जबराले खनेको जगमा सर्वोच्च विवाद

प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालतका कुनै समितिमा नबस्ने प्रचलनविपरीत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ‘अदालत व्यवस्थापन समिति’ को अध्यक्ष बनेर भवन निर्माणका लागि ठेक्काका मापदण्ड र सर्त तोक्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार छनोट गर्नेलगायत कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका थिए । यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बाटो खोलिदिएका छन् भने अन्य केही न्यायाधीशहरूले भने विमति राखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि २०७७ पुस ६ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा चारवटा बोलपत्र परेकामा जबरा नेतृत्वको समितिले तीनवटालाई प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएको ठहर्‍याउँदै बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएकोमा तीन प्रतिस्पर्धीलाई अयोग्य मानिएपछि ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँको बोलपत्र सोझै स्वीकृत गरिएको थियो । लगत्तै १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की दिइएको थियो ।

भवन निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गर्ने चारमध्येको एक निर्माण कम्पनी ‘हनुमान–क्युब जेभी’ ले आफूलाई प्रारम्भिक रूपमै अप्रभावकारी ठहर्‍याउने निर्णयलाई सर्वोच्चमै पत्र पठाएर चुनौती दिइसकेको थियो । जसरी पनि बिनापुरी–कालिका–समान्तार जेभीलाई ठेक्का सुम्पने गरी आफूलाई बिनाकारण अयोग्य ठहर्‍याएको उसको दाबीलाई तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिसमिस’ गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यो प्रक्रियामा ‘प्रतिस्पर्धालाई संकुचित बनाइएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको’ भन्दै वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ ।

‘एक मात्र बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखाको टिप्पणी आउनुअघि नै अख्तियारमा यसबारे उजुरी परिसकेको थियो । अख्तियारले फाइल माग्दा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले गत वैशाख १६ मा ‘प्रधानन्यायाधीशको निर्णयसमेतका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको र प्रधानन्यायाधीशबाट निर्णय भएको विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को समितिबाहेक अन्य निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने’ व्यहोराको पत्र लेख्दै अख्तियारलाई रोक्न खोजेका थिए ।

अख्तियारलाई जवाफ दिँदा रजिस्ट्रारले आफूसँग परामर्श नगरी पत्र पठाएको थाहा पाएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत असार २९ मा निजी सचिवालयबाट अर्को पत्र पठाउन लगाएर नयाँ भवन निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै १५ दिनभित्र छानबिन सक्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

रजिस्ट्रारले पठाएको पत्रका कारण अन्योलमा नपर्न पनि उनले अख्तियारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । ‘गत वैशाख १६ मा पठाइएको पत्रबाट कुनै असमञ्जस्यताको स्थिति रहनुपर्ने अवस्था नरहेको र आवश्यक पत्राचार प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमै गर्न’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श नगरी अख्तियारलाई जवाफ पठाएको र लगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निजी सचिवालयबाट अख्तियारलाई पत्राचार गरेपछि अदालतभित्र तरंग सिर्जना भएको छ । यसले न्यायालय र न्यायाधीशसमेत जोडिएका भ्रष्टाचारजन्य विषयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार रहन्छ वा रहन्न भन्ने बहस निम्तिएको छ भने अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू आफूहरूसँगको परामर्शबिना कामु प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारलाई निम्त्याएकामा असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले गत शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर यस विषयमा पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा छलफल गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका बीचमा यस विषयमा दुईथरी धारणा देखिएको छ । एकथरी न्यायाधीश अख्तियारका लागि संविधानले नै स्पष्ट सीमा कोरेकाले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय वा अन्य कुनै निकायले चाहेर पनि अख्तियारलाई संविधानले कोरेको सीमाभन्दा अगाडि जान दिन नसक्ने र कुनै पनि तहका अदालतका न्यायाधीश अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताउँछन् । यस्तो दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संलग्न अनियमितता वा भ्रष्टाचारका विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्छन् भने उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश संलग्न विषय न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकारमा । उनीहरूलाई न्यायपरिषद्ले नै अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था न्यायपरिषद् ऐनमा राखिएका कारण अख्तियारको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गरिएको हो ।

सर्वोच्चमै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलगायत अर्काथरी न्यायाधीशहरू भने इजलास सञ्चालन र निर्णयमा न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने भएपछि भवन निर्माण वा सार्वजनिक खरिदजस्ता विषयमा उनीहरूलाई त्यस्तो उन्मुक्ति नहुने दाबी गर्छन् । अन्य सार्वजनिक कार्यालयजस्तै अदालतका खरिदमा पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई भएको उनीहरूको मान्यता छ । कार्कीको सचिवालयले अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाबमोजिम काम भएका छन्/छैनन् ? सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो, यो कुरा आयोगले स्पष्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्छ ।’

फरक दृष्टिकोणका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र अन्य न्यायाधीशबीच विश्वासकै संकट देखिन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पदमुक्त गराउन सँगै आन्दोलन गरेका उनीहरूबीच अहिले अविश्वास बढेको छ । न्यायाधीशहरूबीचको यस विवादमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि चासो देखाएको छ । सोमबार सर्वोच्च बारले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दासमेत अख्तियारबाट हेर्न संविधानले नै रोक लगाएकाले त्यसलाई संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने, जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश जोडिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दा न्यायपरिषद्ले टुंग्याउनुपर्ने र जुनसुकै तहको न्यायालयका कर्मचारी संलग्न मुद्दा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्ने गरी टुंग्याउन उचित हुने राय कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दियौं,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने ।

