कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अझै समातिएनन् ७७ वर्षदेखिका फरार

मकवानपुर अदालतको फरार सूचीमा ९५ विदेशीसहित २९१५ जना । दोषीबाट ३ हजार ७ सय ६६ वर्ष कैद र ३२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल्न बाँकी ।
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र दण्ड जरिवाना तोकिएका मकवानपुरका २ हजार ९ सय १५ जना अभियुक्तहरू अझै फरार छन् । यो सूची ७६ वर्षअघिदेखिको हो । २००२ माघ २३ मा चोरीडकैती मुद्दामा स्थानीय दिलिप पाख्रिन, कोमल खत्री र ठुले चौरेललाई तत्कालीन चिसापानी अदालतले ६ वर्ष कैद र ३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । तर, उनीहरू अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको मृत्यु भए–नभएकोबारे समेत जिल्ला अदालत जानकार छैन ।

अझै समातिएनन् ७७ वर्षदेखिका फरार

फरार सूचीमा ९५ जना विदेशी नागरिक छन् । दोषी ठहर भएर पनि फरार रहेकाहरूको सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइने गरे पनि अझै धेरै अभियुक्त पक्राउ नपरेका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए । केही वर्षयता दोषी ठहर भई फरार भएकाहरूको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आएको छ । सोही आधारमा गत वर्ष राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा फरार ४ जनाको सेवा सुविधा रोकेको थियो । तर, यो संख्या उल्लेख्य नरहेको श्रेस्तेदार भट्टराई बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मकवानपुर प्रहरीले १ सय २६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्रेर कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता टेकबहादुर कार्कीले कसुर प्रमाणित भइसकेका फरार व्यक्ति पक्राउ गर्न सबै क्षेत्रका प्रहरीलाई सक्रिय बनाइराखेको बताए । ‘दोषीलाई पक्रेर सजाय दिलाउन सके मात्र पीडितलाई न्यायको अनुभूति मिल्छ, त्यसमा प्रहरी सदैव लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

अदालतले गरेको फैसला कायान्वयन नहुँदा अदालतप्रतिको आस्थामा पनि क्रमशः ह्रास आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘बर्सेनि जरिवाना र कैदको बक्यौता वृद्धि हुनु र दोषीहरू फरार भइरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन, फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ,’ अधिवक्ता मदन दाहालले भने ।

फैसलाअनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा जिल्ला अदालतले उठाउनु पर्ने जरिवाना रकम नै ३२ करोड ६२ लाख ३४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यस्तै, कैद लगत ३ हजार ७ सय ६६ वर्ष १ महिना ९ दिन पुगेको छ । यो आँकडा पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ११ वर्ष थपिएको हो । ‘कैद र जरिवाना तोकिएका कति अपराधी लुकीछिपी हिँडिरहेकै छन्,’ अर्का अधिवक्ता ईश्वर ढकालले भने, ‘अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहन्छ । वादी प्रतिवादीले अदालतको फैसलाको अनुभति गर्न पाउनु पर्छ, अनि मात्र फैसलाको महत्व रहन्छ ।’ कैद र जरिवाना लगत जति घट्यो उति अदालतको कार्यान्वयन पक्ष सक्षम देखिने उनको भनाइ छ ।

जरिवाना र कैदको बक्यौता उठाउन अदालतले डोर पठाउने मात्र नभई प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको श्रेस्तेदार भट्टराईले दाबी गरे । केही वर्षयता स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच, जिल्ला अदालतले गत आवमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छ । अदालतमा एक वर्षमा ३ हजार २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १ हजार ८ सय १ थान मुद्दा फर्छ्योट भएको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार २ वर्ष नाघेका २ थान मात्रै मुद्दा बाँकी छन् । अदालतमा ४ जना न्यायाधीश छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७९ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?