अलपत्र ज्येष्ठ नागरिक ग्राम विवादमा मुछिएकी अध्यक्ष पराजुलीको बचाउमा महिला आयोग  - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अलपत्र ज्येष्ठ नागरिक ग्राम विवादमा मुछिएकी अध्यक्ष पराजुलीको बचाउमा महिला आयोग  

विद्या राई

काठमाडौँ — काठमाडौंको शंखरापुरस्थित निर्माण सुरु गरी अलपत्र ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’मा भएको अनियमितता विवादमा मुछिएकी राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको बचाउमा आयोग लागेको देखिएको छ । 

आयोगकी उपसचिव एवम् प्रवक्ता चमिला भट्टराईले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चारमाध्यमहरुमा भ्रमपूर्ण, तथ्यहीन समाचार प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आफ्नो छवि धमिल्याउने, आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउनेलगायत गतिविधिमा अध्यक्ष पराजुलीले गम्भीर आपत्ति जनाएको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले आफूबाट कुनै पनि समयमा कुनै किसिमको गलत कार्य नभएको र आफूविरुद्ध लगाइएको लाञ्छनाउपर सम्बन्धित निकायमा निष्पक्ष छानबिन भइ दोषी प्रमाणित भए आफू सजाय भोग्न तयार रहेको जनाएको पनि विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ २२:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साइकल खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुवाडी र मैनालीको बयान- आर्थिक खटनपटनमा हाम्रो भूमिका थिएन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशका छात्राहरुलाई साइकल खरिदमा भएको १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी रकम अनियमिततासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दुई प्रमुख सचिवले पनि आफू मातहतका कर्मचारी खरिद प्रक्रियामा पूर्णरुपमा जिम्मेवार रहेको देखाएर पन्छिएका छन् । 

प्रमुख सचिवको भूमिका समन्वयात्मक रहेको तथा आर्थिक खटनपटन सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै दिइएको भन्दै प्रमुख सचिवद्वय गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनाली साइकल खरिदका सबै प्रक्रिया र जिम्मेवारीबाट आफूहरु बाहिर रहेको उल्लेख गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको बयानमा दुवै प्रमुख सचिवले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरु नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको योजनामा दुई चरणमा गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ र दोस्रो लटमा प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ र दोस्रो लटमा १० हजार खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

प्रमुख सचिव दुवाडीले प्रदेशको प्रमुख सचिवको हैसियत अरु मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयको जस्तै गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा समन्वयसम्मको भूमिका हो, साइकल खरिद कार्यको आर्थिक तथा वित्तीय जिम्मेवारीको भूमिका होइन र रहेको थिएन,’ तत्कालीन प्रमुख सचिव दुवाडीले अख्तियारलाई बयानमा भनेका छन्, ‘आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी अधिकारको विषय आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनले नै सिर्जना गरी तत् पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अधिकार र जिम्मेवारी भनी किटान गरी तोकिदिएको हुन्छ, मैले नै २०७७ पुस ५ मा अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’ प्रमुख सचिवले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् र मातहत मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वयकारी भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने भन्दै उनी साइकल खरिदमा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भनी पन्छिएका छन् ।

यस्तै, अर्का तत्कालीन प्रमुख सचिव मैनालीले पनि आफ्नो भूमिका प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकाय र कार्यालयसँग समन्वय मात्रै रहेको उल्लेख गरेर आरोपबाट उम्किएका छन् । उनी २०७८ भदौ ७ देखि पुस २५ सम्म् प्रमुख सचिव थिए । आफूले ‘२०७८ भदौ ८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसाललाई आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नेसमेतको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको’बयान अख्तियारलाई दिएका छन् ।

अख्तियारले दुवै प्रमुख सचिवलाई अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छैन । मुख्यमन्त्री राउतले पनि खरिद स्पेसिफिकेसन बनाउनेदेखि वितरण गर्ने सम्मको अवस्थामा संलग्न कर्मचारीलाई दोष बोकाएर उम्किएका छन् । अख्तियारले राउतलाई अनियमितता प्रकरणबाट उन्मुक्ति दिएको छ । कागजमा देखिने गरी राउतको संलग्नता नभएका कारण उनलाई प्रतिवादी बनाउन नसकिएको अख्तियार उच्च स्रोतको भनाइ छ ।

यो पनि

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ २१:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×