आर्थिक वर्षको अन्त्यमा होटलमा सरकारी कार्यक्रम- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा होटलमा सरकारी कार्यक्रम

सरकारले नै घोषणा गरेको आर्थिक अनुशासनविपरीत आवासीय कार्यक्रम धमाधम
ऋषिराम पौड्याल, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासनविपरीत महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै सभाहल हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरी होटल एवं रिसोर्टमा मन्त्री र सचिवहरूकै उपस्थितिमा जमघट भइरहेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै बसेरा बुटिक होटल भनिने विवादास्पद इमिरो प्लाजामा ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति’ मस्यौदामाथि अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सिंहदरबार परिसरबाट मुस्किलले ५० मिटर दूरीमा रहेको होटललाई गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मापदण्डविपरीत बनेको र त्यसले सुरक्षा चुनौतीसमेत थपेको निष्कर्षसहित अधिग्रहण गर्न तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएको थियो । अन्तर्क्रियामा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तथा विभिन्न मन्त्रालयका २ दर्जनभन्दा बढी सचिव उपस्थित थिए ।

वन विभागले शनिबारदेखि ललितपुरको गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवासीय व्यवस्थासहित दुईदिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रायः होटल भ्यु भृकुटी गोदावरीमा गर्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दुईदिने आवासीय अन्तर्क्रिया धुलिखेल लज रिसोर्टमा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी सोमबारदेखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि होटल भ्यु भृकुटीमै वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनसम्बन्धी कार्यशाला गर्दै छ । मन्त्रालयले त्यही मिति, स्थान र विषयमा वाग्मती प्रदेशका जिल्लागत कार्यालय प्रमुख तथा उनीहरूको अनुपस्थितिमा निमित्त कार्यालय प्रमुखका लागि आवासीय कार्यक्रम गर्दै छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता शीर्षक दिएर सरकारी निकायले महँगा होटलमा गरिरहेका आवासीय कार्यक्रमका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सिंहदरबारभित्र कतिपय प्रशासकले बसेराबाटै खानेकुराको प्याकेट मगाउने गरेका छन् । केही साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै कान्तिपथस्थित एक होटलमा कार्यक्रम गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विवादित बसेरा होटलमै पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग गत वैशाख १८ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र केही प्रशासकको भेटघाट पनि बसेरामा बाक्लै हुने गरेको छ । सरकारी कोष खर्चेर काठमाडौं उपत्यका र आसपासका होटलमा भइरहेका यस्ता कार्यक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘बजेट सक्नकै लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भने गलत हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमै छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै सभा हल छ ।

सरकारले २०७८ कात्तिक १५ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै तालिम गोष्ठी तथा सेमिनार आफ्नै बैठक हल तथा सभाकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ७ बुँदामा समेटिएको उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तालिम, गोष्ठी वा सेमिनार भौतिक उपस्थिति भई सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

बसेरा होटलमा बिहानको एक छाक खाना र खाजाको दर ४ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । कुनै कार्यक्रम आयोजना भए प्रोजेक्टरको भाडा छुट्टै तिर्नुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जनप्रशासन संघले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न बिहीबार अन्तर्क्रिया गरिएको बताए ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सिंहदरबार परिसरका मन्त्रालयका सभाहललाई उपेक्षा गरेर सचिवहरूले सिंहदरबार सामुन्ने रहेको महँगो होटलमा छलफल/गोष्ठी राख्नु गलत भएको बताए । ‘हामीले हरेक वर्ष यस्ता फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिइरहेका छौं तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । वर्षान्तमा यस्ता फजुल खर्चमुखी कार्यक्रम बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था ‘एक्यान’ का निर्वाचित अध्यक्षको शपथमा आफूलाई तारे होटलमा बोलाउँदा नगएको स्मरण गर्दै उनले सार्वजनिक पदमा बसेपछि कहाँ र कस्ता कार्यक्रममा जाने र कस्ता ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा प्रशासकले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

कारबाही सिफारिस गरिएका होटल/रेस्टुराँमा गएर कार्यक्रम गर्नु लज्जाजनक भएको एक प्रशासकले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहनी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा

सुक्खायाममा पनि ७ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ
कान्तिपुर संवाददाता

कपिलवस्तु — कपिलवस्तुको दोहनी सिँचाइ योजना सञ्चालनमा आएको छ । जमुहार नालाबाट नहरमा पानी ल्याएर कपिलवस्तु नगरपालिका– ७ र ८ मा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको हो । अब सुक्खायाममा पनि ७ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । योजनाको पूर्वसिँचाइ राज्यमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले शुक्रबार उद्घाटन गरे हुन् ।

‘कतैबाट पनि सिँचाइको व्यवस्था थिएन,’ कृषक देवेन्द्र पाण्डेले भने, ‘आकाशेपानीको भर पर्नुपर्थ्यो । पानी परे खेती गर्थ्यौं, नभए त्यसै बस्थ्यौं ।’ धान लगाएर स्याहार्दासम्म जहिल्यै पानीको समस्या हुने ठाउँमा अब १२ महिना नै सिँचाइ हुने भएपछि निकै खुसी भएको उनले बताए । अब धानपछि गहुँ, तोरी, आलस पनि लगाउने उनले सुनाए ।

०७४ सालबाट निर्माण सुरु भएको योजनाका सबै काम सम्पन्न भएर सफल परीक्षणपछि शुभारम्भ गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पुरुषोत्तम उपाध्यायले बताए । ७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा बाबुल राजन जेभी निर्माण सेवा रूपन्देहीले योजना सम्पन्न गरेको हो । योजनाअन्तर्गत ४.४ किमि नहर निर्माण गरी कृषकलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए । कृष्णनगर–८ का वडाध्यक्ष शिवकुमार पाण्डेयले यस भेगका कृषकको वर्षौंदेखिको सपना बल्ल पूरा भएको बताए । ‘सिंचाइ अभावले कृषक बर्सेनि समस्या भोग्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘योजना सञ्चालनपछि जीवनयापन सहज हुने विश्वास छ ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×