माओवादीका प्रदेश नेताको सुझाव

'कांग्रेसको भर नपरौं, आफ्नै संगठन मजबुत पारौं'

पदाधिकारीसहित संगठनका सबै संरचनालाई जारी बैठकबाटै पूर्णता दिन माग
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस इमानदार नभएको रिपोर्टिङ गरेका छन् । उनीहरूले अब कांग्रेस वा गठबन्धनको बलमा शक्ति आर्जन गर्नुभन्दा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । आइतबारबाट काठमाडौमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी बलियो बनाउनका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि प्रदेशलगायत सबै तहका कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने र त्यसका लागि जति दिन लागेपनि बैठक बस्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

'कांग्रेसको भर नपरौं, आफ्नै संगठन मजबुत पारौं'

गठबन्धनमा जोड गर्दा पार्टी संगठन कमजोर भएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष तथा इन्चार्जहरूको रिपोर्टिङ थियो । कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा उनीहरूको मत माओवादीको चुनाव चिह्नमा स्थानान्तरण गर्न कठिन भएको र स्थानीय नेताहरूले पनि केन्द्रको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रदेशका अध्यक्षहरूले कांग्रेससँगको गठबन्धन प्राकृतिकसमेत नदेखिएको भन्नेसम्मको रिपोर्टिङ गरेका थिए । प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले चुनावमा गठबन्धन त गरिएको तर कांग्रेसबाट भोट नआएको बताएका थिए । 'कांग्रेससँगको गठबन्धन प्राकृतिक देखिएन । हाम्रो कमजोर परिणाम आउनुमा कांग्रेस जिम्मेवार छ,' उनको रिपोर्टिङ थियो, 'केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनले जुन पालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा जसले जितेको हो उसैले लिने र एमालेले जितेकोमा भाग लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले जबर्जस्ती लाद्नतर्फ लाग्यो तर कांग्रेसले केही गरेन ।' माओवादीको पक्षमा मतदाता हाराहारी भएको ठानिएका पालिकामा कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गरेको भन्दै उनले थपे, 'आवश्यक पर्‍यो भने पार्टी एक्लै जानुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ । कांग्रेसले एमालेसँग रोल्पा र रुकुममा मात्रै होइन प्रदेश १ मा पनि हाम्रोविरुद्ध गठबन्धन गर्‍यो ।'

माओवादी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टीलाई किन बलियो बनाउन नलागेको हो भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले माओवादीका एजेन्डामा मुलुक चल्दा पनि पार्टी भने तेस्रो भएर कहिलेसम्म बस्ने हो भन्नेबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । 'आफ्नो खुट्टामा टेक्ने पार्टी बनाउनुपर्छ । मुलुक हाम्रो विचार, नीति, एजेन्डामा चल्ने तर पार्टी हाम्रो बलियो किन भएन ? हामीले जनतालाई किन बुझाउन सकेनौं, समीक्षा गरौं,' उनले भनिन्, 'गठबन्धन गरौंला । हामी गठबन्धन विरोधी होइनौं तर गठबन्धनमा मात्रै भन्दा पार्टी कमजोर भइन्छ । स्थानीय तहमा हामीले इमानदारपूर्वक गठबन्धन गर्‍यौं तर कांग्रेसलले बेइमानी गर्‍यो । जसका कारण जति स्थानीय तह जित्नुपर्ने हो त्यो सकेनौं । भएकै पनि कायम गर्न सकेनौं ।'

वागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पनि गठबन्धनप्रति प्रमुख पार्टी कांग्रेस इमानदार नभएको बताए । जहाँ गठबन्धनबाट माओवादीका उम्मेदवार थिए त्यहाँ कांग्रेसमा पार्टी नेतृत्वमा रहेका मतदाता नै बाहिर नआएको उनको रिपोर्टिङ थियो । 'गठबन्धनमा कांग्रेसले तनमनदेखि नै सहयोग गर्नुपर्ने र मतदानमा सहभागी हुनुपर्नेमा त्यो नभएको तथ्यहरूले नै देखाए । त्यसकारण गठबन्धन सोचेको तहमा हुन सकेन,' उनले भनेका थिए ।

माओवादी गण्डकी प्रदेशकी अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कांग्रेसले माओवादीका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्दा उम्मेदवार पराजित भएको रिपोर्टिङ गर्दा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले भने गठबन्धनका कारण पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न नपाएर नेताहरू अर्को पार्टीमा लागेको गुनासो गरेका थिए ।

उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी अध्यक्ष जगत सिम्खडा गठबन्धन भनेर पार्टी नेतृत्व हिँड्दा कार्यकर्ता र समर्थकले माओवादीको चुनाव चिह्न नै बिर्सिने अवस्था आएको बताएका थिए भने सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हरिराम चौधरीले माओवादीका लागि गठबन्धन फाइदाजनक नभएको सुनाए ।

