रेडक्रसको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेडक्रसको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ जेठ ३१ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रिट निवेदन दिएका थिए ।

बिहीबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २७ गते दुवै पक्षलाई झिकाउँदै तत्काल सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्न निरुपण गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै असार २७ गतेका लागि पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको मनासिव आधार कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेस गर्नू भन्ने आदेश गरेको छ । रेडक्रसको विधानअनुसार ०७५ मै तत्कालीन समितिको पदावधि सकिएको थियो ।

पछि एक वर्ष ०७६ सम्म कार्यकाल थपियो । तर, नेतृत्वले त्यसपछि पनि अधिवेशन गर्न नसकेपछि ०७७ को साउनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिने म्याद दिएर नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले पनि अधिवेशन गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तिम्सिना भने आफूलाई सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ पुस १९ मा हाल अध्यक्ष रहेका नेपालकै अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय समिति गरेको थियो । तिम्सिनाको मुद्दाका कारण त्यसयता दुवै समितिले काम गर्न पाएका छैनन् ।

मुद्दाका कारण नेपाल नेतृत्वको समितिलाई दिएको समयावधि काम गर्न नपाउँदै सकिएपछि सरकारले पुनः उनकै नेतृत्वको समितिलाई ब्युँताएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँग जोडिएको भए पनि नेपालमा भने गैरसरकारी संस्थाको रुपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्ता छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार गैरसरकारी संस्था भंग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरीले शान्ति सुरक्षामा प्राप्त गर्ने सफलता सरकारको सफलता हो : गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा स्थापित गर्न प्राप्त गर्ने सफलता नै नेपाल सरकारको सफलता हुने बताएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका नायब प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका १७ जनालाई गृह मन्त्रालयमा बधाइ र निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नयाँ जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

‘प्रहरीको उच्च ओहदामा पुग्नुभएकोमा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट हार्दिक बधाइ,’ गृहमनत्री खाँणले भने, ‘नयाँ जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

प्रहरी अधिकृतहरूले सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित स्रोत साधन उपयोग गरेर उत्कृष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्री खाँणले अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएकाहरू नौ महिनापछि महानिरीक्षक बन्ने भएकाले राम्रो कार्यसम्पादन गर्दै आफूलाई अब्बल अधिकृत बनाउने कोसिस गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

यस्तै नेपाल प्रहरीमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्नुपर्छ भन्ने चाहना सरकारले राखेको पनि उनले बताएका थिए । अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएका १७ जनामध्ये चार जना महिला छन् । किरण बज्राचार्य, मिरा चौधरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् ।

यसअघि असार ८ गते नायब प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा सिफारिस भएका १७ जना प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज्यानी चिन्हबाट सुशोभित भएका थिए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×