काठमाडौँ — पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफ्फोन) ले सरकारले हालै ल्याएको वन नियमावली, २०७९ मा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावार ओसारपसार र संकलनलाई झन्झटिलो र अव्यवहारिक बनाएकाोमा आपत्ति जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै वन ऐन २०७६ ले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निजी जग्गा वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृति दिने व्यवस्था गरे पनि नियमावलीमा त्यसलाई झन्झटिलो र अव्यवहारिक बनाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

'स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र निजी वनको वन पैदावार ओसारपसार गर्दासमेत स्थानीय तहले वन पैदावार पहिचान गर्न सकिने चिन्ह वा संकेत लगाइदिनु पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ,' गिरीले भनेका छन्, 'निजी वनको काठको हकमा यो व्यवस्था सान्दर्भिक भए पनि निजी वनबाट संकलन गरी ओसारपसार गरिने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार र कृषि वनको वन पैदावार ओसारपसार गर्दा स्थानीय तहले चिन्ह लगाउनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था सुधार गरियोस् ।'

यस्तै, वन ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहमा पारिवारिक निजी वन दर्ता गर्दा डिभिजन वन कार्यालय वा सव डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस लिने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावलीमा उक्त व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेको संघको ठहर छ । वन कार्यालयहरुबाट सिफारिस लिनका लागि जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा, मालपोत तिरेको रसिद र नागरिकताको प्रतिलिपिका अतिरिक्त नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्ड बुकको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने अव्यवहारिक र अनावश्यक सर्तहरू थप गरी सिफारिस लिने प्रक्रियालाई जटिल बनाइएकोमा पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।

यसले निजी वन दर्ता र निजी वनको विकासमा समेत हतोत्साहित गर्ने भएकाले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जाका आधारमा निजी वनको जग्गाधनी स्पष्ट हुने हुँदा त्यसका अतिरिक्त सिफारिस लिनका लागि पनि नापी कार्यालयले प्रमाणित गरेको नक्सा र फिल्डबुकको प्रतिलिपिसमेत पेस गनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था नियमावलीबाट हटाउन संघले माग गरेको छ ।

निजी वनका सबै वन पैदावारको सहज रुपमा संकलन र ओसारपसार गरी काठलगायत वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा सरकारको नीतिगत प्रतिवद्धता भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाकै आधारमा निजी वनभित्र रहेका सालका रुख कटान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति समेत संघले असहमति जनाएको छ ।