त्यसो त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस इमानदार र गम्भीर नभएको समीक्षा राख्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनले केन्द्रीय स्तरमा जस्तो स्थानीय तहमा नेताहरूबीच समझदारी हुने नसकेको उल्लेख गरेका छन् । 'सरकारमा सहभागी दलहरुबीचको चुनावी गठबन्धनबारे नेतृत्व तहमा जुनस्तरको समझदारी र आवश्यकताको महसुस थियो, त्यही स्तरको समझदारी स्थानीय तहमा कायम हुन सकेन । खासगरी नेपाली कांग्रेसको पुरै शक्ति गठबन्धनप्रति इमानदार र गम्भीर पाइएन,'स्थानीय तहमा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाबारे उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हामी (माओवादी) र गठबन्धनका दलहरू भएको स्थानमा एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने, आफू (कांग्रेस) कमजोर भएको ठाउँमा पाँच दलीय गठबन्धन कायम गर्ने, कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवार खडा गर्ने अघोषित नीति लिएको देखिन्छ ।'

पदाधिकारी चयनमा जोड

माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव राख्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठनलाई जोड दिएका थिए । ज्वाइँ जीवन आचार्य र छोरी गंगा दाहाललाई समेत राखेर केन्द्रीय समिति गठन गरेका दाहालले पदाधिकारी चयनको विषय भने 'सानो स्वरमा उच्चारण गरेको' माओवादी केन्द्रीय सदस्यहरूले नै सुनाइरहेका थिए ।

प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्ने नेताहरूले भने पार्टीका सबै कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टी पदाधिकारी चयनमा नेतृत्वले चासो नदिएको भएपनि केन्द्रीय सदस्यहरूले भने जति दिन बस्नुपरे पनि र चुनावै गर्नुपर्ने भएपनि पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबारको बैठक सकिएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचनको विधि अपनाएर भएपनि केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने भन्दै कुराकानी गरिरहेका थिए । अध्यक्ष दाहालले अनिच्छा देखाउँदा पदाधिकारी चयन नहुने हो कि भन्ने उनीहरूको शंका थियो ।

बागमतीका अध्यक्ष सहयात्रीले भने, 'पदाधिकारी चयन गर्नका लागि बैठक लम्बिए पनि लम्बियोस् तर पदाधिकारी देखि लिएर सबै संरचना पूर्ण बनाएर बजानुपर्छ । विगतमा चुनावका कारणले पदाधिकारी चयन गर्ने समय थिएन र सकिएन तर अब रोक्नु हुँदैन । पदाधिकारी चयनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको माग बमोजिम प्रदेशका अध्यक्षहरूले कुरा राखेको पनि उनको भनाइ थियो ।

पदाधिकारी चयन नगर्दा अध्यक्ष दाहाललाई काम गर्न गार्‍हो भएको भन्दै कर्णालीकी अध्यक्ष केसीले मापदण्ड बनाएरै चयनमा लाग्नुपर्ने बताइन् । 'पदाधरकारी चयनमा ढिलाइ नगरौं, अध्यक्षलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ । बरु पदाधिकारी चयन गर्ने मापदण्ड नै बनाएर चयन गरौं,' उनको भनाइ थियो ।

पदाधिकारीबिहीन केन्द्रीय समिति हुनु माओवादीको समस्याको जड भएको प्रदेश १ का अध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ थियो । 'पदाधिकारी छनोट नै गर्न नसक्ने पनि पार्टी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न तल्लो तहमा उठ्न थालेको छ । पदाधिकारी चयन गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डमा जति लोड छ त्यो अलि भएपनि विकेन्द्रित हुन्छ । सबै नेताले काम पाउँछन् र पार्टीमा गती पैदा हुन्छ । जनता र कार्यकर्तामा सकरात्मक सन्देश जान्छ,' उनले भने, 'महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न पनि पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । पार्टी कमाण्डमा नजानुको समस्या पनि समाधान हुन्छ । माओवादीको समस्याको जड पदाधिकारी चयन नगर्नु पनि हो । यो बैठकबाट टुंगो लगाउनैपर्छ ।'

मधेस प्रदेशका इन्चार्ज गणेश साहले प्रदेश समिति पनि पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए । उनले पार्टीमा विवाद हुँदा र प्रदेश समितिको नेतृत्व रिक्त हुँदा स्थानीय तहमा पराजय भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । 'प्रदेशका पदाधिकारी पनि चयन गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनका लागि अघिल्लो निर्वाचनबाट सबक सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ,' उनले भने ।

२०७८ पुस तेस्रो साता काठमाडौंमा भएको माओवादीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गर्दै अपुरो केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको थियो । उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायतका केन्द्रीय पदाधिकारी चयन नगरी महाधिवेशन सकिएको घोषणा गरिएको थियो । खासगरी महासचिवमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवादले गर्दा माओवादी पदाधिकारीविहीन छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन माओवादी महासचिवको प्रमुख दाबेदार छन् । दाहालले कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने निर्णय पनि नदिने र निर्वाचन पनि घोषणा नगर्दा माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको हो । केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएपनि कहिले निर्णय वा निर्वाचन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले भने पदाधिकारी चयन गरेर मात्रै बैठक सकिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रीय समिति भने तीन दिनका लागि मात्रै बोलाइएको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?