एसपीपीबारे पत्राचार उपयुक्त समयमा : परराष्ट्र

अमेरिकाको युटा राज्यस्थित नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि ठूलो राजनीतिक विवाद सिर्जना भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ मा एसपीपीमा नहुने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो ।

परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा कुरा चलिरहेको पनि जानकारी दिइन् । ‘यो भ्रमण अपेक्षित छ,’ उनले भनिन्, ‘भ्रमणका लागि विभिन्न चरणमा गृहकार्य गर्नुभएकाले मिति तय हुन समय लाग्छ । उपयुक्त समयमा यसबारे जानकारी दिनेछौं ।’

२८१ नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कंदै

कोभिड–१९ महामारीमा फर्केपछि अध्ययन पूरा गर्न नपाएका २८१ नेपाली विद्यार्थी मंगलबार चीन जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको पहलपछि पहिलो लटमा २८१ विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न पाउने भएका हुन् ।

चीन सरकारले कोभिड–१९ संक्रमणलाई लिएर कडा रणनीति अपनाएपछि घर आएका नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालका अनुसार कूटनीति प्रक्रियामार्फत ८५० नेपाली विद्यार्थीको सूची चिनियाँ दूतावासमा पठाइएकामा तत्कालका लागि २८१ जनाले मौका पाएका हुन् । ‘अब क्रमिक रूपमा अरू नेपाली विद्यार्थीलाई पनि चीन फर्काउँछौं,’ लम्सालले भनिन् ।

दक्षिण कोरियामा पनि सैनिक सहचारी

सरकारले दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासमा सैनिक सहचारी राख्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग सैनिक साझेदारी बढ्न थालेपछि नेपाली सेनाको सैनिक सहचारी राख्ने निर्णय गरिएको हो । अहिले अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, बेलायत र भारतमा नेपाली सैनिक सहचारी छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को मुख्यालयमा पनि सैनिक सहचारीको दरबन्दी छ । महासेनानीले सैनिक सहचारीका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट भने भारतमा बाहेक अन्त सहचारीको दरबन्दी छैन । नेपाली प्रहरीले नेपालीको रोजगार र वैदेशिक अध्ययनका गन्तव्य रहेका मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्न एक दशकअघि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । त्यसमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक नभएको प्रहरीको गुनासो छ । प्रहरीले खाडी मुलुकहरूसहित दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया र चीनमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको हो । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा पनि प्रहरीले आफ्नो सहचारी रहनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खा वार्ताको गृहकार्य

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागका विषयमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता गर्न गृहकार्य सुरु भएको छ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायती सरकारको रक्षा मन्त्रालयका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलले लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए । ‘अब दोस्रो चरणमा छलफलका लागि गृहकार्य भइरहेको छ,’ परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले भनिन् ।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने निर्णय गत फागुन १६ मा गरेको थियो । राजदूत आचार्य बेलायत पुगेलगत्तै उक्त कामलाई अघि बढाउन गृहकार्य गरेका थिए । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरेलगत्तै भूपू ब्रिटिस गोर्खाले आफ्नोतर्फबाट पनि प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई विभेद गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो । ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । बेलायतले त्यही बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ । जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

बेलायत सरकारले गत वर्ष भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो । भूपू ब्रिटिस गोर्खाले गत वर्ष लन्डनमा आमरण अनशन बसेपछि दुई मुलुकबीच वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यसबीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए ।