सेवा अनलाइन, सास्ती लाइनकै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सेवा अनलाइन, सास्ती लाइनकै

राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र आदि बनाउन आमनागरिकले अनेकन् सास्ती व्यहोर्नुपर्छ, फाराम अनलाइनबाट भरे पनि बायोमेट्रिक विवरण हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै दिनुपर्छ, त्यो पनि घण्टौं लाम लागेर
सजना बराल, विद्या राई

काठमाडौँ — आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने भनेर सरकारले बर्सेनि बजेट भाषणहरूमा घोषणा गर्दै आएको छ । विशेषतः कोभिड महामारीपछि कतिपय निकायले अनलाइनबाट सेवा दिने प्रयासलाई अलि जोड दिएका पनि छन् तर ती प्रभावकारी छैनन् । 

सेवाग्राहीहरू अझै पनि एकाबिहानै कार्यालय परिसर पुगेर घण्टौं लाइनमा उभिन बाध्य छन् । अनौठो के छ भने, ‘अनलाइन सेवा’ ले सहजता होइन, सास्ती थपेको गुनासो सुनिन्छ । नेपालका दुई छिमेकी देशले भने अनलाइन सेवा प्रवाहमा आ–आफ्नै मौलिक मोडल स्थापना गरिसकेका छन् ।

भारतकै उदाहरण हेरौं– नयाँदिल्ली बस्ने नेपाली मुलका सुजन र पुष्पा बस्नेत दम्पतीको दुई महिनाअघि एक निजी अस्पतालमा छोरा जन्मिए । छोराको जन्मदर्ता गर्न उनीहरू पहिलेझैं दिल्ली नगर निगम वा दिल्ली क्यान्टोनमेन्ट बोर्ड गइरहनुपरेन । सिभिल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (सीआरएस) बाट जन्मदर्ताका लागि अनलाइनमा फारम भरे । त्यसको दुई–चार दिनपछि पुष्पाको ‘डिजी लकर’ एपमा प्रमाणपत्र आइपुग्यो । डिजी लकरलाई सीआरएससँग जोडिएयता भारतीय नागरिकले जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत आफ्ना विभिन्न सरकारी कागजपत्र वा सर्टिफिकेटहरू संकलन गर्न कार्यालय धाउनुपरेको छैन । मोबाइलको स्क्रिनमै सबै उपलब्ध हुन्छन् ।

‘सीआरएसमा फर्म भरेर पेटिएमजस्ता वालेटबाट पैसा बुझाएपछि डिजी लकरबाट सर्टिफिकेट पाइन्छ,’ पुष्पा भन्छिन्, ‘बच्चा जन्मेको २१ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्न पैसा लाग्दैन तर पासपोर्ट बनाउन, लाइसेन्स नवीकरण गर्न शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसपछि आफूले चाहेकै ठाउँमा हुलाकमार्फत् कागजपत्र आउँछन् । डिजिटल भर्सनचाहिँ डिजी लकरमा आउँछ ।’ सरकारी एपमा संग्रहित व्यक्तिका ई–डकुमेन्टहरू जुनसुकै कार्यालयमा स्वीकृत हुन्छन् । यसले गर्दा हार्डकपीको आवश्यकतै नपर्ने ओडिसाका पत्रकार चेतन प्रियादर्शन बताउँछन् । ‘यहाँ सबैथोक मोबाइलबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आधारकार्ड बनाउँदा बायोमेट्रिक्स दिनुपर्छ । त्यो बायोमेट्रिक्सले १० वर्षसम्म अन्य कागजपत्र बनाउन र भेरिफाइ गर्न मिल्छ ।’

