कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

चिनियाँ नेता लिउले भने - ‘राष्ट्रिय एकता गरेर एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा स्वागत गर्छौं’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपालले अमेरिकी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) अस्वीकार गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् ।  

चिनियाँ नेता लिउले भने - ‘राष्ट्रिय एकता गरेर एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा स्वागत गर्छौं’

एमालेबाट फुटेको नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितको टोलीसँग संवाद गर्दै चिनियाँ नेता लिउले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नयाँ वानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा भएको भेटवार्तामा नेकपा एसका उपाध्यक्षद्वय प्रमेश हमाल र जयन्ती राई, उपमहासचिवद्वय गंगालाल तुलाधर र प्रकाश ज्वाला तथा प्रचार विभागका प्रमुख जगनाथ खतिवडा सहभागी थिए ।

‘राष्ट्रिय एकता गरेर एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा स्वागत गर्र्छौं,’ संवादमा सहभागी नेकपा एसका नेता खतिवडाले लिउलाई उदृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने,‘तपाईँहरु राष्ट्रिय एकतामै एक हुनुहोस् । राष्ट्रिय एकता भएपछि मात्र राष्ट्रको विकास हुन्छ ।’

नेपाल सरकारले असार ६ गते एसपीपीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । नेता लिउले वाम एकता वा वाम गठबन्धन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा कुनै पनि कुरा नभनेको खतिवडाले जानकारी दिए । उनले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्बन्धमा भने केही पनि बोलेनन् ।

उक्त संवादमा सहभागी नेकपा एसका उपाध्यक्ष हमालका अनुसार अध्यक्ष माधनकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको प्रष्ट पारेका थिए । नेपाल, खनाल र लिउले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउनु पर्ने पनि बताए । लिउले आफ्नो भ्रमण पार्टी–पार्टी बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन रहेको बताएका थिए ।

करिब ४५ मिनेट चलेको उक्त संवादमा पार्टीहरूबीचको भाइचारा सम्बन्ध हुनु पर्नेमा लिउले जोड दिएका थिए । यसअघि पनि विभिन्न नेताहरूसँगको भेटको क्रममा चिनियाँ नेता लिउले नेपालले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?