काठमाडौँ — वित्तीय विशृंखलता र पदीय अक्षमताले दुर्बल माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय फर्काइएको छ । ‘सेटिङ’ मा अघि बढाइएका अधुरा ‘काम’ फत्ते गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनलाई नै मन्त्रालय ल्याएका हुन् । शर्माको एकवर्षे कार्यकालमै संकटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र उनको पुनरागमनसँगै थप जोखिममा परेको छ ।
यति छिटो मन्त्रालय फर्कनेमा शर्मा पनि विश्वस्त थिएनन् । संसदीय छानबिन समिति गठन भएसँगै २५ दिनअघि राजीनामा दिएर बिदा माग्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका शर्माले निकट कर्मचारीहरूसँग भनेका थिए, ‘मैले सफाइ पाउँछु तर फर्केर आउने सम्भावना छैन, पार्टी महासचिव हुने हो, चुनावमा होमिने हो ।’
तर, छानबिन विशेष समितिको शैली देखेपछि उनलाई सुनियोजित सफाइ दिइँदै छ, विश्लेषण हुन थालेको थियो । बजेटको अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई बयानमा समेत नबोलाएपछि समितिको नियत प्रस्ट भइसकेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नदिने नीति लियो भने समितिले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन चाहेन ।
सत्ताको बलमा संसदीय छानबिन समितिलाई विफल बनाएर शर्मालाई ‘चोख्याउँदै’ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको हो । आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न देउवा दाहालले शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काएका हुन् भन्नेमा कांग्रेस र माओवादीका नेता स्पष्ट छन् । ‘तपार्इं फेरि पनि अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भनेर शर्मालाई हाम्रै अध्यक्षले उक्साउनुभएको हो,’ माओवादीका एक नेता दाबी गर्छन् । ती नेताका अनुसार दाहालले शर्मामाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन् ।
ती नेताले भनेझैं संसदीय छानबिन समितिले गत शुक्रबार संसद्मा प्रतिवेदन बुझाएकै दिन दाहालले शर्मा निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए । ‘सबैतिरबाट बजेट राम्रो छ भन्दै थिए, राति १२ बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्याएर, करका दर हेरफेर गर्यो अर्थमन्त्रीले, यसलाई कारबाही गर्नैपर्छ भनेर प्रचार गरियो,’ उपत्यकामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘त्यसपछि हामीले, अझ मैले नै छानबिन गरौं भनें । खाएको विष पो लाग्छ, नखनाएको विष त लाग्दैन । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, केही प्रमाण भेटिएन । उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ ।’
दुई दिनपछि अर्थात् आइतबार दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्न सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै मञ्जुरी दिए । आइतबार नै शपथ गराएर शर्मालाई फूलमालासहित मन्त्रालय लगिएको छ ।
आसन्न निर्वाचनअगावै धेरै ‘काम’ सक्ने योजनाअनुसार दाहाल–देउवा अघि बढेको बुझ्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्यको भनाइ छ । उनले भनेजस्तै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले हाल विभिन्न आधा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद काम अघि बढाउन खोजेका छन् । ती कामको प्रक्रिया शर्माले राजीनामा दिनुअगावै सुरु गरिएको थियो । त्यस्ता कामका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट रकमान्तर गरिदिने, निकासा गरिदिने वा सहमति दिनेलगायत काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै छ, त्यही सेरोफेरोमा विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने र सार्वजनिक खरिदको काम सक्नुपर्नेछ,’ ती मन्त्रीको दाबी छ ।
एउटा ‘काम’ हो, हेलिकोप्टर खरिद । सबैजसो राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतासँग सम्बन्ध राख्ने बिचौलियाले चार वर्षदेखि रुसबाट हेलिकोप्टर किन्न चाहेका छन् । रुसी कम्पनी ‘रोजोबोरोन एक्स्पोर्ट’ सँग दुईवटा ‘एमआई–१७ भी ५’ हेलिकोप्टर खरिदका लागि सेनाले ०७४ पुस १२ मा सम्झौता गरेको थियो । अर्थमा रोकिएको प्रक्रिया गत वैशाखमा फेरि अघि बढाइएको थियो, शर्मा, देउवा र दाहालले यो पुनः अघि बढाउन खोजेका छन् ।
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले हेलिकोप्टर खरिद गर्न गत वैशाखमा अघि बढाएका हुन् । त्यसका लागि आवश्यक करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ‘अर्थमा बजेट माग गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी हेलिकोप्टर खरिद गर्ने बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएका छन्,’ अर्थ स्रोत भन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिका दृष्टिले मुलुक संकटोन्मुख रहेका बेला हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आलोचना भएपछि यो प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ । ‘तर कमिसनको खेलमा निर्वाचनअघि नै सक्न खोजिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
कमिसनको चक्करमा सरकारले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदै छ । अर्थमन्त्री शर्माकै प्रस्तावमा सरकार–सरकार (जीटुजी) बीच अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले गत असार पहिलो साता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
