चुरेमा मनमौजी जग्गा बाँड्ने तयारी

१० वर्षदेखि कमाइ खाएको सार्वजनिक जग्गाको लालपुर्जा दिन सक्ने र भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनअनुसार वन क्षेत्र भए पनि खाली जग्गा नापी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आयोगले केही वर्षयता अतिक्रमण गरिएका जंगल क्षेत्रका जग्गा पनि नापजाँच गर्ने प्रयास गरिरहेको हो ।

संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम चलिरहेका छन् । संघीय सरकार र विदेशी दातृ निकायबीचको समन्वयमा पनि चुरे संरक्षणका थुप्रै परियोजना सञ्चालनमा छन । संघीय सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि ऐन पुनरवलोकन समिति बनाएर कडा कानुन ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर व्यवहारमा भने राजनीतिक संरक्षणमा चुरेमा केही वर्षयता अतिक्रमित जग्गा नाप्ने प्रयास भइरहेको हो ।

धनबहादुर रोकायाले दुई वर्षअघि चुरे जंगल क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको ५ रोपनी जग्गा १ लाख ७५ हजारमा किनेका थिए । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ मा पर्ने यो बस्तीको नामकरणसमेत भएको छैन । बाख्रा र भैंसीका गोठ बनाएर अतिक्रमण सुरु भएको दुई वर्षमै यहाँ दर्जनभन्दा बढी घर बनेका छन् । धनबहादुरजस्तै अरुले पनि गोठ बनाएर बसेकाहरूसंॅग यसरी जग्गा किनेका हुन् । चुरेको जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ने यो बस्तीका सबैको तराईमा घरजग्गा छ ।

गोदावरी नदी किनारमा अतिक्रमण गरेर बसेको नयाँ बस्तीमा पनि बिजुली, खानेपानी र सडक पुगेको छ । यो बस्ती बसेको ४ वर्ष पनि भएको छैन । ‘तीन वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको हुँ,’ बझाङबाट आएर बसेका दलबहादुर धामीले भने, ‘गतवर्ष नै गाउँमा सडक, खानेपानी र बिजुली पुग्यो । भीमदत्त राजमार्ग नजिकै भएकाले मैले पनि जग्गा किनेको हुॅ ।’ खानेपानी, सडक र विद्युत् जडानका लागि नगरपालिका र प्रदेशले पनि बजेट दिएको उनको भनाइ छ । यो बस्तीमा ५० भन्दा बढी परिवार बस्छन् । भूमाफिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, केही वनकर्मी र प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसदहरूको सहयोगमा चुरेमा बनेका यस्ता बस्तीमा पछिल्लो समय धमाधम जग्गा खरिदबिक्री चलेको छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका उदाहरण मात्र हुन् । बितेको ५ वर्षमा कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर क्षेत्रदेखि कैलालीको चिसापानीसम्मको चुरे फेदीमा मात्र चार दर्जनभन्दा बढी नयाँ बस्ती विस्तार भएको छ । भूमाफियाको प्रभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका सांसद/मन्त्रीको संरक्षणमा बनेका नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, सिँचाइदेखि सडकसम्मका ठूला योजना पारेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइएको छ । चुरे अतिक्रमण गरी बनाइएका जग्गालाई स्थानीय तहले वैधानिकता मात्र दिएका छैनन्, भूमि आयोगलाइ नापजाँचका लागि अव्यवस्थित बसोबासको फाराम भरेर सिफारिससमेत गरिसकेका छन् ।

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका छेला र लिप्नामा भूमि आयोग र नगरपालिकाको संयुक्त टोलीले नापी गर्दा वनकर्मीसंॅग विवाद नै भयो । डिभिजन वन अधिकृत शम्भु तिवारीले वन रक्षकसहित लिप्ना पुगेर नापीको काम रोक्न लगाए । ‘यस विषयमा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनमा पनि पत्र पठाइएको छ,’ डिभिजनल वन अधिकृत तिवारीले भने, ‘वन क्षेत्र कुनै पनि हालतमा नाप्न दिइँदैन ।’ वेदकोटमा मात्रै होइन भीमदत्त, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकामा चुरे क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा वन अतिक्रमण गरी बस्तीहरू विस्तार भएका छन् । खल्ला मुसेट्टीदेखि मलास, लिप्ना हॅुदै कृष्णपुरको गौजेगडा, कुमगडालगायतका ठाउँमा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्तीमा पनि नापजाँच सुरु भएको छ ।

