काठमाडौँ — यसपालिको एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) को नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थीमध्ये ४२ जनाले मात्रै जीपीए ४ मा ४ ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारीअघि (२०७४ र २०७५) को भन्दा पनि कम हो । समान परीक्षा किसिम र मूल्यांकनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा २०७४ मा ७४ जना र २०७५ मा १ सय ६ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए । 

कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेकाले एसईईमा जीपीए ४ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो । २०७७ मा ८ हजार ४ सय ४४ जना र २०७६ मा ९ हजार ३ सय १९ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए । त्यति बेला बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण मात्रै गरेको थियो । बोर्ड र विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्दाको नतिजाबाट शिक्षकले मनपरी नम्बर दिएको वा बोर्डले अप्ठ्यारा प्रश्न सोधेको हुन सक्ने देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । कतिपयले नतिजा कमजोर हुनुलाई कोरोनाकालको शैक्षिक क्षतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । ‘कोरोना महामारीको असर स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्‍यो,’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले भने, ‘मध्यमस्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी माथिल्लो ग्रेडिङमा उक्लन सक्थे ।’

गत वैशाख ९ देखि २० सम्म सञ्चालित एसईईको नतिजाअनुसार ९ हजार ६ सय ३ जना अर्थात् १ दशमलव ९४ प्रतिशतले मात्र सबैभन्दा उच्च (३.६–४) जीपीए प्राप्त गरेका छन् । जबकि २०७५ मा साढे १७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ३ दशमलव ८३ प्रतिशतले उक्त जीपीए ल्याएका थिए । परीक्षार्थीको संख्या अहिलेभन्दा त्यतिबेला ३६ हजारले कम थियो । जीपीएका आठ ग्रेडमध्ये पाँचवटामा नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत २०७५ को तुलनामा यस पटक कम छ । ४१ हजार ६ सय २७ जना अर्थात् ८ दशमलव ४० प्रतिशतले मात्रै यसपालि ३.२–३.६ जीपीए ल्याएका छन् । चार वर्षअघि ५१ हजार जना अर्थात् ११ दशमलव १२ प्रतिशतको जीपीए ३.२–३.६ थियो ।

यस पटक जीपीए २.८–३.२ ल्याउने विद्यार्थी ६९ हजार ९ सय जना छन् । त्यस्तै ९० हजार ७ सय ५८ जनाले जीपीए २.४–२.८ र १ लाख १२ हजार ७ सय ३३ जनाले जीपीए २.०–२.४ ल्याएका छन् । मध्यमस्तरका यी तीनवटा ग्रेडिङमा भने कोभिडअघिको तुलनामा नतिजा सुधार भएको हो । कोरोना महामारी अघिदेखि नै मध्यमस्तरको जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या उच्च छ । यस पटक जीपीए १.६–२.० ल्याउने १ लाख ५ सय ९४ जना, जीपीए १.२–१.६ ल्याउने ४४ हजार ८ सय ६ जना र जीपीए ०.८–१.२ प्राप्त गर्ने ३ हजार २ सय ८० जना विद्यार्थी छन् । तल्लो तहका यी ग्रेडमा परेका विद्यार्थीको संख्या पहिलेभन्दा घटेको छ । परीक्षामा २२ हजार ६ सय ४० विद्यार्थी अनुपस्थित थिए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एसईईको प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा खस्केको पाइएपछि अन्तिम समयमा उक्त निर्णयबाट बोर्ड पछाडि हट्यो । यस पटक २०७४–७५ मा जस्तै लेटरग्रेडिङ कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था यसपालि लागू गरिएको भए करिब ५० हजार विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुन सक्थे । उनीहरूले पुनः परीक्षा दिनुपर्थ्यो ।