मदिराको बोतलमा सरकारले राजस्व असुलीका लागि टाँसिदिने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटिजको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विभागले अघि बढाएको थियो । उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिइएको भन्दै नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । जसको आगामी भदौ १५ मा पेसी तोकिएको छ ।
‘नेपाली कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने/नपाउने भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि जीटुजी अर्थात् प्रतिस्पर्धा नै नगराई विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन खोज्नुको अर्थ कमिसनकै चक्कर हो,’ अर्थका एक अधिकारी दाबी गर्छन्, ‘यो शीर्षकका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छैन ।
रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ । जसमा अर्थमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ त्यसमा पनि लागत अनुमानभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘प्रतिस्पर्धा गराउँदा डेढ अर्ब रुपैयाँमा सकिने काममा जीटुजी गरिए ३ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यति ठूलो अनियमितताको काम पनि चुनावअघि नै सक्ने योजना हो ।’
देउवा, दाहाल र शर्माले फत्ते गर्न चाहेको अर्को काम हो, इन्धन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने । हाल डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास कारोबारको एकाधिकार पाएको सरकारी संस्थान हो– आयल निगम । ‘निगमलाई टाट पल्टाउने र यसले काम गर्न सकेन भनेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने योजना छ,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘भन्ने निजी क्षेत्र हो, बिचौलियाले निश्चित व्यापारिक घराना तयार पारिसकेका छन् । देउवा, दाहाल र शर्माले बिचौलियाले भनेकै व्यापारिक घरानालाई इन्धन बिक्रीको जिम्मा दिने हुन् ।’
त्यसका लागि गत जेठ १० मा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । ‘यो कार्यदलको बैठक एक पटक पनि बसेको छैन,’ एक सचिवले भने, ‘यस्ता कार्यदल माथिबाट जे आदेश भयो, त्यसैअनुसार प्रतिवेदन बनाउनका लागि गठन गरिन्छ । त्यसकारण यस कार्यदलले के अध्ययन र सिफारिस गर्छ, अहिले भन्न सकिँदैन ।’
ती सचिवको अनुमानमा कार्यदलले निगमको अवस्थाबारे सिफारिस गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीमा देउवा र अर्थमन्त्रीमा शर्मा आएलगत्तै निगमलाई निरन्तर घाटा, हानिनोक्सानी हुने गरी काम भएका छन्,’ ती सचिवले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कार्यदलले निगमबाटै इन्धन बिक्रीवितरण गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिन सक्छ ।’ त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई इन्धनमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको अनुमान छ । उनले अनुमान गरेझैं हाल इन्धनको मूल्य तोक्ने, करमा छुट नदिने र बिक्रीवितरणमा असहज हुने काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष दलका नेता, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिव, अर्थ सचिवसहितको बैठकले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार मूल्य घट्यो भनियो । अर्थमन्त्री शर्माले कर नघटाइदिएपछि निगमले इन्धनको भाउ वृद्धि गरिरहेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार अर्थले कर घटाइदिएको भए गत साउन १ देखि इन्धनको मूल्य थप घट्थ्यो । तर करकै कारण नोक्सानी रहेको भन्दै खुद्रा मूल्य घटाइएको छैन । निगमको नोक्सानी ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १ सय १७ रुपैयाँ ४२ पैसामा खरिद गरिएको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ ३६ पैसा सरकारी कर/राजस्व जोडिन्छ । ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, विक्रेता कमिसन, ढुवानी भाडासहित जोडेर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८१ रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘कर पनि नघटाउने, निगमको नोक्सानी पनि नबेहोरिदिने गरेर निगम टाट पल्टाउने काम अर्थले गरिरहेको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ इन्धन बिक्रीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने र कमिसन लिने भन्ने नै हो ।’
प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री शर्माले फत्ते गर्न चाहेको अर्को काम हो, धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स थप । धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मासँगको छलफलका आधारमा ब्रोकर थप्न लागिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको दाबी छ । लिखित परीक्षाबिनै ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने उक्त प्रस्ताव संघीय संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनविपरीत हो । समितिले धितोपत्र कारोबार सम्बन्धमा तोकिएको विशिष्ट पाठ्यक्रममा आधारित जाँच लिई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । हाल ५० वटा ब्रोकर छन् ।
