अब कांग्रेसको ध्यान सिट बाँडफाँटतिर

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीले निर्णय गरेपछि गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटबारे छलफल हुने बताए । सिट बाँडफाँटका विषयमा गठबन्धन दलबीच समझदारी जुटाउन यसअघि गठित रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको संयन्क्र नै सत्रिय हुने भएको छ । असार २७ देखि सुरु भई सोमबार सकिएको कांग्रेस बैठकमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर देखिए पनि अन्तिम निर्णय भने सर्वसम्मतिले भएको छ । ‘संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

चुनावी तालमेलमा जाँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने निर्णयसमेत कांग्रेसले लिएको छ । गठबन्धनमा जाँदा पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने स्पष्ट खाकासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । एक सातासम्म चलेको बैठकमा शेखर कोइरालापक्षीय सदस्यहरूले चुनावी तालमेलको औचित्य प्रस्ट पारेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेर् धारणा राखेका थिए । गठबन्धनको संस्कृतिले वैचारिक रूपमा पार्टी कमजोर हुने नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको तर्क थियो । मुख्य नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै तालेमललाई सीमित राखेर अन्य क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

कोइरालाले गठबन्धनमा जानेमै जोड दिएकाले विवाद बढाउनुको अर्थ नभएको बताए । ‘वैचारिक रूपमा हामीले आफ्ना धारणा प्रस्ट राखेका छौं, गठबन्धनको विरोधभन्दा पनि हाम्रो मुख्य चासो पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर बन्ने र अन्ततः कांग्रेस कमजोर हुन्छ भन्ने हो,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘गठबन्धनमा जाने निर्णय भइसकेपछि अब सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।’

कांग्रेसका अधिकांश नेता प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले सयभन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न नहुने भन्दै अनौपचारिक संवादमार्फत सभापतिलाई दबाब दिइरहेका छन् । ‘एक सय सिटभन्दा तल झर्ने काम नेतृत्वबाट भयो भने कांग्रेसभित्र विद्रोह हुने खतरा हुन्छ, यसले कांग्रेस नै समाप्त हुने बाटोमा जान सक्छ,’ शेखर कोइरालापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब हाम्रो मुख्य चासो सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ भन्नेमा छ ।’

माओवादीभित्र भने प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा प्रत्यक्ष ५० सिट लिनुपर्ने अडान छ । त्योभन्दा कम सिट लिए निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आउन सक्ने भन्दै माओवादीले सकेसम्म धेरै सिट लिने गरी कांग्रेससँग वार्तामा बस्ने तयारी गरेको छ । पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष खेमाको विचारसँग सुरुदेखि नै असहमत बन्दै आएका देउवा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका पूरै सिटमा तालमेल गर्ने पक्षमा अडिग देखिएपछि बैठकमा उनीपक्षीय अधिकांश नेताहरूले गठबन्धनकै पक्षमा बोलेका थिए ।

माओवादीका केन्द्रीयस्तरका नेतासँग चुनाव हारेका संस्थापन पक्षकै केही नेताले भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुम्ने भयले हैसियतभन्दा बढी सिट दिएर गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस प्रवक्ता महतले सिट बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, स्थानीय वस्तुस्थिति, आमकार्यकर्ता र शुभेच्छुकको भावनाअनुसार हुने बताए । ‘गठबन्धन गर्दा स्थानीय तहमा भएका अनुभव, मत परिणाम, त्यसबेला उत्पन्न समस्या र चुनौती सबैलाई केन्द्रमा राखेर सिट बाँडफाँट गर्ने काम हुन्छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै महतले भने, ‘अब शीर्ष तहमा यस विषयमा छलफल सुरु हुन्छ ।’

कांग्रेसले संवैधानिक मर्मर् र भावनाविपरीतको प्रस्तावित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि) विधेयक अघि बढाउन नहुने निर्णय गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत विविध विषयमा ल्याएका प्रस्ताव र निर्णयहरूका विरुद्ध उभिएको स्मरण गर्दै कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हुने गरी निर्णय गर्न कांग्रेस सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’ उक्त विधेयकको प्रस्ताव तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल विधेयक फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।

कांग्रेसले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थालाई लिएर नागरिकस्तरमा अस्वाभाविक भय सिर्जना भएकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा अनुशासन र श्याम घिमिरेको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको छ । तर, २८ वटा केन्द्रीय विभाग, कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भने अझै अपूर्ण छन् । पार्टीका यी सबै संरचनालाई ६ महिनाभित्र पूर्णता दिइसक्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । सभापतिमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको ७ महिना बितिसक्दासमेत देउवाले पार्टीका काममा प्राथमिकता दिएका छैनन् । पुरानै कार्यशैलीबाट अघि बढ्न खोजेपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइरालापक्षीय अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले देउवाको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यसैको दबाबमा तीनवटा समिति गठन गर्ने काम भए पनि विभागलगायत अन्य संरचनालाई भने कहिले पूर्णता दिने भन्नेबारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । कांग्रेसमा थप तीनवटा भ्रातृ र ११ वटा शुभेच्छुक संस्था थपिएका छन् । बैठकले नयाँ आवेदन दिएकालाई भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा मान्यता दिएको हो । कांग्रेसले नीति महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने र साउन मसान्तभिक्र रित्त भ्रातृ संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।