सुदृढ अनलाइन पूर्वाधार र गुणस्तरीय इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी सेवाहरू प्रदान गर्ने उदेश्यसहित सन् २०१५ मा भारत सरकारले ‘डिजिटल इन्डिया’ अभियान सुरु गरेको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत निर्माण गरिएका एमआधार, एमपासपोर्ट सेभा, उमंग, भीम, डिजी लकरजस्ता दर्जनौं सरकारी एपहरूले कामकाज सहज बनाइदिएको पुष्पा बताउँछिन् । चेतनका अनुसार ई–डकुमेन्टहरू संग्रहित हुने डिजी लकर एपले कागजपत्र बोक्ने झन्झट समाप्त गरेको छ । त्यस्तै, उमंग एपबाट पासपोर्ट, प्यान कार्ड आदि बनाउन र जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता गर्न सकिन्छ । सञ्चय कोषबाट पैसा निकाल्न होस् वा प्रहरीमा उजुरी दिन, उमंग एप प्रयोग गर्न मिल्छ ।

आधार कार्डको डिजिटल भर्सन, एमआधार एपबाट व्यक्तिको सनाखत वा प्रमाणीकरण गरिन्छ । निजी संघ–संस्था, अस्पताल, सरकारी निकाय, बैंकहरूले ई–साइन, एमआधार र प्यान कार्डमार्फत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) संकलन वा प्रमाणीकरण गर्छन् । भारतका कतिपय राज्यहरूले आ–आफ्नै सफ्टवेयर र एप बनाएर नागरिकको हात–हातमै सरकारी सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । त्यहाँ गभर्मेन्ट एट होम र गभर्मेन्ट एट ह्यान्ड (घर–घर र हात–हातमा सरकार) को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ । कर्णाटकको सिवा सिन्धु, पन्जावको डिजिटल पन्जाब, राजस्थानको ईमित्र, आन्ध्र प्रदेशको मिसेवाजस्ता एपहरू इन्टिग्रेटेड/सेन्ट्रलाइज्ड छन् । यसले गर्दा राज्य र केन्द्र सरकारले छिटो र धेरै संख्यामा सेवाग्राहीलाई ई–सर्भिस प्रदान गर्न सकेका छन् ।

भारतको डिजिटल इन्डिया अभियानझैं हामीकहाँ पनि सरकारले २०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ बनाएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र सही रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, त्यसअनुरूप काम भएको छैन । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनले डिजिटल नेपालको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको गुणस्तरीय उच्च गतिको इन्टरनेट, देशैभरि अप्टिकल फाइबर विस्तार, साइबर सुरक्षा नीति, नेसनल पेमेन्ट गेटवे, डाटा सेन्टर स्थापना आदिमा भएको ढिलाइ र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय अभावले गर्दा तोकिएको समयभित्र यो परियोजनाले मूर्तरूप लिन कठिनाइ हुने औंल्याएको छ ।

हाल हामीकहाँ डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, स्मार्ट मिटरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट, नेपाल सरकार एपजस्ता डिजिटल पूर्वाधार बनेका छन् । कतिपय निकायले आफ्नै डिजिटल प्रणाली बनाएर सेवा दिने प्रयास गरेको देखिन्छ तर ती प्रयासमै सीमित रहेको सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘कोसिस गर्ने, सुधार नगर्ने चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजिटल प्रणाली त्यसरी चल्दैन । यसलाई निरन्तर मोनिटरिङ (निरीक्षण) र अपग्रेड (सुदृढ) गर्नुपर्छ । कर्मचारी र प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा हामीकहाँ आइटीले सकेन, सिस्टम चलेन भनेर पुरानै परम्परागत प्रणालीमा फर्किने चलन छ ।’

गएको फागुनमा यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसरी आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक भएर सर्भर नै नचल्ने भएपछि विभागले कार्यालय समयमा आदेवन दिन नपाइने सूचना निकाल्यो । बिहान र बेलुकाको समयमा मात्रै आवेदन दिन मिल्ने बनाइयो । त्यसपछि पुनः चौबिसै घण्टा आवेदन दिन मिल्ने भनिए पनि चैतमा आएर विभागले देशभरका २१ वटै यातायात कार्यालयका सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो । अत्यधिक चापका कारण सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको विभागको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिका जानकार अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलका अनुसार लाइसेन्स बनाउन अनलाइन आवेदन दिनेको संख्या धेरै भएर सर्भर नै स्लो भई सेवा बन्द गर्नुपरेको यस्तो अजिबको उदाहरणले अनलाइन प्रणालीको माग र सरकारी सेवा प्रदायकको क्षमता कति छ भन्ने देखाउँछ । ‘खानेपानी वा विद्युत्को महसुल तिर्नेको संख्या हेरौं, मान्छेले भकाभक अनलाइनबाटै शुल्क तिरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बिमा, बैंकिङ क्षेत्र र अदालतमा समेत अनलाइन प्रणालीको राम्रो प्रयोग भइरहेको छ । सेवाग्राही अनलाइनमा जान यति इच्छुक छन्, उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर सफ्टवेयर वा एप्लिकेसन बनाउनुपर्छ ।’

