१४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१९
देउवाको एक वर्ष

राजनीतिक र आर्थिक ग्राफमा ऋणात्मक

काठमाडौँ — सरकारको एकवर्षे कार्यकाल गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउनमै बितेको छ । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको गलपासोमा यसरी बाँधिएका छन् कि उनी सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय गर्न अग्रसर हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक र आर्थिक ग्राफमा ऋणात्मक

सरकार गठन भएको एक महिनामै ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत अलपत्र छ । आलोचना हुने गरेका पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारका अलोकप्रिय कदम कार्यान्वयन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिनै करिब ३ महिना लाग्यो । यसको प्रमुख कारण थियो– गठबन्धनमा सहभागी माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको संवैधानिक मान्यताको बल्झन । नेपाललाई सजिलो बनाउनकै लागि सरकारले २०७८ भदौ २ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत मत आवश्यक हुने प्रावधान संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखियो । त्यसको एक सातापछि भदौ ९ मा एमालेबाट विभाजित हुँदै नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो । सोही दिन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भयो ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । उतिबेला तत्कालीन नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमाले विरोध गरेका थिए । हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि संशोधनको विपक्षमा उभिएको थियो । हिजो ओली सरकारले अध्यादेश जारी गर्न खोज्दा विरोधमा उत्रिएका दाहाल, नेपाल र देउवा आफू सत्तामा पुगेपछि गठबन्धनलाई वैधानिक रूपमा स्थापित गर्न त्योभन्दा कमजोर प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न तयार भए ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल देउवा सरकारको एक वर्ष सत्ता टिकाउनमै बितेको बताउँछन् । ‘हिजो आफैंले विरोध गरेको ऐन (राजनीतिक दलसम्बन्धी) को प्रस्तावलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरियो, स्वार्थ पूर्ति भएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्‍याइयो,’ उनले भने, ‘यसको एकमात्र उद्देश्य गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने र सत्तामा टिकिरहने भन्नेमात्र हो ।’

ओली सरकारको गलत प्रवृत्तिको विकल्पमा आएको गठबन्धन सरकारले ओली प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । हिजो जुन–जुन मुद्दामा ओली सरकारको विरोध हुने गर्थ्यो, अहिले तिनै काम गठबन्धन सरकारले गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले वाह भन्ने कुनै काम गरेको छैन, मन्त्रालयहरूको प्रगति औसत पनि देखिँदैन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण, शासन शैलीमा सुधारजस्ता जनतालाई राहत दिने गरी ठोस काम भएका छैनन् ।’

संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई आघात पुग्ने दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशपछि देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अर्को अलोकप्रिय निर्णय गरे । असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै उनले जबराको कोटामा बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरे । यसविरुद्ध न्यायालयभित्रै चर्को विरोध भयो । अवस्था सुल्झाउन हमालले दुई दिनमै राजीनामा त दिए तर यही प्रकरणका आधारमा फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता भयो । अहिले जबरा निलम्बित छन् तर प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सरकार र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका कारण न्यायालयभित्रको समस्या बल्झिएको बताउँछन् । ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई किनारा लगाउन जुन खालको गम्भीरता हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको देखिएन । यसमा सरकार अझ बढी गम्भीर हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘न्यायालयलाई जोडेर हेर्दा पछिल्लो एक वर्ष उथलपुथलमय भयो ।’

संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्न लागे पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देउवा सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने, संविधानबमोजिम बाँकी विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकाय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, संघीय कानुन निर्माण तथा संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको निरूपण गर्नेलगायत विषय राखेको थियो । सरकारले एक वर्ष पुग्दासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा ठोस काम गर्न सकेको छैन । संघ र प्रदेशबीच सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । अझ स्थानीय तहसम्म समन्वय गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय परिषद् बैठक अहिलेसम्म गठन भएको छैन ।

ओली सरकारलाई संघीयताविरोधीको आरोप लगाउने दल र तिनका नेताको गठजोडबाट बनेको सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा आफैं रुमल्लिएको छ । ‘हिजो हामीले केपी ओलीजीलाई संघीयताविरोधी भनेर खुब विरोध गर्‍यौं, अहिले हाम्रै गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई अझ बढी उपेक्षा गर्नुभयो,’ एक जना मुख्यमन्त्रीले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको हिसाबले संघीय सरकारको एक वर्ष शून्य बराबर रह्यो ।’

