एमालेद्वारा स्थानीय तह चुनावको अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्यदल गठन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमालेद्वारा स्थानीय तह चुनावको अन्तर्घात छानबिन गर्न कार्यदल गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले स्थानीय तहमा भएको अन्तर्घातको सम्बन्धमा परेका उजुरी छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार भएको बैठकले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा निर्वाचन विभागका प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी सदस्य रहेका छन् ।

'स्थानीय चुनावको क्रममा भएको अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै एमालेमा परेको उजुरीको छानबिन गर्न र कारबाहीको सिफारिस गर्ने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्ण गरेको छ' प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, 'एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पौडेलको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन विभागका प्रमुख तथा स‌ंगठन विभागका प्रमुख सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो ।' चुनावमा धेरै स्थानमा नेताहरुले नै आफूले इच्छाएका व्यक्तिले टिकट नपाएपछि अन्तर्घात गरेको भन्दै उजुरी परेका छन् । त्यसको निरुपण गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेडक्रसको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ जेठ ३१ गतेको बैठकले प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अघिल्लो तदर्थ समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले रिट निवेदन दिएका थिए ।

बिहीबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २७ गते दुवै पक्षलाई झिकाउँदै तत्काल सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्न निरुपण गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएको भन्दै असार २७ गतेका लागि पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सोको मनासिव आधार कारण र भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेस गर्नू भन्ने आदेश गरेको छ । रेडक्रसको विधानअनुसार ०७५ मै तत्कालीन समितिको पदावधि सकिएको थियो ।

पछि एक वर्ष ०७६ सम्म कार्यकाल थपियो । तर, नेतृत्वले त्यसपछि पनि अधिवेशन गर्न नसकेपछि ०७७ को साउनमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिने म्याद दिएर नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिले पनि अधिवेशन गराउन नसकेपछि सरकारले पुनः तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तिम्सिना भने आफूलाई सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले २०७८ पुस १९ मा हाल अध्यक्ष रहेका नेपालकै अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय समिति गरेको थियो । तिम्सिनाको मुद्दाका कारण त्यसयता दुवै समितिले काम गर्न पाएका छैनन् ।

मुद्दाका कारण नेपाल नेतृत्वको समितिलाई दिएको समयावधि काम गर्न नपाउँदै सकिएपछि सरकारले पुनः उनकै नेतृत्वको समितिलाई ब्युँताएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससँग जोडिएको भए पनि नेपालमा भने गैरसरकारी संस्थाको रुपमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन र समाज कल्याण परिषद्‌मा दर्ता छ ।

समाज कल्याण परिषद् ऐनअनुसार गैरसरकारी संस्था भंग भएको तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×