डेस्कटपभन्दा मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या धेरै भएकाले सफ्टवेयरहरू मोबाइल–बेस्ड हुनुपर्ने खरेलले बताए । प्रणाली सुरु गरेर प्रयोग नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारी सेवामा भित्रिएका सूचना–प्रविधिमा दक्ष नयाँ पुस्ताका जनशक्तिको क्षमता सदुपयोग नभएको उनले पाएका छन् । ‘नयाँ पुस्तालाई पनि परम्परागत प्रणालीमै अभ्यस्त बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन प्रणालीमा जाँदा कतिपय कर्मचारीले आफ्नो अधिकार घटेको महसुस गर्छन् । यसले गर्दा हामीले विद्युतीय सुशासनमा फड्को मार्न सकेका छैनौं ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई–दुई वर्षमा प्रकाशन गर्ने ई–गभर्मेन्ट इन्डेक्सको २०२० मा प्रकाशित पछिल्लो संस्करणमा नेपाल १३२ औं स्थानमा छ । राष्ट्रसंघमा आबद्ध कुल १९३ देशमध्ये भारत १०० औं स्थानमा छ । यो सर्वेक्षणमा सरकारी सेवा वितरणमा सूचना प्रविधिको उपयोगको मापन गर्नुका साथै अनलाइन सेवाको क्षमता विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, दूरसञ्चार प्रणालीको ढाँचा र डिजिटल साक्षरताको आंकलन गरिन्छ ।

उदाहरणीय देश

राष्ट्रसंघको ई–गभर्मेन्ट सर्भेअनुसार अनलाइन सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा उदाहरणीय देशहरू इस्टोनिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, स्विडेन, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, जापान आदि हुन् । नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुकमध्येको एक दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाह गर्नेमा विश्वमै उत्कृष्ट सहर मानिन्छ । नीति निर्माणका क्रममा अनलाइनमार्फत नागरिक र सरोकारवालाको सक्रियता पनि त्यहाँ राम्रो हुने गरेको छ ।

दक्षिण कोरियामा प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय ई–सरकार रणनीति बनाई त्यसलाई क्षेत्रगत विकास योजनासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिन्छ । सन् २०२० को पाँच वर्षे रणनीतिमा सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तनका लागि डेटाको प्रयोग र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकास र उपयोग गर्ने भनिएको छ । विशेषतः सीमान्तकृत समूहको माग र आवश्यकता पूरा गर्न नागरिक–केन्द्रित सेवाको ढाँचा तयार गरिँदै छ । यसको कार्यान्वयन र दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले डेटा एन्ड एआई इकोनमी फ्यासिलिटेसन प्लान बनाएको छ । नीति निर्माण र अन्य गतिविधिमा नागरिकको सुझाव लिन सरकारले ई–पिपलजस्ता प्लेटफर्म बनाएको छ । नागरिकका व्यक्तिगत विवरण (डेटा) वा सूचनाहरूको सुरक्षा र डिजिटल पहिचानका लागि सरकारले डिजिटल सिग्नेचर एक्ट बनाएको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणका लागि युरोपेली देशहरूले दशकौंदेखि पहल गर्दै आएका थिए । जस्तैः नर्वेमा सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सरल र आधुनिक बनाउन त्यहाँको सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले विश्वव्यापी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधार विकास गर्न अनिवार्य गरेको छ । उनीहरूले विकेन्द्रीकृत ढाँचामा संरचना बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा डेटामा सरकार वा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुँदैन । नर्ग एनओ र गभर्मेन्ट.एनओ पोर्टलबाट नागरिकाले सबै किसिमका पब्लिक डिजिटल सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । सन् २०१६ मा नर्डिक देशहरू (नर्वे, डेनमार्क आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड र स्विडेन) ले नर्डिस्क ईट्याक्स पोर्टल निर्माण गरेर नागरिकलाई अन्तरदेशीय सेवामा सहजता दिलाएका छन् ।

