संसद्‌मा एमाले मौन, बाहिर विरोध

यही विधेयकमा भएको व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश होइन, विधेयक ल्याएर संसद्बाट कानुन बनाउन भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

अन्य दिन बरु सत्तापक्षको कुर्सी खाली रहने तर प्रतिपक्षका सांसद बस्ने लहरमा सांसद बसेका देखिए पनि नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा शुक्रबार भने ठीक उल्टो दृश्य देखिएको थियो । विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमालेका अधिकांश सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिइसकेका थिए । सत्तापक्षतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेता थिए भने प्रतिपक्षको अग्रभागमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ थिए । त्यसपछि पार्टी सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरीलगायत थिए । सभामुखले नागरिकता विधेयक पारित गर्ने पक्षमा नरहेका सांसदलाई हात उठाउन भन्दा उनीहरूले हात उठाएका थिएनन् ।

विधेयकमा सामूहिक र एकल गरी प्रतिनिधिसभाका कुल ४५ सदस्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये ३३ सांसद एमालेका थिए । संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका एमालेका सांसदहरूले विधेयक नै पूर्ण रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मौन रहेका थिए । यसरी संसद्मा मौन रहेका एमालेका सांसदहरू सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विधेयकमा भएका र नभएका विषयमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । शनिबार यस्तै प्रस्तुति दिएका थिए, पोखरेल र ज्ञवालीले ।

एमाले महासचिव पोखरेल कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पुगेका थिए । त्यहाँ उनले नागरिकता विधेयक पारित गर्न सत्तारूढ दलहरू ‘लम्पसार परेको’ बताए । १ घण्टा १५ मिनेट भाषण गरेका पोखरेलले भने, ‘नागरिकता विधेयकमा एमालेले राष्ट्रिय हितका पक्षमा अडान राख्यो, सत्तापक्ष लम्पसार भयो । प्रधानमन्त्री खोज्न भारत जानेहरूले यो देशको हितको नेतृत्व गर्न सक्छन्, सक्दैनन् ?’

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका उपमहासचिव ज्ञवालीले भने प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकमा उल्लेखै नभएको कुरा छ भनेर भ्रम फैलाउने खालको अभिव्यक्ति दिए । ‘एउटा हातमा विवाहको प्रमाणपत्र र अर्को हातमा नागरिकता, सिउँदोमा सिन्दुर र हातमा नागरिकता दिने जुन खालको प्रावधानसहित हिजो त्यो प्रस्ताव पारित भयो, देशको हितमा छैन,’ उनको भनाइ थियो । जबकि उनीसमेत सांसद रहेको प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै प्रावधान उल्लेख गरिएको छैन । ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘निश्चित अवधि त्यो देशको संस्कृति, संस्कार, संविधान, कानुन बुझिसकेपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा संसारभरकै प्रचलनको कुरा हो ।’ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संशोधन राखेको र त्यसको बर्खिलापमा उक्त पार्टी लागेकोप्रति पनि उनले आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।

नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान फेर्ने व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको थिएन । हाल प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले उक्त व्यवस्था चलाउन नखोजे पनि एमाले, माओवादीसहित दलका केही सांसदले त्यो व्यवस्थामा कडाइ गरी विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माग गरेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बहुमतबाट पारित हुन्छ भन्ने भएकाले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा आफूहरू मौन रहेको बताए । पार्टीबाट सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने नीति लिएको तर अन्तिममा भने केही नगर्ने भनिएको उनको तर्क थियो । ‘निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हामी हुन्न भन्नेमा किन गएनौं भने हामीले राखेका संशोधन प्रस्तावका पक्षमा ‘हुन्छ’ भन्नेमा हात उठाइसकेका थियौं । हाम्रो असहमति हो भन्ने राष्ट्रव्यापी रूपमा क्लियरकट छ । त्यसले गर्दा हाम्रो भूमिका शंकास्पद छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा २० औं संशोधन प्रस्ताव थिए । फिर्ता लिने कि नलिने भन्दा फिर्ता नलिने भन्या छ । अन्तिममा यसै अल्पमतमा उसै अल्पमतमा, त्यही भएर ।’ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको समयसीमा ७ वर्ष राख्नुपर्ने भनेर ठूलो प्रयास गरिएको तर सत्तापक्षले नमानेको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुने क्रममा छ । त्यहाँ पनि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव र दफावार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुन नहुँदा वैदेशिक भ्रमण, उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी, बैंक खाता खोल्नेदेखि अरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६३ देखि २०७२ असोज ३ सम्म जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेको संख्या १ लाख ९० हजार ७ सय २६ छ । उनीहरूका नागरिकता प्राप्त गर्न उमेर पुगेका सन्तानले यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।