धितोपत्रमा जस्तै चलखेल गरी नयाँ बिमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स बाँड्ने योजना सरकारको छ । हाल भएका बिमा कम्पनीहरूको संख्या घटाएर पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउने नीतिविपरीत नियामक निकाय बिमा समितिले नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालिसकेको छ । एकातिर संख्या धेरै भएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूलाई गाभिन दबाब दिइएको छ भने अर्कातिर सातवटै प्रदेशमा लघु बिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स दिने तयारी समितिले गरेको छ । यो तयारी समितिले मात्रै गरेको होइन, अर्थमन्त्री शर्मा र समग्र सरकारकै इसारा रहेको छ । चालु आर्थिक बजेटमै अर्थमन्त्री शर्माले ‘लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ उल्लेख गरेका छन् ।
बजेटमै उक्त बुँदा समेटिएपछि समितिले लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ । ‘यो कामका लागि निजी क्षेत्रका पहुँचवाला अधिकारीहरूले पैसा उठाउन थालेका छन् । पैसा भन्नाले कम्पनीका लागि सेयर पुँजी र घूस दुवै हो,’ बिमा व्यवसायबारे जानकार एक व्यवसायीले भने । करिब चार वर्षअघि अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँडेर बिमा कम्पनीको संख्या ४१ पुर्याएको समितिले पुनः लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेकामा सरोकारवालाले भने विरोध गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मालाई नै अघि सारेर देउवा र दाहालले फत्ते गराउन खोजेका अर्को काम हो, निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज । त्यसको लाइसेन्सका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घुमाउरो भाषामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयले प्रवेश पाइसकेको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा हालको नेप्से र सीडीएसको सेयर संरचनामा सुधार गर्ने बोर्डको योजना छ ।
यस्तै, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यापारी, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी, निक्षेप सदस्य, आस्बा सदस्य, क्रेडिट रेटिङ संस्था, विशिष्टीकृत लगानी कोष, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्न प्राप्त आवेदनहरू अध्ययन गरी अनुमति/दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान तथा नवीकरण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘यसको अर्थ जुनसुकै बेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सबारे निर्णय हुन सक्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘खासमा धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा सोझै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलिने भन्ने राख्न लागेको थियो । तर अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिएपछि सोझै त्यो भाषा प्रयोग नगरिएको हो । तर पनि यो काम निर्वाचनअगावै हुने सम्भावना छ ।’
देउवा–दाहाल र शर्माले फत्ते गर्न खोजेको अर्को काम हो– प्रहरीलाई हतियार खरिद । विदेशी विनिमय सञ्चिति अभाव भई मुलुक आर्थिक रूपमा संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा सरकारले ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, हजार थान पिस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि पदबाट राजीनामा दिनुअगावै बजेट सुनिश्चितताको निर्णय गरिदिएका थिए । विवादका कारण अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा भने गरेको छैन । ०७१ सालमा सुरु भएको हतियार खरिद प्रक्रिया अहिले फेरि अघि बढाइएको हो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए । ‘त्यति बेला सफल नभएको यो प्रक्रिया निर्वाचनअघि टुंग्याउने योजना देखिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘प्रहरीलाई हतियार नभई नहुनेभन्दा पनि कमिसनको खेलमा अघि बढाउन खोजिएको देखिन्छ ।’
विश्लेषक हरि शर्माले नीति निर्माणमा व्यापारिक घराना र बिचौलियाको प्रभाव उच्चतम बिन्दुमा पुगेको ठानेका छन् । ‘नेपाली राजनीतिमा निकै पहिले मध्यस्थता गरिदिने जासुसजस्तो सुब्बा तहको व्यक्ति हुन्थ्यो, कार्यालय प्रमुख (प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी) को सरुवा हुन्थ्यो, सुब्बाको हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कसले कहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्यो, त्यसले कसलाई फाइदा पुर्यायो भन्ने बाहिर थाहा हुँदैनथ्यो तर ०६२/६३ पछि खुलमखुला काम हुन थाल्यो ।’
विश्लेषक शर्माका अनुसार भ्रष्टाचार आर्थिक अनुशासनहीनता धेरै बिग्रिएको ०६२/६३ पछि हो । ‘बिचौलियाले मन्त्री नै नियुक्त गर्ने, उसका लागि सेवा गर्ने, सेवा गरेको सार्वजनिक हुने र मन्त्रीलाई सफाइ दिने र नेताहरूले फेरि उसैलाई नियुक्ति दिने कुरा नेपाली इतिहासमा नयाँ घटना हो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणले अब मुलुकमा सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेतर्फ संकेत गरेको छ । राजनीतिक धर्म निर्वाह भएन । यो जंगलको राज्यजस्तो भयो ।’ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन लागू नभएको उनले बताए । ‘संसदीय समिति सीसीटीभी फुटेजमा मात्रै पस्यो, करको दर हेरफेर गरेको हो कि होइन भन्नेतर्फ ऊ छिर्दै छिरेन,’ उनले भने, ‘खासमा सरकारी गोपनीयता भंग नगर्ने, स्वच्छन्दता नदिने र पारदर्शिता नराख्ने भन्ने विषयको छानबिन संसदीय समितिले गर्ने होइन । अपराधका दृष्टिबाट छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ०७:०३