विकासोन्मुख देशहरूमा डिजिटल सरकारको राम्रो अभ्यास गर्नेमा भुटान, बांगलादेश, कम्बोडिया, रुवान्डा, नेपाल, युगान्डा, म्यान्मार आदि पर्छन् । सन् २०१८ को ई–गभर्मेन्ट डेभेलप्मेन्ट इन्डेक्समा भुटान १२६ औं स्थानमा थियो भने दुई वर्षभित्र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार गरेर सन् २०२० को सर्वेक्षणमा १०३ औं स्थानमा उक्लिएको थियो । भुटानले करिब एक हजार सरकारी कार्यालय, विद्यालय र अस्पतालहरूमा इन्टरनेट जडानको काम विस्तार गरेको छ । अनलाइन व्यापारको लाइसेन्स, भन्सार स्वीकृतिजस्ता ई–सरकारको प्रावधान कार्यान्वयमा छन् । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग गरेरै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूले आफ्नो डिजिटल सीप सुधारिरहेका छन् । भुटानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतीय स्वास्थ्य संस्थानले इलेक्ट्रोनिक प्यासेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम र सेन्ट्रलाइज्ड हेल्थ डेटा वेयरहाउस निर्माणमा सहयोग गरेका थिए । यसले त्यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाएको राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

भारतको प्रशासनिक सुधार और लोक सिकायत विभागले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय ई–गभर्नेन्स सेवा वितरण मूल्यांक २०२१’ मा नागरिकलाई अनलाइन सेवा वितरणमा सबैभन्दा सफल राज्यका रूपमा राजस्थान देखिएको छ । राजस्थान सरकारका सेवा पोर्टलहरूको कम्प्लायन्स दर ७६ प्रतिशत छ । भनाइको अर्थ, त्यहाँका सरकारी अनलाइन वेबसाइट र एप्लिकेसनहरू चुस्त छन् । राजस्थान सरकारले ५५ वटा सेवाहरू अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत प्रदान गरिनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । त्यहाँ ‘सिंगल साइन अन फ्यासिलिटी’ छ । यसले एउटै युजरनेम र पासवर्डबाट विभिन्न निकायका एप र वेबसाइटमा लग इन (प्रवेश गर्न) दिन्छ ।

सन् १९९५ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सत्तामा छँदा सुरु गरिएको ‘ई–गभर्नेन्स’ नीतिलाई भारतीय जनता पार्टीले पनि अघि बढाउँदै लग्यो । हामीकहाँ झैँ एउटा सरकारको अभियानलाई अर्को सरकारले परित्याग गरेन । मोदी सत्तामा आएपछि उनले डिजिटल इन्डिया अभियान सुरु गरेर ई–गभर्नेन्स प्रणालीलाई थप तीव्रता दिए । सहरी क्षेत्रका, पढे–लेखा र विशेष गरी पुरुषहरूको जीवनशैलीलाई डिजिटल इन्डिया अभियानले अत्यन्तै सहज बनाएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर, ग्रामीण भेगका, इन्टरनेटमा पहुँच र साक्षरता नभएका समुदायले ई–गभर्नेन्सको फाइदा लिन सकेका छैनन् । तसर्थ, भारतमा ‘डिजिटल डिभाइड’ को कुरा उठ्ने गरेको छ । यसको अर्थ डिजिटल प्रणालीले भारतीय सामाजमा विभेद सिर्जना गरेको छ । साथै, सेन्ट्रलाइज्ड बायोमेट्रिक्सले निम्त्याएको एकाधिपत्य र गोपनीयता उल्लंघनका विषयमा पनि विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । ‘अहिले सबै देशका आ–आफ्नै ई–गभर्नेन्स मोडल छन्, हामीले पनि हाम्रो जनजीवन, संस्कृतिअनुकूलको मोडल बनाउन सक्छौं,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं सूचना प्रविधिका विज्ञ रोमकान्त पाण्डे भन्छन्, ‘यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, स्पष्ट नीति र कार्य योजना बनाउनुपर्छ । सरकारका सबै निकायबीच प्रविधिमा समन्वय हुनुपर्छ । समस्त प्रणाली निर्माण भएपछि मात्रै नागरिकले सहज र सरल अनलाइन सेवा पाउँछन् ।’

