जनसंख्या व्यवस्थापन नेपालको निम्ति चुनौती : विज्ञ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विश्व जनसंख्या दिवस

जनसंख्या व्यवस्थापन नेपालको निम्ति चुनौती : विज्ञ

गणेश राई

काठमाडौँ — जनसंख्यालाई कुनै पनि मुलुकको विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आएकोमा विज्ञहरुले आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार नरोकिनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् ।

जुलाई ११ तारिख विश्व जनसंख्या दिवस हो, जुन दिनलाई मानवीय प्रगतिको उत्सव मनाउने अवसरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा यो देश मनाइरहँदा हरेक मानिसले जुनसुकै मूल्यमा विगतका दिनभन्दा शिक्षित, स्वस्थ, उन्नत जीवनयापन गरेको हुनुपर्ने जोड दिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले यसपटक ‘८ अर्ब जनसंख्या : सबैको छनोट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति’ नारा तय गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नपालको जनसंख्या जनसंख्या २ करोड ९१ लख ९२ हजार ४ सय ८० रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर शून्य दशमलब ९३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब ३५ प्रतिशत थियो । तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम हो । यसअघि वि.सं. १९९८ मा गरिएको जनगणनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलब २७ प्रतिशत रहेको थियो ।

दस वर्षको अन्तरालमा तराईको जनसंख्या ३ दशमलब ३९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५३ दशमलब ६६ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि कुल जनसंख्याको ५० दशमलब २७ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी पहाडको जनसंख्या ०.२४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ भने हिमालमा ०.६४ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ ।

जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ राज्यले जनसंख्यालाई प्राथमिकतामा पार्न नसकेको बताउँछन् । ‘नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहिलेको तुलनामा घट्दो क्रममा छ,’ माबुहाङले कान्तिपुरसित भने, ‘अर्कोतिर आर्थिक रुपले सक्षम जनशक्ति वैदेशिक रोजगार जार्ने क्रम रोकिएको छैन । मुलुकको लागि चुनौती खडा भएको छ ।’

मुलुकको विकासको निम्ति जनसंख्या महत्त्वपूर्ण हुने माबुहाङ उल्लेख गर्छन् । ‘विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदा जनसंख्या काठमाडौं केन्द्रित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताअनुसार सात प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकामा जनसंख्या विस्तारलाई प्राथमिकतामा पर्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । काठमाडौं केन्द्रित नै छ ।’

त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभाग प्रमुख योगन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्या पुन:वितरण र युवा जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्छन् । ‘विश्वको तुलनामा नेपाल सानो मुलुक भएपनि यहाँको जनसंख्या, उपलब्ध स्रोत, साधन, सेवा विस्तारमा राज्यको ध्यानपुग्न नसकेको छैन,’ प्राध्यापक गुरुङ भन्छन्, ‘संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्या वितरण, सहरीकरण, बसाईसराई, अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवाल जनशक्ति विदेसिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताउँछन् । ‘जनशक्ति देशले खपत गरेको हुनुपर्छ,’ जनशक्तिको काम देशको विकास गर्ने उल्लेख गर्दै जनसंख्याविद् सुवाल भन्छन्, ‘जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिएन भने देश उँभो लाग्दैन । युवा जनशक्ति आफ्नो देशमा माग नभएसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।’

अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको रहेको देखाएको छ । यसलाई ‘जनसांख्यिक लाभ’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । जनसांख्यिक लाभको अवधि अझै केही दशकसम्म निरन्तर रहने विज्ञको ठम्याइ छ ।

‘जनसांख्यिक लाभ सन् २०४७ रहन्छ भन्छन् तर आर्थिक रूपमा सक्षम जनसंख्या भएर पनि स्वदेशकै निम्ति उपयोग गर्ने सरकारको नीति नदेखिनु कमजोरी हो,’ माबुहाङ भन्छन्, ‘हरेक नागरिकलाई शिक्षा, ज्ञान, प्रविधि, सीप, सक्षमता चाहिन्छ । सुशासन चाहियो । तर, सामाजिक असमावेशी, लैगिक विभेद छ । भ्रष्टाचार छ । पारदर्शिता छैन । नातावाद, कृपावाद छ ।’

विज्ञले नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको तर वैदेशिक रोजगारीका कारण देश विकासका धेरै आधारहरू गुमेको बताएका छन् । रेमिटेन्सलाई मात्र आधार मानेर देशको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

...

