बँधुवा श्रमिक राख्नेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सोमबार कमैया मुक्तिको २२ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब कसैले पनि कमैया, हरवाचरवा वा अरु कुनै नाममा बँधुवा श्रमिक राखेको भए त्यो सरकारी घोषणा र कानुनविपरीत हुने बताए ।

‘अब कसैले पनि त्यस्तो कमैया, हरवाचरवा वा त्यस्तै बँधुवा श्रमिक राख्न पाउँदैन, यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने त्यो सरकारको घोषणाविपरीत हो, कानुनविपरीत हो,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाहीका लागि म सरकारका निकायहरुलाई निर्देशन गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले हरवाचरवा वा कमैयाको कुनै अवशेष बाँकी भएको भए त्यो दण्डनीय हुने समेत बताए ।

कार्यक्रममा हरवाचरवाहरुको तर्फबाट बोलेका दर्शन मण्डलले सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि मधेशका हरवाचरवा श्रमिकको मुक्तिको घोषणा नगरेको गुनासो गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारले २२ वर्ष अगाडि नै कमैया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, कमैयाहरु सुदूरपश्चिममा थिए, तर मधेशमा त्यस्तै किसिमको हरवाचरवा प्रथा अहिले पनि कामय छ,’ मण्डलले भने, ‘कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दै राहत कार्यक्रम ल्याएर हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरिदिनुस् ।’

उनले हरवाचरवाको दैनिकी कस्तो छ भनेर बुझिदिन र अनुगमन गरिदिन माग गरे । ‘सरकारले कमैया, हलियाको मुक्ति जसरी गर्‍यो, हरवाचरवाको पनि त्यस्तै मुक्तिको घोषणा होस्,’ उनले भने ।

सरकारले २२ वर्षअघि नै कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि तराईमा भने त्यस्तै प्रकृतिको हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदन छ । मधेशका करिब एक लाख परिवार अहिलेपनि हरवाचरवाको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हरवाचरवाहरूसँग आफ्नो जग्गा छैन । उनीहरूमध्ये अधिकांश साहुकै घरमा बस्छन् भने केहीले ऐलानी सार्वजनिक जग्गामा टहरो बनाएर बसेका छन् ।

हरवाचरवामध्ये २७ प्रतिशत निजी उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । २६ प्रतिशतको उत्पादनले ६ महिनाभन्दा बढी जीवन निर्वाह हुँदैन । यहाँ जमीन र खाद्यान्नका लागि समेत हरवाचरवा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै १६ हजार ९५३ परिवारको ऋण खारेजी गरिदिएको थियो । त्यस्तै, ०५७ सालमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेर हजारौं कमैयालाई साहुको घरमा बँधुवा मजदुरका रुपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म हलिया र कमैया दुवैको पुन:स्थापनाको काम भने सकिएको छैन ।

त्यस्तै, सरकारले कम्लहरी मुक्त घोषणा गरेपनि उनीहरुको पुनर्स्थापनाको काम समेत अपुरै छ । सरकारी लगतमा नौ हजार चार सय ९० जना कम्लहरी छन् । तर, त्यसमध्ये सात हजार एक सय ३८ ले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् । सरकारले ०७० सालमा कम्लहरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । कम्लहरी मुक्तिको घोषणा भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि कतिपयले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन् ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चका अनुसार मुक्त कम्लहरीको संख्या १२ हजार सात सय ६९ छ । परिचय पत्र पाउन बाँकी कम्लहरीको संख्या सात हजार आठ सय ३५ छ । मञ्चले सरकारी दर्ता प्रक्रियामै छूट तीन हजार दुई सय ९६ जना मुक्त कम्लहरीहरु छुटेका दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ सरकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन

यो पनि पढ्नुहोस् ।

हरवाचरवाको मुक्ति कहिले ?

साहुको ऋणले कमैया, मुक्तिपछि सरकारी ऋणको भार