हैरान सेवाग्राही

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको ३६५ बुँदामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ । अघिल्लो आवको बजेटमा पनि विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने भनिएको थियो । प्रतिविधिमैत्री बनाउने नाममा सार्वजनिक संस्थाहरूले अचेल वेबसाइटबाट फाराम डाउनलोड गर्ने सुविधा दिएका छन् । अनलाइनमा फारम भरेर प्रिन्ट गरी बुझाउन कार्यालयमै पुग्नुपर्छ । कार्यालयमा उस्तै लामन, भीडभाड र बिचौलियासमेत हुन्छन् । अनलाइन होइन, झ्यालबाट सेवा दिने चलन कायमै छ ।

‘भन्नलाई अनलाइन सेवा भनेको छ, पालो कुरी–कुरी उही फाराम बुझाउन आउनुपरेको छ,’ केही दिनअघि एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बायोमेट्रिक विवरण दिन पालो कुर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका कमल कुँवरले भने, ‘बायोमेट्रिक दिनलाई यत्रो लाइन छ, साह्रै झन्झटिलो छ सरकारी सेवा ।’ कीर्तिपुर बस्ने अछामका कुवँरले बाइकको लाइसेन्स बनाउन अनलाइन फाराम भरेको दुई सातापछि, असार २० मा फाराम बुझाउने र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) दिने ‘अपोइन्टमेन्ट’ (पालो) पाएका थिए । आफ्नो पालोमा जाँदा पनि उनी घन्टौं लाममा उभिनुपर्‍यो, अनलाइनमार्फत बुझाइसकेको फाराम प्रिन्ट गरेर पुनः झ्यालबाट बुझाउनुपर्‍यो । बायोमेट्रिक विवरण दिएर सेवा लिनुपर्ने राहदानी विभाग, निर्वाचन कार्यालय, यातायात कार्यालय, पञ्जीकरण कार्यालयलगायत हरेक सरकारी सेवा प्रदायककहाँ आउने सेवाग्राहीले लामो सुस्केरा हाल्ने गरेका छन् । जहाँ गयो उहीँ बायोमेट्रिक दिन लाममा बस्नुपर्छ । ‘हालै मैले भोटर आईडी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र पासपोर्ट लगभग एकैचोटि बनाएँ र यी तीनवटै चिजका लागि तीनचोटि नै बायोमेट्रिक्स दिएँ,’ लमजुङकी निर्जला थापा भन्छिन्, ‘तीनैचोटि दिनभरि लाइनमा उभिनुपर्‍यो । सरकारले के यस्तो सिस्टम ल्याएको होला ?’

सेवाग्राहीलाई घण्टौं लाममा उभ्याउँदा देशकै उत्पादकत्व घट्ने प्रविधिविज्ञ विवेक राणा बताउँछन् । ‘अनलाइन प्रणालीको माग कति छ भन्ने अध्ययन र पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई धान्न सक्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनलाइन सेवा दिने भनेर यत्तिकै घोषणा गर्छन् अनि केही दिनपछि सिस्टम चलेन भनेर पुरानै ढर्रामा फर्कन्छन् ।’