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक र नागरिकता विधेयकलगायत आवश्यक विधेयकलाई पारित गराउने कुरा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयक पास गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छैन । नागरिकता विधेयक पनि संसद्मै थन्किएको छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बरालले सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि अध्यादेश र विधेयक पास गर्ने गरे पनि आमजनचासोका कानुन निर्माणमा बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन मजबुत बनाउन र सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषद्को स्थायित्वलाई पनि ख्याल गरेनन् । एक वर्षमा ७ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे भने पछिल्लो ९ महिनामा ७ जना मन्त्रीलाई बिदाइ गरेर नयाँ भित्र्याए । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्छन् । त्यो पनि एक वर्षमै मन्त्रीको कामको मूल्यांकन हुन सक्दैन तर देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि सहयात्री दलहरूको दबाबमा मन्त्री फेरबदल गर्न बाध्य भए । दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्व शान्त पार्न र मन्त्रीको भाग पुर्‍याउन एकीकृत समाजवादी र जसपाको प्रस्तावलाई उनले टार्न सकेनन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (२०७६) का अध्यक्ष काशीराज दाहाल छिटो–छिटो मन्त्री परिवर्तन हुने गलत परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ‘नागरिक सरकारमा जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने र व्यवस्थापकीय काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्, प्रशासनले कार्यान्वयनको काम गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिगत र व्यवस्थापकीय काममा अप्ठ्यारो र असहजता हुन्छ ।’ हाम्रो संविधानले सरकारको कार्यकाल ५ वर्ष व्यवस्था गरेजस्तै मन्त्रीले पनि पूरा कार्यकाल मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेर पनि सरकारमा सामेल नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणका साथै जनजीविकाका चासोहरू सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हुन त यस अवधिमा निर्वाचन भयो, अन्य थुप्रै प्रतिकूल परिस्थिति पनि आए । तैपनि सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो, सकेको देखिएन,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली गठबन्धन सरकारको एक वर्षलाई हरेक हिसाबले ‘बर्बादीको वर्ष’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा सुधारको अवस्था नदेखिएको, बरु संविधानका आधारभूत संरचनामाथि प्रहार भएको, बाह्य सम्बन्ध खलबलिएको, अर्थतन्त्रका हरेक सूचक नकारात्मक भएका उनले बताए । ‘सरकारका कारण समाजमा व्यवस्था र दलहरूप्रति एक किसिमको ‘मास फ्रस्ट्रेसन’ (आमनिराशा) को अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले परमादेशपछि यो केवल सरकार परिवर्तनको कुरामात्र होइन, राजनीतिको कोर्स नै गलत बाटोतर्फ लैजान खोजिएको भनेका थियौं, अहिले यसको पुष्टि भएको छ ।’ संख्याको बलमा राजनीतिक दललाई विभाजित गर्ने र मन नपर्दैमा न्यायपालिका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने काम भएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट विवादित बन्यो । तत्कालीन मन्त्री शर्माको निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्ति मध्यराति मन्त्रालय छिरेर निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने गरी करका दर चलाएको भन्दै मन्त्री शर्मासँगै बजेट नै विवादको भुमरीमा पर्‍यो । यही प्रकरण गहिरिँदा मन्त्री शर्माले राजीनामा दिए । अहिले संसदीय समितिले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ । यो प्रकरणले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएको राजनीतिशास्त्री बरालले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने अनेकौं प्रतिकूलताका बाबजुद पनि सरकारले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा, नागरिकलाई पर्याप्त खोप प्रदान गरी कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण, भ्रष्टाचार तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार गरेको बताउँछन् । ‘हामीले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी कोरोना खोप सहज रूपमा नागरिकमा पुर्‍याएका छौं । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रको जग र अभ्यास सुदृढ भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि वैदेशिक सहायता र अनुदान प्राप्त हुने वातावरण बनेको छ । हिजोजस्तो भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्ड अहिले सुन्नुपरेको छैन ।’ रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण संसारभरि मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा तुलनात्मक रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण कायम गरिएको उनले दाबी गरे ।

स्थानीय निर्वाचन र एमसीसीले राहत

स्थानीय तह निर्वाचन सरकारको सफलता देखाउने एक प्रमुख आधार बनेको छ । वैशाख ३१ मा एकै चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर स्थानीय तहको सम्भावित अन्योलतालाई टार्ने काम गरेको छ । यद्यपि उक्त निर्वाचन गठबन्धन जोगाउनमै बढी केन्द्रित भयो । पाँचदलीय गठबन्धन दलबीच महानगर र उपमहानगरमा केन्द्रबाटै तालमेलको निर्णय भयो भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थानीयस्तरमा तालमेल भयो । यसले गर्दा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो भने माओवादी केन्द्रले २०७४ को तुलनामा बढी पालिका जित हात पार्‍यो ।

