खसआर्यको गोत्रसहित थर सूचीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खसआर्यको गोत्रसहित थर सूचीकरण

ब्राह्मणको ४५६, क्षत्रीको ६२०, ठकुरी ७३, दशनामी १०, बाह्रपन्थी २०, रानाभाट ५५
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खसआर्य समूहका ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी, बाह्रपन्थी र रानाभाट/भाटको गोत्रसहित थर सूचीकरण गरेको छ । सूचीकृतमध्ये ब्राह्मणको ४ सय ५६, क्षत्रीको ६ सय २०, ठकुरीको ७३, दशनामीको १०, बाह्रपन्थीको २०, रानाभाटको ५५ थरी छन् । आयोगले खसआर्यभित्र रहेका र मधेसी आयोगले मधेसी जातिमा दाबी गरेको ९४ थरलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाका अनुसार स्थलगत अध्ययन, स्थानीय तहले गरेका सिफारिस र जातीय समाज/संगठनले उपलब्ध गराएको थर सूचीकृत गरिएका हुन् । ‘एउटा समूहभित्रको विविधतालाई केलाएर सांस्कृतिक नक्सांकन भएको छ,’ खसआर्य थर प्रतिवेदनबारे उनले भने, ‘पहिलो पटक भएको यो थर सूचीकरण कार्यले सामाजिक विशेषतालाई केलाउन मार्गचित्रको काम गर्ने ठानेका छौं ।’

जनगणना–२०६८ को तथ्यांकअनुसार क्षत्री जातिको जनसंख्या सबैभन्दा बढी ४३ लाख ९८ हजार छ । दोस्रोमा पहाडे ब्राह्मणको जनसंख्या ३२ लाख २६ हजार छ । यसैगरी ठकुरीको जनसंख्या ४ लाख २५ हजार र सन्यासी/दशनामीको २ लाख २७ हजार रहेको छ । रानाभाटको भने छुट्टै तथ्यांक छैन ।

क्षत्री समाजका पूर्वअध्यक्ष राम थापाले आयोगले देशभरि रहेका जातजातिको थर पहिल्याएर समाजको यथार्थ चित्रण गरेको बताए । ‘कुनाकाप्चामा रहेका जातजातिको थर, गोत्र पहिल्याएर बाहिर आउनु सकारात्मक काम हो,’ व्यक्तिगत रूपमा गरिने कामभन्दा सरकारको निकायले गरेको बढी प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘राज्यले समान हक, अधिकार प्रदान गरेको हुँदा समाजको वास्तविक चित्र पहिल्याउनु जरुरी थियो । आयोगले यो काम गरेको छ । यसले वास्तविक क्षत्रीहरूको अवस्था उजागर गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ ।’

थापाले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेगमा रहेका क्षत्री समुदाय गरिबीको रेखामुनि रहेका र उनीहरूका थर, गोत्रसहित केलाउनुले वास्तविक स्थितिसमेत उजागर हुने उनले बताए । ‘अझै पनि धेरै थर गोत्रहरू छुटेका छन्,’ अध्ययनमा संलग्न उनले भने ।

प्रतिवेदनमा एउटै थरभित्र विभिन्न गोत्रहरू र एउटै गोत्रभित्र विभिन्न थरहरू भएको कारण वंश पहिचानमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसैगरी अन्तरजातीय विवाहको कारण थर र वंश (जिन) मा तादात्म्यता नरहेको र यो क्रमले भविष्यमा शुद्ध जिन पाउन असम्भवप्रायः हुने भनिएको छ ।

संवैधानिक रूपमा खसआर्यभित्र नसमेटिएको तर सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समेटिनुपर्ने धेरै थर, गोत्र भेटिएको अध्यक्ष तिमल्सेनाले बताए । ‘पहिचानको राजनीतिले गर्दा देशको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘आयोग–आयोगबीचको समन्वय र यसको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।’ संविधानको धारा १८ मा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी धारा ४२ सामाजिक न्यायअन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधार राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ १५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनसंख्या व्यवस्थापन नेपालको निम्ति चुनौती : विज्ञ