प्रदेशगत जनसंख्या र प्रतिशत

(जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार)

प्रदेश–१ : ४९७२०२१ (१७.०३ प्रतिशत)

मधेस : ६१२६२८८ (२०.९९ प्रतिशत)

बाग्मती : ६०८४०४२ (२०.८४ प्रतिशत)

गण्डकी : २४७९७४५ (८.४९ प्रतिशत)

लुम्बिनी : ५१२४२२५ (१७.५५ प्रतिशत)

कर्णाली : १६९४८८९ (५.८१ प्रतिशत)

सुदूरपश्चिम : २७११२७० (९.२९ प्रतिशत)

प्रकाशित : असार २७, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्नपत्र हुबहु दोहोर्‍याउने शिक्षकमाथि कारबाही कहिले ?

डिन भन्छन्– ‘बोल्न मिल्दैन’, प्राध्यापक भन्छन्– ‘कारबाही हुनेमा शंका छ’
गणेश राई

काठमाडौँ — सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘विश्वविद्यालयलाई क्रमशः सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्दै लगिने’ उल्लेख छ । तर, मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का कामकारबाहीमा गम्भीर लापरबाही दोहोरिने मात्रै होइन शिक्षकको जिम्मेवारीप्रति पनि प्रश्न उब्जिएको छ । हरेक विषयको परीक्षामा प्रश्नपत्र नयाँ हुनुपर्छ । सेमेस्टर प्रणालीमा हरेक ६ महिनामा परीक्षा लिइन्छ । तर शिक्षकले भने वार्षिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्दै त्यही शैलीमा काम गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप गत जेठ १६ गते स्नातकोत्तर तेस्रो सेमेस्टरको ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र गत वर्षकै हुबहु दोहोरियो ।

त्यसैगरी, जेठ २३ मा स्नातकोत्तर पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिकल साइन्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्र) विषयको प्रश्नपत्र पनि हुबहु दोहोर्‍याएर सोधिएको थियो । पछिल्लोपटक राजनीतिशास्त्र विषय पढ्ने विद्यार्थी उल्लेख्य रहेका छन् । प्रश्नपत्रको विषयलाई लिएर त्रिविका जिम्मेवार डिन कार्यालय, विषयगत केन्द्रीय विभाग, विषय समिति, विषयविज्ञ र शिक्षकसम्म नैतिक संकटमा परेका छन् ।

‘यतिसम्म कि एक्स्प्लेन भन्ने ठाउँमा इन्ट्रोडुस राखेर अघिल्लो सालकै प्रश्न हुबहु सोधिएको पाइयो,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने, ‘यथार्थमा बदनियतपूर्वक विश्वविद्यालयको साख गिराउने खत्तम प्रवृत्ति हो । यसमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने सिस्टममा संलग्न विषय शिक्षक सबैभन्दा दोषी देखिन्छन् ।’

विषय उही भए पनि हरेक शिक्षकले सिर्जनात्मक ढंगले प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ । चिकित्साशास्त्र संकायमा भने प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न शिक्षकले ‘आर्थिक चलखेल’समेत हुने गरेको अर्का प्राध्यापक बताउँछन् । चिकित्साशास्त्रको प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न शिक्षकको पारिश्रमिक बढी हुन्छ, तर अरू संकायमा त्यत्ति धेरै पैसा नहुने भएकाले लापरबाही दोहोरिएको उनको भनाइ छ ।