प्राध्यापक बराल एकै चरणमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको सफलता ठान्छन् । ‘सरकारले अन्य उल्लेखनीय काम केही गर्न नसके पनि समयमै निर्वाचन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको मजबुतीमा टेवा पुर्‍याएको छ,’ उनले भने । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गर्नु पनि सरकारको अर्को सफलता भएको उनले बताए । एमसीसीका बारेमा कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धनका अन्य दलभित्र तीव्र मतभेद थियो । एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एक किसिमले रमिते झैं थियो । तर निर्णायक राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर एमसीसी पास गराउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए । उनले एमसीसीका विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को सहारा लिएका थिए । ‘विभिन्न कारणले बल्झिएको एमसीसीलाई सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाएर पास गर्‍यो, यसले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि विश्वनीय बनायो,’ बरालले भने ।

पहिलो वर्षको उत्तरार्द्धमा वैदेशिक सम्बन्धमा भने सरकारले सामान्य सुधार गरेको प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । एमसीसी सम्झौता र भारतीय समकक्षी (प्रधानमन्त्री) सँगको भेटवार्ता र द्विपक्षीय सम्झौताले वैदेशिक सम्बन्धलाई सकारात्मक मोडतर्फ डोर्‍याएको उनले बताए । ‘चीनसँगका सीमा समस्या सुल्झाउने र उत्तरी नाका खुलाउने काम भने अझैसम्म हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेर सरकारले वैदेशिक सम्बन्धमा फेरि असन्तुलित व्यवहार देखाएको छ ।’

सबैजसो सूचक ऋणात्मक

चालु आर्थिक वर्ष अन्तिमतिर आइपुग्दा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचक सबै ऋणात्मक रहेका छन् । कोभिड महामारीको असर कम भए पनि यस अवधिमा निर्यातबाहेक सबै सूचक ऋणात्मक छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष हरेक महिना मूल्य वृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गत जेठमा ८.५६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो ६ वर्षयताकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा औसत मूल्य वृद्धिदर ९.९३ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मूल्य वृद्धि ३.६० प्रतिशत थियो । मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत जेठमा करिब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । गत आर्थिक वर्ष अन्त्यमा शोधनान्तर १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । शोधनान्तर स्थिति गत साउनदेखि सबै महिना घाटामा छ । अघिल्लो महिनाको तुलनामा गत जेठसम्म शोधनान्तर घाटामा कमी आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत वैशाखको तुलनामा जेठमा शोधनान्तर घाटा करिब १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटेको छ । आयात वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार हुन नसकेकाले चालु खाता घाटा र शोधनान्तरमा चाप परेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

गत वर्ष असार मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षका ११ महिना (जेठसम्म) मा मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष असारको तुलनामा यो करिब १६ प्रतिशतले कम हो । पोहोर असारमा यस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । गत जेठसम्म अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वर्ष असारको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । पोहोर यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड थियो  । तर गत वैशाखको तुलनामा जेठमा यस्तो सञ्चिति करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यस अवधिमा रेमिट्यान्समा वृद्धि र थोरै भए पनि आयात नियन्त्रण भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने दाबी राष्ट्र बैंकको छ । आयात गर्ने क्षमताका आधारमा उक्त सञ्चिति विगत ६ वर्षयताकै न्यून हो ।

चालु आर्थिक वर्षका ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत ९ खर्ब ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा साउनदेखि चैतसम्म रेमिट्यान्स लगातार घटेको थियो । गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५, माघमा ४.९, फागुनमा १.७ र चैतमा ०.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको थियो । वैशाखदेखि भने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर सकारात्मक छ । गत वैशाखमा ०.२ प्रतिशत बढेको रेमिट्यान्स जेठमा ३.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षभरिमा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरु महिनादेखि विदेशी लगानी वृद्धिदर सकारात्मक रहे पनि रकमका आधारमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष कम मात्र लगानी आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष एघार महिनासम्ममा निर्यात करिब ४४ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिए पनि आयात र व्यापार घाटा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत जेठसम्म मुलुकको कुल व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) को तुलनामा यो आर्थिक वर्षको सोमबार (असार २७) सम्म पुँजीगत खर्च घटेको छ भने साधारण खर्च र राजस्व संकलन बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कर्जाको ब्याजदर ३.०८ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरैले बढेको छ । गत जेठसम्म कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ११.५४ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत थियो । ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । कर्जा प्रवाह नबढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्य लागत बढेकाले ब्याजदर बढेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘अरू ठूला देशले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् । नेपालले पनि त्यही बाटो अपनाउनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सोमबार उनले भने ।

प्रकाशित : असार २९, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?