एप्लिकेसन वा सफ्टवेयर बनाउँदा सेवाग्राहीलाई कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसको हेक्का राखेर सिटिजन–सेन्ट्रिक डिजाइनमा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राणाका अनुसार अब सरकारले आफ्ना डेटाहरूलाई पनि एकीकृत पार्ने बेला आएको छ । सरकारका डेटा भनेको नागरिकका विवरणहरू हुन् । साथै, बजेट (आय/व्यय, राजस्व आदि), वित्त, जनसंख्या, जनगणना, भौगोलिक तथ्यांक, संसद्का माइन्युट पनि सरकारका डेटा हुन् । यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रका सूचना सरकारका डेटा हुन् । अनलाइन सेवा प्रवाहमा यी डेटाको ठूलो महत्त्व हुन्छ । डिजिटलाइजेसन र डेटाले नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँछन् । सरकारले विभिन्न किसिम र क्षेत्रका (डेटा) विवरणहरू एकै ठाउँमा ल्याउन वा डेटा इन्टिग्रेसन गर्न सके सेवाग्राहीले निकायपिच्छे बायोमेट्रिक र कागजी विवरण बुझाउँदै हिँड्नुनपर्ने संसदीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सूचना प्रविधि निर्देशक सलिना डंगोल बताउँछिन् । नागरिक एपबाट यसको अभ्यास गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘हाल यस एपमा दुई दर्जनजति फिचर समावेश छन्,’ हालै आयोजित नेपाल डिजिटल कन्क्लेभ २०२२ मा उनले भनेकी थिइन्, ‘लाइसेन्स, शैक्षिक विवरण, नागरिकता, पासपोर्ट आदिका विवरण यसमा हेर्न मिल्छ ।’ तर, यसबारे सेवाग्राही, सरकारी कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई समेत पर्याप्त जानकारी छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले पछिल्लो समय अनेक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू बनाइरहेका छन् । मन्त्रालयका विभागदेखि वडा कार्यालयका समेत आ–आफ्नै मोबाइल एप छन् तर ती एप्लिकेसनहरू बन्ने क्रममा इन्टिग्रेसन नहुँदा सेवाग्राहीले निकायपिच्छे विवरण बुझाउनुपर्छ । इम्बोस्ड, पासपोर्ट, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एउटै बायोमेट्रिक कायम गरिदिन अनुरोध गरे पनि त्यो सुनुवाइ नभएको यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी कपिल सिलवालले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुसले युरोपमा पठाउँदै आएको ग्यास निर्यात घटाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रुसले युरोपमा आपूर्ति गर्दै आएको ग्यास भारी मात्रामा कटौती गर्ने भएको छ । रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहँदा युक्रेनको समर्थन गरेका युरोपेली देशमा रुसले पठाउँदै आएको ग्यास कटौती गर्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले बताएको छ । 

रुसको विख्यात इन्धन कम्पनी गाजप्रोमले युरोपमा पठाउँदै आएको ग्यास आपूर्ति कटौती गर्ने भएको हो । युरोपमा रुसले नर्ड स्ट्रिम पाइपलइनमार्फत ग्यास पठाउँदै आएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त पाइपलाइनमा अर्को एउटा टर्बाइन रोक्दा दैनिक ग्यास उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आउँछ‚ यो हुनु भनेको हाल भइरहेको आपूर्तिभन्दा आधा घट्नु हो ।

रुसले ग्यास आपूर्तिमा कटौती गर्ने भनेसँगै युरोपेली राष्ट्र जर्मनीले ग्यासको आपूर्ति सीमित गर्नुमा रुससँग कुनै ठोस कारण नभएको बताएको छ ।

रुसबाट जर्मनीसम्म ग्यास पुर्‍याउने नर्ड स्ट्रिम १ पाइपलाइनबाट केही साताअघि देखि नै पाइपालइनको क्षमताभन्दा कम ग्यास आपूर्ति गरिँदै आएको थियो । यसै महिना उक्त पाइपलाइनलाई मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै १० दिनका लागि पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको थियो ।

गत वर्ष युरोपेली संघमा आवश्यक भएको मध्ये ४० प्रतिशत ग्यास रुसबाट आपूर्ति भएको थियो । रुसले ग्यास आपूर्तिमा कटौती गर्ने बताएसँगै युरोपियन कमिसनले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई आगामी ७ महिनासम्म ग्यासको खपत १५ प्रतिशत घटाउन आग्रह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ १०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×