संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्रामलाई रकम फकाउन महालेखाको ताकेता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्रामलाई रकम फकाउन महालेखाको ताकेता

‘ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाउन महिला मन्त्रालयबाट लिएको ६ करोड रुपैयाँमध्ये खर्चबाहेक बाँकी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नू’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ मा भएको अनियमिततामाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुनः चासो दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक आवास गृह बनाउन संकल्प नेपाललाई उपलब्ध गराएको ६ करोड १ लाख रुपैयाँमध्ये संरचना बनाउँदाको खर्चबाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले भनेको छ ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले शंखरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन संकल्प नेपाललाई ५ करोड अनुदान दिने भनी आव २०७०/७१ मा सम्झौता गरेको थियो । किस्ता–किस्ता गरी संकल्पलाई ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षका लागि थप २ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । महिला मन्त्रालयले यसको पहिलो किस्ता २०७१ चैत ९ मा निकासा गरेको थियो । निर्माणाधीन संरचनामा २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पले असर पुर्‍याएपछि मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेकाले अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण कार्य स्थगन गर्न २०७२ जेठ ६ मा पत्राचार गर्‍यो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०७२ असार २० को स्थलगत प्रतिवेदनमा उक्त संरचनाका विभिन्न पिलर तथा बिम ७ इन्चदेखि १ फिटसम्म सरेको उल्लेख गरिएको थियो । यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरी संरचनामा खर्च भएको बाहेक बाँकी रकम फिर्ता गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसअघि आव २०७२/७३ र ०७१/०७२ को महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि आवश्यक छानबिन गरी खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो ।

‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ बनाउन बजेट विनियोजन तथा खर्च भएका बेला संकल्प नेपालको अध्यक्ष कमला पराजुली थिइन्, उनी हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष छिन् । २० रोपनी सरकारी जग्गामा थालिएको संरचनाको यतिबेला भग्नावेश मात्रै छ । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । महिला मन्त्रालयले छानबिन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै गत जेठ २० मा उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

काठमाडौंकै लप्सीफेदीस्थित जेपी प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरी महिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको ९ करोड १ लाख अनुदानमा आवास निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेको जेष्ठ नागरिक गृहको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो वर्ष मन्त्रालयको ३४ गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ, अनुदान प्रदानको स्थिति विश्लेषण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक धेरै भएका संस्थामा कम र कम भएका संस्थामा बढी अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसैगरी, महिला मन्त्रालयले हरेक वर्ष कार्यक्रम स्वीकृत गरी केन्द्रीय आपत्कालीन बाल उद्धार कोष, ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष र एकल महिला सुरक्षा कोषलगायत पाँच कोषमा जम्मा गर्दै आएको रकम समुचित उपयोग गर्न नसकेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । यी कोषमा हालसम्म २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।

उद्धार गरिएका बालबालिकाका आमाबाबु फेला परेर पनि पारिवारिक पुनर्मिलन नगराई बालगृहमै राख्ने बालगृह सञ्चालकलाई कारबाही साथै अनुमगन गर्न पनि महालेखाले भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०७५ मा वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था भएसम्म बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न अनुमति छैन । तर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पछिल्लो एक वर्षमा १६९ बालगृहको अनुगमन गर्दा १ हजार ९१ जना आमाबाबु भएका, ७५० जना आमा मात्रै भएका, ४२५ जना बाबु मात्रै भएका पाएको छ । ६०२ जनाको मात्रै आमाबाबु दुवै नभएका र ५२ जनाको अभिभावक नखुलेको उल्लेख छ । विदेशी नागरिकका लागि धर्मपुत्र/धर्मपुत्री ग्रहणमा रोक लगाउनुअघिसम्म विभिन्न विदेशी मुलुकमा पुर्‍याइएका बालबालिकाको खोजबिन तथा तथ्यांक अभिलेखांकनमा महिला मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । तथ्यांक अभिलेखांकनकै लागि विनियोजित ८ लाख रुपैयाँ खर्चसमेत भएको छैन ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपाले पार्टीविरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै ४ नेतालाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राप्रपाले पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै चार नेतालाई अनुशासन कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राप्रपाका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले दिलनाथ गिरी, दिलविकास राजभण्डारी, श्याम तिमल्सिना र राजाराम श्रेष्ठसँग २४ घण्टै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुमाथि थप कारबाहीका लागि अनुशासन कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय राप्रपाले गरेको हो ।

'राप्रपाको बृहत्तर हित र एकतामा आँच आउने गरी केही व्यक्तिले पार्टीको नाम दुरुपयोग गर्दै भेला, छलफल र बैठक गरेको विषयलाई पार्टीले गम्भीररुपमा लिएको छ,' राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पार्टीको हितविपरीतका गतिविधि जारी राख्ने, अनधिकृत वार्ता समिति बनाउने र सञ्चारमाध्यममा जथाभावी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने, गराउने कार्यमा संलग्न भएकालाई २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने र अनुशासन समितिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । 'स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको चार जनामध्ये तिमल्सिनाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विधान महाधिवेशनबाट पारित नभएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

त्यसैगरी राप्रपाको नेतृत्व पंक्तिमा आन्तरिक विवाद भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले प्रचारप्रसार भएकोमा त्यसमा संलग्न हुने कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

'पार्टीको नेतृत्व पंक्ति पूर्णरुपले एकताबद्ध रहेको प्रस्ट पार्दछौं । पार्टीको हितविपरीत एवं नेतृत्व पंक्तिको मानमर्दन हुने गरी कुनै किसिमको गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी प्रचार नगर्न/नगराउन पार्टीका सबै तहलाई बैठकले आग्रह गरेको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ,' निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी असार २६ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक महिला संगठनमा भएको विवादलाई लिएर पार्टी महामन्त्री कुन्ती शाहीमाथि सामाजिक सञ्जालमा अभद्र टिप्पणी भएकोप्रति ध्यानाकर्षण राप्रपाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ २१:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×