हरेक विषयको केन्द्रीय विभागले प्रश्नपत्र निर्माण गर्छ । प्रत्येक विषयको प्रश्नपत्र बैंकसमेत रहन्छ । प्रश्नपत्र निर्माण गरेपछि डिन कार्यालयमा पठाइन्छ । डिन कार्यालयले विषय समिति राखेर प्रश्नपत्रलाई ‘मोडरेसन’ (छलफल) गर्छ । ‘अघिल्ला परीक्षामा सोधिएका प्रश्न र अहिलेको प्रश्नबीच तुलना गरेर हेर्ने गरिँदैन, त्यसो गर्दा विषय शिक्षकमाथि अविश्वास गरेजस्तो हुन्छ । आफूखुसी प्रश्नपत्र अघि बढाउँदा लापरबाही दोहोरिएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘एक दुईवटा प्रश्न दोहोरिनु ठूलो कुरो होइन । तर हुबहु दोहोरिनु भनेको अल्छे गैरजिम्मेवार शिक्षकको लापरबाही हो ।’

जाँचमा संलग्न परीक्षार्थीले प्रश्नपत्र हुबहु दोहोर्‍याएर सोधिएबारे प्रश्नपत्र दाँजेर सार्वजनिक गरे । त्यसपछि विद्यार्थीका केही संगठनले

त्रिविमा तालाबन्दी गरेर विरोधका निम्नि विरोध जनाए । परीक्षा रद्द गर्दा विद्यार्थीको मेहनत खेर जाने भएपछि विरोध स्थगित गरे । ‘प्रश्नपत्र दोहोरिँदा विद्यार्थीलाई नै फाइदा पुग्ने भएपछि उनीहरू विरोध गर्नबाट पछि हट्नु स्वाभाविकै हो,’ अर्का प्राध्यापकले भने, ‘तर गल्ती गर्ने र कारबाही निकायचाहिं तैं चुप मैचुप गरेर बसेको अवस्था छ ।’

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायकी डिन प्राध्यापक कुसुम शाक्य छानबिन समिति गठन भएको र प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म बोल्न नमिल्ने बताउँछिन् । राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामकृष्ण तिवारीले समेत बोल्न नमिल्ने बताए । प्रतिवेदन आउन अझै एक साता लाग्ने उनको भनाइ छ । डिन कार्यालयमा कुन विषयको प्रश्न कुन शिक्षकले बनायो भन्ने यकिन रेकर्ड रहन्छ । तर प्रश्नपत्र निर्माण पदाधिकारीले आफूनिकटका शिक्षकलाई प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न गराउने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा छानबिन समिति झारा टार्नमात्र हुन सक्ने प्राध्यापकहरू आशंका व्यक्त गर्छन् ।

नियमानुसार दोषी शिक्षकलाई कालो सूचीमा राखेर अर्कोपटक प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न गराउन मिल्दैन । ग्रेड रोक्का, दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सक्छ । ‘त्रिविको रातो किताबमा भएको कानुनको पालना नगर्दा प्रश्नपत्र हुबहु दोहोरिने गरेको छ,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘यसपटक दुई विषयका प्रश्नपत्र दोहोरिएका विषयमा पनि डिन कार्यालयका पदाधिकारी निकट रहेकाले कारबाहीमा हुनेमा शंका छ ।’

अर्कोतर्फ त्रिविले एकपटक स्थायी बनेका शिक्षकको दायित्व पढाउने मात्र नभई प्रश्नपत्र निर्माण विधि, उत्तरपुस्तिका/शोधपत्र जाँच्ने, परामर्श दिनेलगायत पर्छन् । तर त्रिविका अधिकांश शिक्षकले सेवाकालीन तालिम, पुनर्ताजगी तालिम पाउँदैनन् । पदाधिकारी निकट रहनेले थोरैमात्र भए पनि बढी लाभ लिने गरेको प्राध्यापकले बताए । त्रिविका चार संकाय र पाँच अध्ययन संस्थान छन् । सबै संकाय र अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहायक उपप्राध्यापक, शिक्षण सहायक र प्रशिक्षक (तहगत) गरी ७ हजार ९ सय ६६ भन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×