सत्ता टिकाउन ९ महिनामा ७ मन्त्री फेरबदल

देउवाले छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि सोही दिन पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । गठबन्धनका दुई घटक एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सामेल हुन भने झन्डै तीन महिना लाग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ असोज २२ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । त्यसअघि साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । देउवाले त्यसपछि चैत २४, असार १२ र असार २० मा गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

देउवा सरकारबाट हालसम्म सात जना मन्त्री फिर्ता भएका छन् भने तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट २०७८ असोज २२ मा नियुक्त भएका सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ । उनीहरूको ठाउँमा पार्टीबाट नयाँ मन्त्री गएका छन् । जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेनु यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई असार २० मा फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाएको छ ।

यसैगरी असोज २२ मा रक्षामन्त्री नियुक्त भएका मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि दुई महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । उनी शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीमा निर्वाचन लडेका थिए । सभापतिमा कोइराला र महामन्त्रीमा आफैं पराजित भएपछि उनले पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारमा बस्न नैतिकताले नदिएको भन्दै राजीनामा दिए । असोज २२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमालले भने दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । हमालको नियुक्ति प्रकरण प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि महँगो सावित भयो । राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः २०७८ फागुन १ मा संसद्मा जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिने सूचीमा थपिएका छन्, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा । असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा छिराएर बजेटमा सीमित व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी करका दर चलाएको आरोपपछि उनले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको मुखैमा बजेट निर्माणको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीको बहिर्गमनपछि बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘बजेटको मर्म र उद्देश्य जसले बनाएको हो, उसलाई राम्ररी थाहा हुन्छ, यसले कार्यान्वयनका लागि सही निर्देशन हुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘नयाँ मन्त्री आएपछि भने बजेट कार्यान्वयनले सही नेतृत्व नपाउन सक्छ ।’

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति (२०७६) का अध्यक्ष काशीराज दाहाल छिटोछिटो मन्त्री परिवर्तन हुने परिपाटीले मन्त्रालयको संस्थागत विकासमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘नागरिक सरकारमा जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने र व्यवस्थापकीय काम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन्, प्रशासनले कार्यान्वयनको काम गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिगत र व्यवस्थापकीय काममा अप्ठ्यारो र असहजता हुन्छ ।’ हाम्रो संविधानले सरकारको कार्यकाल ५ वर्ष व्यवस्था गरेजस्तै मन्त्रीले पनि पूरा कार्यकाल मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

दाहालले भनेझैं मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सबैभन्दा बढी मार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पर्ने गरेको छ । एउटा मन्त्रीले बनाएका नीति र कार्यक्रम अर्को मन्त्रीले सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । दुई साताअघि सहरी विकास मन्त्रीबाट बिदा भएकी रामकुमारी झाँक्री छिटोछिटो मन्त्री फेरबदल गर्दा मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयन कार्य प्रभावित हुने बताउँछिन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले मन्त्री फेरबदलले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बसाल्ने सरकारको योजना कसरी प्रभावित भयो भन्ने उदाहरण सुनाइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा तत्कालीन सरकारले जनसंख्याको असन्तुलित र अव्यावहारिक वितरणलाई रोक्न मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा नयाँ सहर बसाल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यस अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयमा करिब एक दर्जन मन्त्री मात्र फेरिएनन्, मन्त्रीपिच्छे नयाँ सहर पनि थपिएका छन् । प्रस्तावित सहरको संख्या १० बाट ५३ पुगेको छ । पूर्वमन्त्री झाँक्रीका अनुसार नयाँ सहर बसाल्ने योजनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि उपलब्धि देखिँदैन । ‘जुन मन्त्रीले योजना ल्याएका थिए, उनैले राम्ररी काम गर्न पाइदिएको भए अहिले अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएझैं हुने थिएन,’ पूर्वमन्त्री झाँक्री भन्छिन्, ‘फेरिइरहने मन्त्रीले योजनाको मर्म बुझ्न सक्दैनन् । त्यसैले मन्त्रीपिच्छे सहर त थपिए तर योजना कार्यान्वयन भएन ।’

झाँक्री सहरी विकास मन्त्रालयमा ९ महिना मात्र बसिन् । उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले असार १२ मा उनीसहित ५ जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको छ । गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादीले पनि असार २० मा आफ्ना ४ जना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया मन्त्री र सचिव फेरबदल भइहने प्रवृत्तिले मन्त्रालयको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमल हुने गरेको बताउँछन् । ‘एउटा मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रममा अर्को मन्त्री आएपछि संगति मिल्दैन, यसले कार्यक्रम अलपत्र पर्ने समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विकास र स्थायित्वका लागि मन्त्री फेरबदल हुनु राम्रो होइन ।’

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीले गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्छन् । त्यो पनि एक वर्षमै मन्त्रीको कामको मूल्यांकन हुन सक्दैन तर प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि मन्त्री फेरबदल गर्न बाध्य छन् । यतिसम्म कि दलभित्रको अन्तर्द्वन्द्व शान्त पार्न र मन्त्रीको भाग पुर्‍याउन एकीकृत समाजवादीले संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेकै बेला जेठ २२ मा मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो । जसपाले पनि ९ महिनामै आफ्नो कोटाका मन्त्री फेरबदल गरेको छ ।

पूर्वसचिव दाहाल यसले गर्दा अहिले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संक्रमण हट्न नसकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो व्यवस्था अझै तदर्थमा चलिरहेको छ, लोकतन्त्रमाथिको संक्रमण कायमै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले व्यवस्थालाई अस्थिर र मन्त्रालयको नीतिगत नेतृत्वलाई कमजोर बनाउँछ ।’ पूर्वमन्त्री झाँक्री पनि दूरगामी योजना बोकेर काम गरिरहेका मन्त्रीलाई बिनाकसुर हटाउँदा त्यसले मन्त्रालयको नीतिगत स्थिरतामा असर पर्ने बताउँछिन् । संसदीय व्यवस्थामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर स्वाभाविक भए पनि त्यसको औचित्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । झाँक्री भन्छिन्, ‘सरकार परिवर्तन भएजस्तै मन्त्रीहरू फेरबदल हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो तर जसले नीति र कार्यक्रम ल्यायो, उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन भने अलपत्र पर्ने हुन्छ ।’