कर्जा विस्तारमा नियन्त्रण

तरलता व्यवस्थापनका लागि खासै नयाँ व्यवस्था अवलम्बन नगरिएको र केही पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकाले करिब डेढ वर्षदेखिको तरलताको समस्या भने तत्कालै समाधान नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराएर आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहनेछ,’ शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा अधिकारीले भने, ‘कोभिड–१९ संक्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्ड अपनाइनेछ ।’ यद्यपि कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने उनको दाबी छ ।

‘साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाइ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ,’ उनले थपे, ‘निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले बैंक ब्याजदर बढ्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर १.५ प्रतिशतले बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्ब्याजी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) एक प्रतिशतले बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पुनर्कर्जाको सुविधा कम गर्ने भनिएको छ भने वैधानिक तरलता अनुपात बढाइएको छ ।

यी व्यवस्थाले बजारमा तत्कालै ब्याजदर बढ्ने भएकाले आयातमा कमी आउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कमी हुने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य ब्याजदर बढी गराएर अनुत्पादक र आयातजन्य क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।’ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा धेरै ब्याजदर तोक्न नदिए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छुट दिइएको उनले बताए । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर महँगो भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रको कम हुने भएकाले औसत ब्याजदर धेरै माथि नजान सक्छ,’ उनले भने, ‘अब बैंकहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएर अनुत्पादनशील क्षेत्रबाट बढी ब्याज उठाउन पाउँछन् ।’ तरलता समस्या समधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि पर्याप्त सुविधा दिइएको उनले दाबी गरे ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कम र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा बढी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कर्जाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसरह नै पुगिसकेको छ । कर्जा तथा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) को वृद्धिदरकै हाराहारीमा कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति परिलक्षित हुनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

केही महिनायता उकालो लाग्दै आएको मूल्य वृद्धिदर पुनः बढ्ने देखिएको छ । आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप दबाब सिर्जना भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘मूल्य एवं बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा चुनौती सिर्जना भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा औसत मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभित्रै रहने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ तर इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मूल्य वृद्धि, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएका कारण पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि उकालो लाग्न थालेको राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ । मौद्रिक नीतिले आयात नियन्त्रण गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन खोजेकाले अपेक्षित रूपमा मूल्य वृद्धि माथि जान नपाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप बिस्तारै कम हुने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘आयातजन्य, घरजग्गालगायत कर्जामा कडाइ गरिएको छ, यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउँछ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारका रूपमा लिइनेछ । वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गरिनेछ ।’

मौद्रिक नीतिमा तरलता समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ तर बैंकर र विज्ञहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले शब्दमा कसिलो भनिए पनि व्यवहारमा खुकुलो मौद्रिक नीति आएको बताए । ‘कसिलो भन्दाभन्दै खुकुलो आयो, अर्थतन्त्रको मागअनुसार कसिलो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीति राम्रो होइन तर अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थाले निकै कसिलो माग गरेको थियो ।’ सीआरआर ४ प्रतिशत मात्र बनाइएको, काउन्टर साइकल बफर लागू गर्नुपर्ने म्याद थप गरिएको, पुनर्कर्जा सुविधा कटौती नगरिएको लगायत व्यवस्थाले मौद्रिक नीति नाममात्रको कसिलो भएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह हुने देखिए पनि ब्याजदर बढ्ने भएकाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । ‘मुद्रा आपूर्ति घट्ने र ब्याजदर बढाउने भएकाले समग्र माग घट्ने देखिन्छ, नीतिगत दरहरू बढाइएकाले कर्जा प्रवाह प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

विश्वभर कसिलो मौद्रिक नीति आइरहेको समयमा नेपालको मौद्रिक नीति त्यस्तै आएको छ । अर्थतन्त्रका लागि यो राम्रो पनि हो तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले अल्पकालका लागि तुरुन्तै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । विगत लामो समयदेखिको तरलता समाधान भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘तरलताका हिसाबले अल्पकालमा असहज परिस्थिति हुन सक्छ तर दीर्घकालमा त्यो समस्या समाधान भएर जाने देखिन्छ, तत्कालका लागि नयाँ कर्जा दिन सहज नहोला,’ उनले भने, ‘यद्यपि ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातका गणना गर्न पाउने, काउन्टर साइकल बफर लागू हुने समय थप, पुनर्कर्जाको निरन्तरतालगायत विषयले बैंकलाई केही राहत दिन सक्छ ।’

तरलता समस्या व्यवस्थापनका लागि अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउनुपर्ने र कम भएमा रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा उठाउनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । ‘अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत लिएको अल्पकालीन सुविधामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो साताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । हाल बैंकहरूले बढीमा सात दिनका लागि यस्तो कर्जा सुविधा लिँदै आएका छन् भने निक्षेपको सीमा कायम थिएन ।

यस्तै, तरलता व्यवस्थापनका लागि पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने, साइक्लिकल बफर लागू हुने म्याद २०८० असारसम्म थप, ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातमा गणना गर्न पाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रामक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार मुद्रा आपूर्ति र कर्जा विस्तारको सीमा घटाइएको छ भने खाद्यान्न उत्पादन, कृषि, उद्योग, निर्यातजन्यलगायत क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत तय गरेको छ । यो केही वर्षयताकै न्यून हो । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशत मुद्रा आपूर्ति र १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य तय गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेका मुद्रा आपूर्ति र कर्जा विस्तारको लक्ष्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने स्थान नराखेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष केसीले बताए । ‘गत आर्थिक वर्षका पछिल्ला ६ महिनामा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुस्त रूपमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्रोतको अभाव तत्कालै समाधान नहुने भएकाले कर्जा विस्तारमा विवेक पुर्‍याउनुपर्नेछ ।’

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर बढीमा ४० प्रतिशत मात्र प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र बाहिर ५० प्रतिशत थियो । ‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ ।’ सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ ।

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई भने लाभ हुने देखिन्छ । स्रोत अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । यो क्रमले आउँदा महिनामा पनि निरन्तरता पाउने भएकाले निक्षेपकर्तालाई राहत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले केही महिनायता निक्षेपको ब्याजदर बढिरहे पनि त्यसको अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर बढ्न नसकेको बताए । अब बैंकहरूले निक्षेपमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउन सक्ने उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्दै जाने बताए पनि त्यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । विदेशी मुद्रा घटिरहेकाले अर्थतन्त्र चापमा रहेका बेला राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष पनि सात महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्ष बराबर नै हो । ‘नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० ले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउँदै आएको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले आउँदो पुससम्म पनि निरन्तरता दिइएको छ । ‘वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।’

यस्तै, ठूलो ऋणी र साना ऋणीलाई वर्गीकरण गर्ने, एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई साँवाब्याज तिर्ने सुविधा दिइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदिसमेतबाट नेपाली नागरिक र संघ/संस्थासमेतले रेमिट्यान्स रकम प्राप्त गर्न सहज हुने गरी रेमिट्यान्ससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुनुपर्नेलगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंकिङ भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’

यस्तै, कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यी व्यवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा विस्तारमा सहज हुने लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश शर्माले बताए ।