चुनाव घोषणापछि सांसद पद कहिलेसम्म ?

संसद्को कार्यकाल सकिन्छ वा बाँकी रहन्छ भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूका तीन थरी विचार छन् । पहिलो, विघटन गर्न संविधानले रोक लगाएका कारण उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउने अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरूको पद रहन्छ । दोस्रो, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा पनि विघटन हुन्छ । तेस्रो, निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा आफैंले प्रस्ताव पास गरेर आफैंलाई विघटन गरेको घोषणा गर्नुपर्छ ।

मिति घोषणापछि सांसदको पद रहन्छ भन्ने तर्क स्वयम् कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाको छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन, बरु अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरू पदमा बहाल रहन्छन् ।

कानुनमन्त्री कोइराला निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न जरुरी नरहेको र दुवै आआफ्नो ‘कोर्स’ मा अगाडि बढ्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचन घोषणा गर्दैमा प्रतिनिधिसभा स्वतः मर्दैन । विघटन पनि गर्न पर्दैन । उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसद र सभामुख पदमा रहन्छन् । त्यसपछि सबैको पद जान्छ,’ उनको भनाइ छ । मन्त्री कोइरालाले भनेजस्तै अभ्यास विगतमा नभएको होइन । २०७० मा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तिम बैठक २०७४ असोज २८ मा बसेको थियो जबकि त्यतिञ्जेल नयाँ निर्वाचनको घोषणा र तयारी पनि भइसकेको थियो । निर्वाचन आयोगले असोज २९ मा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिन तोकेको थियो, यसैलाई उम्मेदवारी दर्ता भएको मानेर संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसको एक सातापछि कात्तिक ५ मा मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मनोनयन दाखिला गरिएको थियो ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई निर्वाचन प्रयोजनका लागि संसद् विघटन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विगतमा नेपालमा समेत भए पनि वर्तमान संविधानले रोक लगाएको बताउँछन् । त्यसैले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म सांसद पद रहने उनको तर्क छ ।

२०५१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई २०५२ मा एमाले सरकारले विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । त्यस्तै २०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले विघटनको सिफारिस गरेपछि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चसँग राय मागेका थिए, सर्वोच्चले विघटन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि प्रतिनिधिसभाले जीवनदान पाएको थियो । यसरी दुईवटा खड्को पार गरेको प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे अवधि पूरा भएपछि २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका थिए, यसलाई कसैले चुनौती दिएको थिएन ।

‘हो, विगतमा चुनावमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका उदाहरण छन् । त्यसमा कानुनी प्रश्न उठाइएको थिएन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर, अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यसैले सांसदहरू मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहन्छन् ।’

भट्टराईले भनेजस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पलाई संविधानले साँघुरो बनाएको छ । संविधानको धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने’ व्यवस्था छ । अगावै विघटन हुने अवस्था धारा ७६.७ मा मात्र छ, जहाँ प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा विघटन हुने उल्लेख छ । तर, अहिले नयाँ सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न नरहेकाले यो धारा सान्दर्भिक हुन गाह्रो छ । यो सर्तमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले दुईवटा फैसलाबाट अनुमोदन पनि गरिसकेको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ । यसको अर्थ अरू सांसदको पद त्यसअघि नै जान्छ भन्ने अर्थ आउने नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव अधिवक्ता सुनील पोखरेलको भनाइ छ । ‘मनोनयनपत्र दाखिल गर्नेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको मात्र कार्यकाल रहने हो । सांसदको त्यसअघि नै सकिन्छ । त्यसका लागि विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा यस्तो विघटनबारे उल्लेख नभए पनि यसअघि हामीले गर्दै आएका अभ्यासहरू अनुसार विघटन नै उपयुक्त हुन्छ ।’

संविधानले विघटनलाई निरुत्साहित गरेको भए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने विघटनको विकल्प नभएको पोखरेल बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन सक्दैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । तर, संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि विघटन गर्ने अभ्यास छ । अहिले पनि त्यसैगरी निर्वाचनमा जानुपर्छ,’ उनी भन्छन् । संविधानविद् भीमार्जर्नु आचार्य भने निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने बताउँछन् । ‘विघटन भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयले फरक पार्दैन । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः अन्त्य भएको मानिन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल पनि निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता सकिने बताउँछन् । ‘सांसदहरू रहन्नन् । सभा विघटनसरह हुन्छ । सभामुख भने उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म रहन्छन्,’ उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभालाई राखिराख्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘यसबारेमा संविधानमा केही लेखिएको छैन । तर, निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरेपछि संसदीय परम्पराअनुसार उपयुक्त समयमा निर्वाचन घोषणा हुन्छ । मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभा राखिराख्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग गर्नु मात्र हो,’ उनी भन्छन् । निर्वाचन घोषणापत्रसहित सांसद प्रचारप्रसारमा लाग्ने अवस्थामा जनताको करबाट तलबभत्ता दिएर सांसदको सार्वजनिक प्रतिष्ठासहित प्रचारमा जान दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले होइन, प्रतिनिधिसभा आफैंले आफैंलाई विघटन गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । नेपालको संविधानको संरचना नै यसैअनुसार रहेको उनको तर्क छ । ‘सरकारले निर्वाचनको मितिसँगै विघटनको पनि घोषणा गरेमा प्रतिनिधिसभा रहन्न । विघटनको घोषणा नगरेमा भने पूरा कार्यकाल रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, संसद् स्वयंले अब निर्वाचनमा जानका लागि इच्छा मरण गरौं भन्न सक्छ । त्यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।’ संविधानले प्रतिनिधिसभालाई नसोधी विघटन गर्न सक्ने अधिकार कसैलाई नदिएकाले सभाको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्ने अवस्था रहेको थापाको भनाइ छ ।

निर्वाचन घोषणाको तयारी भइरहँदा पनि संसद्, सरकार र निर्वाचन आयोग भने कुन विकल्पमा जाने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैनन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसबारे छलफल थालेको र संविधानविद्का दृष्टिकोण प्राप्त भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘मनोनयनपत्र दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको पद रहने संविधानको व्यवस्था छ । त्यसपछि सभामुखकै पद नरहने भएपछि बाँकी सांसदको पनि नरहला भन्न सकिन्छ, त्यसअघिको विषयमा परामर्श जारी छ,’ उनले भने ।

२०७४ मंसिरमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभाको ११औं अधिवेशन चालु छ । वर्षमा हिउँदे (विधेयक अधिवेशन) र वर्षे (बजेट अधिवेशन) गरी दुईवटा अधिवेशन चल्ने अभ्यास रहेकोमा पाँच वर्षमा १० वटा अधिवेशन हुन्छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पूर्णकार्यकाल पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री रहँदा विश्वासको मत लिने प्रयोजनले केपी शर्मा ओलीले एक दिनका लागि अधिवेशन बोलाएका थिए । त्यसैकारण प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा ११ वटा अधिवेशन भएका छन् ।