कैलालीको गोदावरी, चुरे गाउँपालिका, घोडाघोडी, गौरीगंगा र लम्कीचुहा नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा रहेका ३ दर्जनभन्दा बढी नयाँ बस्तीमा पनि नापजाँचका लागि सिफारिस गरिएको छ । गोदावरीको केही क्षेत्रमा त नापजाँच सुरुसमेत भइसकेको छ । वन विभागका अधिकारीहरूले आयोगको बैठकमा पटकपटक यसरी वन क्षेत्र नापजाँच हुन नसक्ने बताउँदै आए पनि उनीहरूले राजनीतिक दबाब थेग्न सकेको देखिन्न ।

वन ऐनले यसरी जंगल क्षेत्र नाप्ने अनुमति दिँदैन । कैलालीका निमित्त डिभिजनल वन प्रमुख नरेश धामी र कञ्चनपुरका डिभिजनल वन प्रमुख शम्भु तिवारीले आयोगको बैठकमा र लिखित रूपमा पनि वन क्षेत्रमा नापी गर्न नदिने बताएका छन् । तिवारी भन्छन्, ‘हामीले वन क्षेत्रमा नापी हुनु हुॅदैन भनेर पटक–पटक कुरा उठाएका छौं, लिखित रूपमा पनि यसबारे भनेका छौं, तर कतिपय ठाउँमा यसका बाबजुद पनि नापी भइरहेको छ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐन आठौं संशोधनले खाली भएको जग्गा वन क्षेत्र भए पनि नापी गर्न मिल्ने बुंॅदालाई आधार बनाएर आयोगले राजनीतिक दबाबमा जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको संरक्षणविद्हरूले बताएका छन् । ‘एकातिर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाउने, चुरे संरक्षणसम्बन्धी ऐन पुनरवलोकन गरी कडा ऐन बनाउने, अर्कोतिर राजनैतिक दबाब सिर्जना गरी चुरेमा जग्गा बाँड्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ,’ चुरे क्षेत्र संरक्षण समन्वय समितिका प्रमुख डडेलधुरा जोगबुढाका कैलाश पाण्डेय भन्छन्, ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको एउटा बुँदामा टेकेर संवेदनशील मानिएको चुरे क्षेत्रमा नापी भयो भने केही वर्षमै चुरेको जंगल समाप्त हुन सक्छ ।’

भूमि आयोग कैलाली र कञ्चनपुरले खाली जग्गामा मात्र नापी हुने दाबी गरिरहेका छन् । आयोगका कञ्चनपुर अध्यक्ष देवेन्द्र ढुंगानाले जंगल क्षेत्र नापी नहुने बताए । तर व्यवहारमा भने आयोगले वेदकोट र कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रका जंगलमा रहेका बस्ती पनि नापी गरिरहेको छ । कैलालीमा पनि जंगलको मध्यभागमा रहेका बस्तीहरू नपिन थालेका छन् । वडा स्तरबाट पालिका र पालिकाबाट आयोगलाई १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आधारमा जग्गा नापजाँच गर्न सिफारिस भइरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालयहरूले आयोगलाई यसरी जग्गा नापजाँच नगर्न आग्रह गरे पनि मन्त्रालय स्तरबाट भने कुनै आदेश भएको देखिँदैन । स्थानीय वन अधिकारीहरूको विरोधले मात्र जंगल क्षेत्रमा नापी रोक्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सात वर्षअघि जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा २७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी चुरे क्षेत्रमा पर्छ । ७ वर्षयता अतिक्रमणको यकिन तथ्यांक वन डिभिजनहरूसँग छैन । कैलाली डिभिजनल वनका निमित्त वन प्रमुख नरेश धामी भन्छन्, ‘सबैभन्दा वढी वन क्षेत्र अतिक्रमण पछिल्ला ५ वर्षमा भएको छ ।’ गैरसरकारी संस्था वन तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रको तथ्यांकअनुसार कैलालीको चुरे क्षेत्रमा मात्र २० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । कैलालीमा सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकामा अतिक्रमण भएको छ ।

कञ्चनपुरमा पनि सरकारी तथ्यांकअनुसार ३ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी चुरे क्षेत्र र चुरे फेदीमै अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्यांक पनि सात वर्षअघिको हो । स्थानीय तह गठन भएपछि चुरेमा बनेका नयाँ बस्तीको तथ्यांक यसमा समेटिएको छैन । वन अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार कञ्चनपुरमा पनि चुरे क्षेत्रमा १० हजार हेक्टरभन्दा वढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।