उता अख्तियारले भने आफूलाई सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा पत्र आएको जनाउँदै प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ । एक आयुक्तले भने, ‘कागजातलगायत प्रमाण संकलनको काम भइरहेको छ ।’ कामु प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयले १५ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न भनेको विषयमा उनले भने, ‘प्रारम्भिक अवस्थामा रहेकाले अनुसन्धान यति दिनभित्र टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, अनुसन्धान हुँदै जाँदा लामो समय पनि लाग्न सक्छ ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ‘बोलपत्र स्वीकृत गर्नेक्रममा कुनै अनियमितता भएको थियो वा थिएन ?’ ‘भएको थियो’ भने त्यसलाई अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा दर्ता गर्ने हो वा त्यसको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत, संसद् वा न्यायपरिषद्लाई दिने हो भन्ने प्रश्न अहिले बहसमा छन् । अझ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ठेक्कापट्टा, सामान खरिद वा यस्तै प्रकृतिका अन्य न्याय सम्पादनभन्दा बाहिरका कार्यमा किन संलग्न हुन्छन् ? न्यायाधीशलाई न्यायिक कार्यमा मात्र सीमित गर्न किन नसकिने हो र पछिल्लो समय न्यायिक कार्यभन्दा बाहिरका काममा संलग्न हुन न्यायाधीशहरूलाई केले आकर्षण गरिरहेको छ जस्ता गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।

न्यायपालिकाप्रति समग्र जनआस्था बढाउने वा खस्काउने यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले विकास गरेका नजिर प्रकाशन गर्ने समितिमा न्यायाधीश चाहिन्छ । त्यस्तै मेलमिलाप समितिमा पनि न्यायाधीश चाहिन्छ । त्यसबाहेकका अन्य समितिमा न्यायाधीश बस्नु पर्दैन,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘भवन निर्माण, गाडी वा सूचना प्रविधिका करोडौंका सामग्री खरिद गर्ने काममा न्यायाधीश आफैं बसेर भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेपछि अहिलेको समस्या आएको हो । यस्ता काम प्रशासनलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यसमा गडबडी भए प्रधानन्यायाधीशले नै कारबाहीका लागि अग्रसरता लिन सक्छ ।’

शाक्यले खरिद समितिमा आफू नबसेर त्यसको जिम्मा रजिस्ट्रारलाई दिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको सम्झना गरे । ‘रजिस्ट्रार नेतृत्वको समितिले गाडी खरिद गर्दा त्यो बेला पनि विवाद आएको थियो तर प्रधानन्यायाधीश आफैंले चासो देखाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं खरिद समितिको संयोजक भएर एकबाहेक अन्य निर्माण कम्पनी अयोग्य हुने गरी छनोट मापदण्ड बनाएका कारण समस्या आएको हो ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी त भवन निर्माण र मर्मत जस्ता विषय सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिँदा फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको स्वतन्त्रता कायम गर्न न्यायालयले आफूलाई चाहिने बजेट स्वःमूल्यांकन गरेर माग गर्ने र अर्थमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर त्यसको सुनिश्चित गरिदिने अभ्यास सुरु भएको थियो, अहिले अदालत बजेटका लागि आफैं घरदैलो गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरू आफैं ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन थालेपछि बिग्रिएको हो । अब अदालत आफैं अग्रसर हुनुपर्ने कारण छैन । आफ्नो आवश्यकता यो हो भनेर माग गर्ने हो । निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने बेलामा आफूहरूको स्पेसिफिकेसन पूरा भयो कि भएन भनेर जाँच गर्ने हो । बाँकी काम सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छाडिदिँदा हुन्छ ।’

छिमेकी भारतमा न्यायालयसँग सम्बन्धित भवन निर्माणलगायत काम गर्न राष्ट्रिय न्यायिक पूर्वाधार प्राधिकरण (नेसनल जुडिसिएल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथोरिटी) प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा पनि कार्यकारीअन्तर्गतको निकायलाई न्यायालयको सम्पूर्ण निर्माणको जिम्मा सिधै दिन नखोजे अदालतकै प्रशासकीय कर्मचारीको नेतृत्वमा बन्ने त्यस्तै कुनै संरचना उपयोगी हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘अदालतले हालसम्म बनाएका भवनहरूमा गुणस्तर कायम नभएको देखिएको छ । अदालतको क्षमता र अनुभव दुवै नभएको निर्माणको क्षेत्र बोकिरहनु उपयुक्त देखिँदैन,’ अधिकारीले भने ।

उच्च र जिल्ला अदालतहरू दुवै तह संवैधानिक मान्यता प्राप्त निकाय हुन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने संरचनालाई पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतको नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसले एकातर्फ देशैभरको भवन निर्माण र मर्मतको भार सर्वोच्च अदालतमा थपेको छ भने अर्कातर्फ प्रधानन्यायाधीशलाई गृहजिल्लामा बडे–बडे भवन निर्माण गर्ने मोहमा फसाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई यसै पनि मुद्दाको कार्यबोझ बढी छ । सम्पूर्ण न्यायालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने प्रधानन्यायाधीशको कार्यबोझ न्यायपरिषद्मा त्यत्तिकै छ ।

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल अदालत न्यायिक कार्यमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको आवश्यकता के हो ? कति तलाको, कति कोठाको, कस्तो प्रविधि जोडिएको भवन चाहिने हो ? मापदण्ड दिऔं तर निर्माणमा अब आफैं अगाडि नसरौं,’ उनले भने, ‘भवन निर्माणमा न्यायालयको अनुभव र भिजन केही रहनेछ भन्ने सिद्ध भइसक्यो । न्यायालय न्यायिक कार्यमा भन्दा कार्यकारीले गर्ने काममा रमाउन थालेको आभास भएको छ । अब आफ्नै काममा फर्कनुपर्छ ।’