प्रहरीका लागि हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता हुन एमालेको माग

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमालेका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा करोडौंको हतियार किन्ने योजना के कारणले अगाडि ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । 'गठबन्धनमा बसेका साथीहरूलाई पैसा चाहिएको छ । कमिसन चाहिएको छ । यो कमिसन र पैसाको लोभमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहसनहस गर्ने योजना हो । राष्ट्र बैंकले दर्जनौं वस्तुमा आयात रोक लगाएको अवस्थामा फेरि अर्थतन्त्रलाई मारमा पार्ने गरिकन करौडौंको हतियार किन्ने योजना आउनु राष्ट्रघात हो । हतियारको कमिसन ३०० प्रतिशतसम्म कोटा बढाएर खरिद गर्नु धोका हो,' उनले भने, 'गठबन्धन सरकार हतियार किन्ने निर्णयबाट फिर्ता होस् ।'

हतियार खरिद गर्ने योजनाबारे नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई थाहा नदिइएको सिलवालको दाबी छ । उनले प्रहरीलाई हतियार नभएर प्रविधि र तालिम चाहिएको बताए । 'नेपाल प्रहरीलाई आज हतियार चाहिने अवस्था छैन । प्रहरी अधिकारीलाई सोध्दा उनीहरूलाई कानोकान कसैलाई खबर छैन । प्रहरीलाई ब्यारेक, प्रविधि चाहिएको छ । डिजिटल अपराध बढेर गएका छन् । उसलाई प्रविधियुक्त अनुसन्धानमा योग्य बनाउनुपर्‍यो,' उनले भने, 'तर जुन ढंगले यहाँ ११ सय ५० थान सर्टगन, १ हजार थान पेस्तोल र २५ सय थान सेल लगायतका हतियार र सेलहरू खरिद गर्ने भन्ने ढंगले समाचार बाहिर आएका छन् यो धोका हो ।'

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्नु राष्ट्रघात भएको उनको भनाइ थियो । समुदायमा रहेर काम गर्ने भएकाले सेनालाई जस्तो हतियार प्रहरीलाई आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।

हतियार खरिदका लागि रकमान्तर गर्ने अर्थमन्त्रालयको निर्णय पनि शंकास्पद रहेको सिलवालको भनाइ छ । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराउने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिँदै गर्दा हतियार किन्नका लागि रकमान्तर गर्नु गलत भएको बताए । 'संसद्ले नै छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा अर्तमन्त्रीले राजीनामा दिएर जाँदैगर्दा ८४ करोड रकमान्तर गरेर नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्नु राष्ट्रघात हो,' उनले भने ।

विगतमा प्रहरीलाई हतियार लगायतका सामग्री खरिदमा फसाइएको उनको भनाइ थियो । सुडान घोटालामा प्रहरी अधिकारीलाई जेल हालिएको कुरा स्मरण गर्दै अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजिएको हो कि भन्ने उनको प्रश्न थियो । अहिले ल्याएको हतियार खरिदको योजनाले पनि अहिलेका उच्च प्रहरी अधिकारीलाई जेल जानुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उनले सचेत गराए ।