‘प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाले एसपीपीमा अमेरिकालाई पत्राचार गर्न ढिलाइ’

मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ मै निर्णय गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘गृहकार्यमा रहेको’ भन्दै पत्र पठाउन आलटाल गरिरहेको छ । यसअघि तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको तयारी दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अनौपचारिक तहमा अझै जारी छ । त्यसअघि एसपीपीका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको पत्राचार गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाले परराष्ट्रले पत्राचार नगरेपछि सत्ता गठबन्धन दल र आफ्नै पार्टीका पदाधिकारीले समेत प्रधानमन्त्री देउवामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्ता गठबन्धनको असार ३१ को बैठकमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्राचार गर्न किन ढिलाइ भएको भन्ने प्रश्न उठाएका थिए भने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबारको बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले तत्कालै पत्राचार गर्न दबाब दिएका थिए । कांग्रेस बैठकमा थापा बोल्नुअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एसपीपीमा संलग्न हुने भनेर प्रक्रिया अघि बढेको र वर्तमान सरकारले नेपाल संलग्न नहुने भनेर निर्णय लिइसकेकाले ‘अब यो च्याप्टर क्लोज भएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गरेका थिए । गठबन्धन र आफ्नै पार्टी बैठकमा उठेका प्रश्नमाथि देउवाले भने मौनता साध्दै आएका छन् ।

‘यो मौनताले भविष्यमा फेरि सम्झौता त हुँदै छैन भनेर आशंका जन्माएको छ,’ सत्ता सहयात्री माओवादीका एक नेताले भने, ‘अनौपचारिक तहमा सोध्दा प्रधानमन्त्रीले सरकारले निर्णय लिने हो लिइहाल्यो, अरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको मनसाय बुझ्दा तत्काल अघि नबढाउने जस्तो देखिँदै छ । यसले गम्भीर आशंका बढाएको छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले भविष्यमा यो वा त्यो प्रकारले एसपीपीमा संलग्न हुने बाटोमा जान नसक्ने बताए । ‘चाँडै पत्राचार गर्नुपर्छ, आमनागरिक र दलहरूका बीचमा रहेको अन्योल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गर्दैमा सरकार फेरि यही बाटोमा हिँड्न सक्दैन । हिँड्न दिइँदैन ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार एसपीपीमा संलग्न नहुने भनेर सरकारले गरेको निर्णयप्रति अमेरिकी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । असारभित्रै हुने भनिएको देउवाको अमेरिका भ्रमण यसैका कारण अलमलमा परेको बुझाइ बालुवाटारको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त एसपीपीकै कारण देउवाको भ्रमण नहुने दाबी गरेका छन् । उनले केही दिनअघि पार्टीको वाग्मती प्रदेश कमिटीको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो दाबी गरेका हुन् । ‘एसपीपी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला ल्याइएको थाहा भयो, त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले हामी अस्वीकार गर्छौं भनेपछि हुन लागेको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भयो, थाहा छैन ?’

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेर सकारात्मक काम गरे पनि अमेरिकालाई गर्नुपर्ने पत्राचार नहुँदा अन्योल खडा भएको बताए । तत्काल अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाउन उनले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धन हुनेखालका सम्झौतामा संलग्न हुन हुन्न, सरकारले नेपाल संलग्न नरहने भनेर तत्काल पत्र पठाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

एसपीपीमा संलग्न नहुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै अमेरिकी अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेकाले प्रधानमन्त्री देउवा थप चिढ्याउने गरी तत्काल पत्राचार गर्ने पक्षमा छैनन् । देउवाले एसपीपीमा तत्काल सहभागी नहुने भनेर असार ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गराउन प्रस्ताव तयार पार्न लगाएका थिए । ‘तत्काल’ नहुनुको अर्थ भविष्यमा हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिने अर्थ लागेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता र मन्त्रीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि ‘तत्काल’ शब्द हटाएर नेपाल एसपीपीमा संलग्न नहुने निर्णय गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्रीहरूका अनुसार भ्रमण रद्द नभई उपयुक्त समयमा हुने गरी दुई देशकै परराष्ट्र मन्त्रालयबीच तयारी आदानप्रदान भइरहेको छ । ‘वामपन्थी ध्रुवीकरणका लागि प्रयास भइरहेका बेला अमेरिका जाँदा गठबन्धन दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि प्रधानमन्त्रीमा छ, ०७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन उहाँ (देउवा) अमेरिका गएकै मौकामा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीले निकै होसियारी अपनाउनुभएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतर्फ एसपीपीले पनि वातावरण केही धूमिल बनाएको पक्कै हो ।’

चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिकट मन्त्रीहरू सरकारको निर्णयअनुसार अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार नभएको विषयमा एक–अर्कालाई देखाएर पन्छिन थालेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बालुवाटारतिर देखाउने गरेका छन् भने बालुवाटारले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउने बताउने गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यसबारे केही बताउन चाहेनन् । ‘यस विषयमा पछि नै कुरा गरौंला, अहिले मन्त्रालयबाहिर भएकाले बुझ्न पाएको छैन,’ उनले भने । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेकाले त्यसपछिको प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय नै जानकार निकाय रहेको बताए । ‘सरकारले निर्णय गरिसकेकाले यसैलाई लिएर आशंका गनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवक्ता सेवा लम्सालले आफूले यसबारेमा अहिले केही नबोल्ने बताइन् । ‘केही दिनपछि भनौंला,’ उनले भनिन् । लम्सालले असार २० मा मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने बताएकी थिइन् । एसपीपीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकारको निर्णयका विषयमा उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्नेछौं,’ उनले भनेकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ६ को बैठकले ‘एसपीपीलाई अघि नबढाउने’ निर्णय गरेलगत्तै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई त्यसबारे पत्राचार गरेका थिए । तर, परराष्ट्रले हालसम्म अमेरिकालाई यसबारे कुनै पत्राचार नगरेपछि दल र आमनागरिकमा आशंका उब्जेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई एसपीपीमा परराष्ट्रले पत्राचार गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कस्तो किसिमले निर्णय गरेको छ भन्नेमा भर पर्ने बताउँछन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्य सचिवबाट सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु होला भनेर पत्राचार आउन सक्ने बताए । भट्टराईले ‘अघि नबढाउने’ भन्नाले नेपाल सरकारले अहिले अघि बढाउने तर त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने भन्ने पनि हुन सक्ने बताए । ‘अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार गर्ने भनेको भए क्याटेगोरिकल भयो, त्यो भनेको छैन भने त त्यसको तयारी नगर्ने र अगाडि प्रक्रियामा नजाने भन्नेजस्ता अर्थ लाग्छन्,’ उनले भने ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि परराष्ट्रले पत्राचार गर्नु अनिवार्य जस्तै भएको बताउँछन् । ‘पत्राचार गर्नुपर्ने हो, (अमेरिकासँग) चिसोपना बढ्दा भनेर कूटनीतिक हिसाबमा रोकेको होला । पठाउन त पठाउनैपर्छ । यो एउटा प्रक्रिया हो,’ उपाध्यायले भने ।