मदिरा बेच्ने र सेवन गर्नेलाई वडाले ढुंगा बोकाउने !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मदिरा बेच्ने र सेवन गर्नेलाई वडाले ढुंगा बोकाउने !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ ले वडाभित्र मदिराको बिक्रीवितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । मदिरा सेवनले परिवारभित्र कलह र समाजमा झैझगडा उत्पन्न भएको भन्दै ती वडाले मदिरा बेचबिखनमा प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । 

वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष दिलबहादुर बलायरका अनुसार गत जेठ १२ गते बसेको वडा कार्यपालिका बैठकले मदिरा सेवन गर्ने र बेच्नेलाई कारबाहीसहितको यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समाजमा विकृति नियन्त्रणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै वडाध्यक्ष बलायरले इकान्तिपुरसँग भने, 'हामीले यसअघि पनि महिला सशक्तीकरणलगायत विभिन्न युवाका मुद्दामा काम गर्दै आएका हौँ । मदिरा बेचबिखन र सेवनमा हामीले रोक्न नसकेपछि यस्तो निर्णय गरेका हौँ ।'

विभिन्न दण्ड सजाय गर्दा बेचबिखन नरोकिएको उल्लेख गर्दै समाजमै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेपछि नियन्त्रण हुने उनको विश्वास छ । मदिरा बेच्ने र खानेलाई कारबाहीस्वरूप ढुंगा बोकाइने पनि उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'जेठ १२ गतेको निर्णय जेठ १९ गतेदेखि लागू भएको हो । त्यसयता मदिरा बेचेको र खाएको बारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन ।'

वडाका ३४ जना व्यापारीसँगको सल्लाहमै निर्णय गरिएको उनले बताए । कारबाहीको स्वरूपबारे जानकारी दिँदै भन्छन्, 'मदिरा खानेलाई भोलिपल्टदेखि १५ दिनसम्म ढुंगा बोकाइनेछ भने बेच्नेलाई ३० दिनसम्म।' जुवातास खेल्ने र खेलाउनेलाई पनि त्यस्तै कारबाही गरिने वडाध्यक्ष बलायरले जानकारी दिए ।

त्यस्तै डोटीकै आदर्श गाउँपालिकाले यही साउन १ गतेदेखि मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश खड्काले मदिरा ओसारपसार गर्नेलाई ४० हजार जरिवाना तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई ३० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।यसैगरी मदिरा सेवन गर्नेलाई पहिलोपटक २ हजार ५०० र दोस्रो पटक सेवन गर्नेलाई ५ हजार जरिवाना तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ १३:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नहरमा पानी होइन, पैसा बग्छ

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं खर्च गर्दै आए पनि किसानलाई बोरिङ नचलाई धरै छैन
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको रंगेली नगरपालिका–३ रन्जनीका खड्गबहादुर कार्कीको अढाई बिघा खेतबीचमा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको रन्जनी माइनर शाखा नहर छ । तर यसपालि एकपटक पनि कोसीको पानी नबगेपछि कार्कीले बोरिङ चलाएर रोपाइँ गरे । असार दोस्रो साता दुई दिन पानी पर्दा नहरमा बाढी आएको थियो । ‘त्यसयता एक थोपा पनि पानी बगेन,’ कार्कीले भने, ‘यो नहर हुनु र नहुनुको अर्थ छैन ।’ 

कानेपोखरी गाउँपालिका–१ मंगलबारेका भीम कार्कीले पनि नहरसँगै जोडिएको डेढ बिघा खेतमा बोरिङ चलाएर रोपाइँ सके । ‘खेतसँगै जोडिएको आयोजनाको नहरमा पानी होइन, कमिलाको ताँती हिँड्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका किसानले धान रोप्दा र गहुँ छर्दा बोरिङमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ आयोजनामा पानी बगाउन सरकारले बर्सेनि झन्डै अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर किसानले चाहिएको समयमा पानी पाउँदैनन् । पाइहाले पनि मूल नहर आसपासका किसानले पाउँछन् । आयोजनाले मोरङको २८ हजार र सुनसरीको ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बर्खाका सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ । त्यसका लागि सुनसरीको कोसी नदीको चतरादेखि मोरङको झमनपुरसम्म योजनाको ५३ किलोमिटर मूल नहर छ ।

