संसदीय समितिमा महिला आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न

राष्ट्रिय महिला आयोगले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विनियोजित ९ करोड ८ लाख रुपैयाँमध्ये ३ करोड १२ लाख ९७ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ खर्च नभएर फ्रिज भएको छ । जबकि पदाधिकारीले नियुक्ति पाएदेखि नै बजेट पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । महिला तथा सामाजिक समितिमा सांसद गंगा चौधरी ‘सत्गौवा’ ले आयोग योजनाविहीन भएकै कारण बजेट फ्रिज भएको दाबी गरिन् । उनले आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाको अमेरिका भ्रमणको औचित्यमा प्रस्ट उठाइन् । जवाफमा सदस्य पौडेल खतिवडाले अमेरिका भ्रमण सोध्नैपर्ने विषय नभएको र विवादित भएपछि भ्रमण रद्द भएको बताएकी थिइन् । ‘मेरा छोरीज्वाइँ अमेरिकातिरै बस्ने भएकाले मलाई जान समस्या छैन,’ उनले भनिन् ।

समितिका सदस्यहरूले महिलाको पक्ष काम नगरेर आयोगले अनावश्यक परियोजना बनाएको, कार्यविधि नभएको बहाना देखाएर बजेट फ्रिज गराएको टिप्पणी गरेका थिए । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले भने समितिका सदस्यहरूको टिप्पणीले आफ्नो मर्ममाथि प्रहार गरेको बताइन् । ‘नीतिगत काम गर्न सकेनौं, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, तर किन काम गर्न सकिन भन्ने अर्कै पाटो छ, म अप्ठेरोमा परिरहेकी छु, मलाई आन्तरिक बाह्य प्रहार भइरहेको छ, राजनीतिक रूपमा कर्मचारीहरू प्रभावित हुनुुहुन्छ ।’

बैठकमा समितिकी सभापति नीरुदेवी पालले रामेछापका युवकसँग विवाह गरेपछि सोलुखुम्बुकी बिनु यादवलाई शृंखलाबद्ध हिंसा भएको विषयमा आयोगले बेवास्ता गरेको भन्दै जिज्ञासामा राखेकी थिइन् । अध्यक्ष पराजुलीले पीडित केही दिनअघि मात्रै आयोगमा आएको तर कारबाही प्रक्रियामा जान आधार नभएको बताइन् । ‘समात्ने, टेक्ने आधार छैन । संवेदनशील कुरा छ, तर कहाँबाट उनलाई न्याय दिलाउने ?’ उनले भनेकी थिइन् ।

पराजुलीले काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण अलपत्र पारिएको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ को अनियमितताका सम्बन्धमा पनि आफ्नो बचाउ गरिन् । उनले भ्रष्टाचार गरेको भए प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिइन् । ग्राम बनाउन तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले संकल्प नेपाललाई उपलब्ध ६ करोड १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । संरचना बनाउँदाको खर्चबाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले पुन: ताकेता गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र ०७१/७२ को महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो । ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ बनाउन बजेट विनियोजन तथा खर्च भएका बेला संकल्प नेपालमा कमला पराजुली अध्यक्ष थिइन् ।

आयोगका पदाधिकारीबीच बाझाबाझ

संसदीय समितिको बैठकमा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा, सावित्राकुमारी शर्मा र सचिव कविराज पौडेल उपस्थित थिए । सदस्य जया घिमिरे उपस्थित थिइनन् । बैठकको सुरुमा आयोगका सचिव पौडेलले गत आर्थिक वर्षको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिस मुख्य जिम्मेवारी भए पनि काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको जानकारी दिए । त्यसपछि सदस्य सिन्हा र शर्माले भनाइ राखे ।

आफ्नो पालो आएपछि सुरुमै सदस्य पौडेलले बैठकमा नबोलाइएको भन्दै संसदीय समितिसित गुनासो गरिन् । उनले आफूलाई वरिष्ठ सदस्यका रूपमा परिचय गराएकी थिइन् । उनले पदाधिकारीबीच भएको जिम्मेवारी बाँडफाँटअनुसार छलफल गरेर काम गर्न नपाइएको गुनासो पनि सुनाइन् । समितिकी सभापति नीरुदेवी पालले कार्यक्षेत्रभित्रका जुनसुकै आयोगलाई बैठकमा बोलाउँदा अध्यक्ष र सचिवलाई जानकारी गराइने बताइन् । आयोगका अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी नभए सचिवलाई प्रश्न जाने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि पालो पाएकी अध्यक्ष पराजुलीले सदस्य पौडेलले आफूलाई ‘वरिष्ठ सदस्य’ भनेर चिनाएकामा असन्तुष्टि पोख्न थालिन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा वरिष्ठ सदस्य कहाँ छ, बताइदिनुहोला, पटक–पटक वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष नै सदस्य, सदस्य नै अध्यक्ष भन्ने कुरा उठेकाले यो कुरा भन्न चाहन्छु ।’ आयोगले कार्यविधि बनाउन नसक्दा काम गर्न नसकेको प्रस्टोक्ति दिँदै उनले पौडेलतिरै लक्ष्य गर्दै भनिन्, ‘अब अर्को कुराचाहिँ के भने अफिसमा आएर अध्यक्षलाई तुरुन्त यो ठाउँमा जान भ्रमण आदेश दे भनेर माग्ने, कहाँ जाने किन जाने के प्रयोजनले जाने भनेर औचित्य जान्न चाहन्छु, त्यो बुझ्न खोज्दा द्वन्द्व पर्छ, भन्नेबित्तिकै भ्रमण आदेश मैले दिइनँ भन्ने निहुँमा ममाथि प्रहार भइरहेको छ ।’

आयोगका पदाधिकारी नै बाझाबाझमा उत्रिएपछि समितिका सदस्यहरूले आन्तरिक विवादमा नरुमल्लिन सुझाव दिए । आयोगले काम नगर्दा आफैं (महिला भएको नाताले) माथि नै प्रश्न उठिरहेको महसुस भइरहेको सदस्य अमृता थापा मगरले भनिन् । सदस्य नारायण खतिवडाले भने, ‘कर्मचारीले नीतिमा भएअनुसार काम गर्ने हो, पदाधिकारीले सिर्जनशील काम गर्ने हो, कार्यालय, स्रोतसाधन नभए पनि काम गरे पो नियुक्ति दिएर पठाउनेलाई पनि सन्तोष हुन्छ । यो हदसम्मको विवाद कोदो रोपाइँमा पनि हुँदैन । चार जना पदाधिकारीबीचमा आफैंले लिएर आएको रिपोर्टप्रति असन्तोष रहेछ ।’

सदस्य विमला नेपालीले पनि आयोगको पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाइन् । समितिकी सभापति पालले झिनामसिना काममा नअल्झिएर आयोगको मूल लक्ष्यमा काम गर्न सुझाव दिइन् । छलफलपछि समितिले आयोगका पदाधिकारीलाई आन्तरिक विवादमा नअल्झिएर महिला हितको उद्देश्यमा केन्द्रित भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘महिला आयोगले आफैंभित्र पनि समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको महसुस समितिलाई भएको छ । पीडित महिला सबैको आयोगमा पहुँच स्थापित भइनसकेको, सम्पर्कमा आएका पीडित महिलाले समेत आयोगबाट आवश्यक न्यूनतम सहयोगसमेत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउनु दु:खद् छ, आफ्नो कार्यगत र पीडितको अपेक्षाअनुरूप थप संवेदनशील कार्य सम्पादन गर्न निर्देश गर्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।