गणेश राई

काठमाडौँ — जनसंख्यालाई कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आएकोमा विज्ञहरुले आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार नरोकिनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

जुलाई ११ तारिख विश्व जनसंख्या दिवस हो, जुन दिनलाई मानवीय प्रगतिको उत्सव मनाउने अवसरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा यो देश मनाइरहँदा हरेक मानिसले जुनसुकै मूल्यमा विगतका दिनभन्दा शिक्षित, स्वस्थ, उन्नत जीवनयापन गरेको हुनुपर्ने जोड दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले यसपटक ‘८ अर्ब जनसंख्या : सबैको छनोट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति’ नारा तय गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नपालको जनसंख्या जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलब ९३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब ३५ प्रतिशत थियो । तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । यसअघि वि.सं. १९९८ मा गरिएको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब २७ प्रतिशत रहेको थियो ।

दस वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलब ३९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ दशमलब ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलब २७ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी पहाडको जनसंख्या ०.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने हिमालमा ०.६४ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ ।

जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ राज्यले जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा पार्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहिलेको तुलनामा घट्दो क्रममा छ,’ माबुहाङले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्कोतिर आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार जार्ने क्रम रोकिएको छैन । मुलुकको लागि चुनौती खडा भएको छ ।’

मुलुकको विकासको निम्ति जनसंख्या महत्त्वपूर्ण हुने माबुहाङ उल्लेख गर्छन् । ‘विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जनसंख्या काठमाडौं केन्द्रित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताअनुसार सात प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकामा जनसंख्या विस्तारलाई प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । काठमाडौं केन्द्रित नै छ ।’

त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभाग प्रमुख योगन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्या पुन:वितरण र युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्छन् । ‘विश्वको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएपनि यहाँको जनसंख्या, उपलब्ध स्रोत, साधन, सेवा विस्तारमा राज्यको ध्यानपुग्न नसकेको छैन,’ प्राध्यापक गुरुङ भन्छन्, ‘संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्या वितरण, सहरीकरण, बसाईसराई, अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल जनशक्ति विदेसिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति देशले खपत गरेको हुनुपर्छ,’ जनशक्तिको काम देशको विकास गर्ने उल्लेख गर्दै जनसंख्याविद् सुवाल भन्छन्, ‘जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएन भने देश उँभो लाग्दैन । युवा जनशक्ति आफ्नो देशमा माग नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।’

अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको रहेको देखाएको छ । यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभ’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जनसांख्यिक लाभको अवधि अझै केही दशकसम्म निरन्तर रहने विज्ञको ठम्याइ छ ।

‘जनसांख्यिक लाभ सन् २०४७ रहन्छ भन्छन् तर आर्थिक रूपमा सक्षम जनसंख्या भएर पनि स्वदेशकै निम्ति उपयोग गर्ने सरकारको नीति नदेखिनु कमजोरी हो,’ माबुहाङ भन्छन्, ‘हरेक नागरिकलाई शिक्षा, ज्ञान, प्रविधि, सीप, सक्षमता चाहिन्छ । सुशासन चाहियो । तर, सामाजिक असमावेशी, लैगिक विभेद छ । भ्रष्टाचार छ । पारदर्शिता छैन । नातावाद, कृपावाद छ ।’

विज्ञले नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको तर वैदेशिक रोजगारीका कारण देश विकासका धेरै आधारहरू गुमेको बताएका छन् । रेमिटेन्सलाई मात्र आधार मानेर देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

...

प्रदेशगत जनसंख्या र प्रतिशत

(जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार)

प्रदेश–१ : ४९७२०२१ (१७.०३ प्रतिशत)

मधेस : ६१२६२८८ (२०.९९ प्रतिशत)

बाग्मती : ६०८४०४२ (२०.८४ प्रतिशत)

गण्डकी : २४७९७४५ (८.४९ प्रतिशत)

लुम्बिनी : ५१२४२२५ (१७.५५ प्रतिशत)

कर्णाली : १६९४८८९ (५.८१ प्रतिशत)

सुदूरपश्चिम : २७११२७० (९.२९ प्रतिशत)

प्रकाशित : असार २७, २०७९ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×