नहरमा सुनसरीतर्फ ११ र मोरङतर्फ ९ वटा शाखा नहर छन् । ती नहरका दक्षिणतर्फका उपभोक्ताले कहिल्यै पानी पाउँदैनन् । जहदा गाउँपालिकाको हरिनगरा रामचोक शाखाका उपभोक्ता धीरेन मण्डलका अनुसार रामचोक, सिसवनी जहदा, कदमाह र पोखरियाका किसानले अहिलेसम्म आयोजनाको पानी देख्न पाएका छैनन् । ‘जरुरी भएको बेला पानी आईपुग्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँका किसानले बर्खे भेल र बोरिङको पानीले रोपाइँ गर्छन् ।’

मूल नहर छेउका किसानका लागि मात्र यो आयोजना लाभदायी हुँदै आएको राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुभाष सिग्देलले बताए । उनका अनुसार आयोजनाले हरेक वर्ष शाखा नहरको मर्मर्त र सफाइमा करोडौं खर्च गर्दै आएको छ । सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौतापछि भारतले निर्माण गरिदिएको यो आयोजना सन् १९७२ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसयता आयोजना सञ्चालनका नाममा सरकारले हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आए पनि लक्षित किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यस वर्ष पनि सरकारले आयोजनाका नाममा करिब ९२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये करिब १० करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलबमा र करिब ८२ करोड रुपैयाँ नहरको संरचना मर्मत र सफाइमा खर्च भएको स्रोतको दाबी छ । योजना प्रमुख भिलानन्द यादवले रकम खर्चको विवरण खुलाउन चाहेनन् ।

तर उनले योजनाका लक्षित सबै किसानले रोपाइँका लागि पानी पाएको दाबी गरे । ‘कुन नहरमा पानी बगेको छैन, आउनुस्, मसँगै हेर्न जाऔं,’ उनले जिकिर गरे, ‘आयोजनाको प्रतिसेकेन्ड ५२ क्युमेक पानी छाड्ने क्षमता छ । अहिले ६० क्युमेकसम्म पानी छाड्दा पनि पानी पुगेन भनेर भन्न मिल्छ ।’

प्रदेश १ कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकमा आइतबारसम्म मोरङको बर्खे रोपाइँ हुने ८३ हजार ३ सय हेक्टरमध्ये ७५ प्रतिशत र सुनसरीको ५५ हजार हेक्टरमध्ये ६५ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ८० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । आयोजनाले सर्वत्र पानी पुगे/नपुगेको र कतै अवरोध भएको अनुगमन नगर्दा दक्षिण भेगका खेतबारीलाई नहरबाट लाभ नपुगेको स्थानीय किसानको गुनासो छ । आयोजनाका इन्जिनियर कुमार घिमिरेले दक्षिणी भेगका किसान सिँचाइ गर्नबाट वञ्चित भएको स्विकारे ।

विकसित क्षेत्रको सर्भिस रोड मर्मतमा ५० लाख, अविकसित क्षेत्रमा ५० लाख, विकसित क्षेत्रको डिसिल्टिङमा ६५ लाख र अविकसित क्षेत्रमा ६० लाख खर्च भएको स्रोतको भनाइ छ । मूल नहरको डिसिल्टिङमा १ करोड, मूल नहर सर्भिस रोड मर्मतमा ५० लाख, कोलोनी मर्मतमा २५ लाख, विकसित क्षेत्रका पुल मर्मतमा ४५ लाख, अविकसित क्षेत्रका पुल मर्मतमा ४४ लाख, मूल नहरका संरचना मर्मतमा १ करोड ५५ लाख, अतिक्रमण हटाएर रेखांकन गर्न १५ लाख, आठ आरडीको सुपर प्यासेज निर्माणमा ३ करोड र कोसीमा स्पर निर्माणका लागि ३ करोड ९० लाख थप रकम विनियोजन भएको आयोजना स्रोतको दाबी छ ।

मर्मत र निर्माणको उक्त बजेट आयोजनाले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरेको र त्यसरी खर्च गर्दा बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएर ४० प्रतिशत दुरुपयोग हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ १३:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×