलकुमार योञ्जनले परीक्षामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कुटपिट गरे । यो देखेपछि कक्षा ९ अध्ययनरत १७ वर्षीय हिरा केसीले नपिट्न प्रिन्सिपल र होस्टेल इन्चार्जलाई आग्रह गरे । तर उनैलाई फलामको रड, पाइप, हात, मुड्कीले कुटपिट गरेर अनुहार, घाँटी र शरीरका विभिन्न भागमा चोट पुर्‍याइयो । गएको असारमा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको न्यु मोडर्न एकेडेमीका प्रिन्सिपल दीपक कुँवरले कक्षा ९ मा पढ्ने हिक्मत विकलाई लौरोले टाउकोमा कुटेर बेहोस हुने गरी घाइते बनाए ।

विद्यार्थीमाथि शारीरिक यातना र भौतिक आक्रमण के–कति हुन्छन् भन्ने सरकारी निकायसित यकिन तथ्यांक छैन । तर घरपछि सिकाइको दोस्रो पवित्र थलो मानिने विद्यालय नै यातना थलो बन्दै गएको माथिका प्रतिनिधिमूलक घटनाले देखाउँछन् । शिक्षक र विद्यालय प्रशासन भने विद्यार्थीले पढाइमा लापरबाही गरेपछि आनीबानी, आचरण सुधार्न सामान्य दण्ड दिइने गरेको जिकिर गर्छन् । यस्ता यातनाले बाल मनोविज्ञानमा नै असर परिरहेको मनोविद् गंगा पाठकको भनाइ छ । ‘विद्यालय सिक्ने थलो हो, अहिले त ‘ट्रमा सेन्टर’ जस्ता भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले बच्चामा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भनेर अभिभावकले पनि बुझ्दैनन्, बरु अर्को विद्यालयमा लैजाने भन्छन्, शिक्षकलाई कारबाहीतिर लाग्दैनन् । यसले गर्दा शिक्षक भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले विद्यालय यातना थलो बन्दै छन् ।’

शिक्षा नियमावली, २०५९ (२०७७ जेठ मसान्तसम्म भएका संशोधनसमेत मिलाइएको) मा शिक्षकले विद्यार्थीलाई भौतिक वा मानसिक यातना दिन नहुने व्यवस्था छ । ‘बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८’ अनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दा बालमैत्री बोली व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाले सो निकायका कर्मचारीलाई बाल अधिकार, बालमैत्री व्यवहार र बाल संरक्षण सम्बन्धमा आवश्यक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मैत्रीपूर्ण व्यवहार, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकमा सचेतना जगाउने काममा राज्यले चासो नलिएको मनोविद् पाठकको बुझाइ छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले भौतिक आक्रमणका घटना थाहा पाइसकेपछि उजुरीका लागि हौसला दिए पनि पीडित विद्यार्थीका अभिभावकले नै संवेदनशीलता नलिने गरेको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा कडा स्कुलमा पढाउँछु भन्छन्, कुटेपछि सुध्रिन्छ भन्छन् । अभिभावकमा बालमनोविज्ञानअनुसार हुर्काउने, पढाउने कुरामा संवेदनशीलता छैन,’ उनले भने, ‘मानसिक यातना दिनुहुन्न भनेर हामी अभियान चलाउने गर्छौं, उजुरी गर्न हौस्याउँछौं तर उजुरी नआएपछि अभिलेखीकरण हुँदैन ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष डीके ढुंगानाले विद्यालयलाई यातनास्थल नबनाउन निर्देशन दिन लागेको बताए । ‘विद्यार्थीलाई पिट्न पाइँदैन, त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देशन र परिपत्र गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अहिले बाहिरिएका घटनामा हाम्रो चासो छ । स्थानीय तहका हाम्रा संगठनमार्फत कडाइ गर्न भनेका छौं ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पीडितले बालबालिका ऐनअनुसार प्रहरीमा उजुरी दिने र कारबाही गर्ने हुनुपर्छ, मेलमिलापमा जानु उचित होइन,’ उनले भने । सरकारीभन्दा निजी विद्यालयमा कुटपिटका घटना बढी सुनिने गरेको उनको भनाइ छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुवराज पण्डितले सिधै कारबाहीको चरणमा जान नमिल्ने भएकाले आफूहरूले कानुनी सचेतनाका काम गरिरहेको बताए । ‘कारबाही गर्ने भनेको स्थानीय प्रशासनले हो,’ उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत सचेतना अभिवृद्धि र कानुनको प्रचारप्रसार गर्छौं ।’

ठेचाेकाे घटनामा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेग र रानीपाेखरी परिसरमा कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×