लेटरग्रेडिङ कार्यविधिमा भने सैद्धान्तिकमा थोरै नम्बर ल्याए पनि शिक्षकले दिने प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर पनि एकमुष्ट जोडिएर विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुन्छ । २०७३ देखि अधिकांश विषयमा शिक्षकले प्रयोगात्मक नम्बर दिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । २०७८ मा स्वीकृत पद्धतिमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ गरिने उल्लेख छ । २०७२ को कार्यविधि लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई कार्यविधिमध्ये कुनै एउटाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्डलाई अनुमति दिएको थियो । बोर्ड स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेलले कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा तयार पार्न मौखिक निर्देशन दिएपछि एक सातासम्म नतिजा रोकेर राखिएको थियो । बोर्डले मंगलबार मात्रै पुरानै कार्यविधिबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले नतिजा अपेक्षाअनुसार नआए पनि दुई वर्षपछि परीक्षा सञ्चालन गर्न सफल हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले एसईई दिएका विद्यार्थीले कक्षा ९ र १० मा राम्रो गरी पढ्न पाएकै थिएनन्, त्यसैले सिकाइ उपलब्धि कम्ती देखिएको हो,’ उनले भने । कोरोना महामारीअघि, महामारीका बेला र त्यसपछिका परीक्षाको तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘कोरोना महामारीकालमा शैक्षिक सत्र जोगाउन मात्र परीक्षा गरिएको थियो,’ उनले थपे ।

बोर्ड अध्यक्ष शर्माले अपेक्षाअनुसार नतिजा सुधार गर्न केन्द्र, प्रदेश, स्थानीयसहित तीनै तहको सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावकले एकीकृत मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । ‘विषयगत शिक्षक नभएर पनि सुधार हुँदै जान सकेको छैन । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि समान विधि कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । शिक्षाविद् विनय कुसियतले कोभिडले पुर्‍याएको क्षति कम गर्न केन्द्र र स्थानीय सरकारले कुनै प्रयास नगरेकाले नतिजामा असर परेको बताए । ‘महामारीका बेला शिक्षण सिकाइ हुन सकेको थिएन, विद्यार्थीको मनोबल पनि घटेको थियो । क्षति कम गर्ने र मनोबल उकास्ने प्रयास नै हुन सकेन,’ उनले भने । कुसियतले परीक्षा प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘एसईई परीक्षामा कति यकिन मापन हुन सक्यो ? पुरानै परम्परा र संरचनामा बसेर परीक्षा सञ्चालन गरिँदै आएको छ, विद्यार्थीले के उपलब्धि हासिल गरे भन्ने कुरा मुख्य हो,’ उनले भने ।

वाग्मतीपछि मधेसको नतिजा राम्रो

शैक्षिक सूचकमा पछाडि रहेको मधेस प्रदेश एसईईको नतिजामा भने वाग्मतीबाहेकका प्रदेशभन्दा अघि रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

एसईईमा ३.६–४ जीपीए ल्याउने सबैभन्दा बढी विद्यार्थी वाग्मती प्रदेशमा छन् । देशभर ९ हजार ६ सय ३३ जना विद्यार्थीले उक्त जीपीए प्राप्त गरेकामा ४७.७७ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ६ सय २ जना वाग्मती प्रदेशका छन् । सबैभन्दा बढी १ लाख ७४ हजार २५ विद्यार्थी पनि यही प्रदेशमा थिए ।

मधेस प्रदेशमा उच्च जीपीए (३.६–४) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या १ हजार ५ सय ३१ अर्थात् १५ प्रतिशत छ । उच्च जीपीएमा मधेस गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ भन्दा बढी पनि छ । उच्च जीपीए ल्याउने विद्यार्थी प्रदेश १ मा १२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १ सय ८७ जना, गण्डकीमा ८ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ८४ जना, लुम्बिनीमा १ हजार २ सय २० जना अर्थात् साढे १२ प्रतिशत र कर्णालीमा १.१८ प्रतिशत अर्थात् १४४ जना मात्र र सुदूरपश्चिममा २ प्रतिशत १ सय ९५ जना छन् । विद्यार्थी प्रदेश १ का १७ प्रतिशत, वाग्मतीका २१ प्रतिशत, गण्डकीका ९ प्रतिशत, लुम्बिनीका १७ प्रतिशत, कर्णालीका साढे ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका ११ प्रतिशत थिए ।

बोर्डले प्रदेशगत रूपमा पहिलो पटक नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । यसपालि प्रदेशअनुसार अनिवार्य विषयको फरक/फरक प्रश्नपत्र बनाइएको थियो र उत्तरपुस्तिका पनि प्रदेशहरूमै परीक्षण गरिएको थियो । ‘त्यही कारण प्रदेशगत रूपमा नतिजामा विविधता आयो,’ बोर्ड अध्यक्ष शर्माले भने ।