ऋणका आयोजना रुग्ण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ऋणका आयोजना रुग्ण

८४ अर्बको पुष्पलाल लोकमार्ग : उद्घाटन हुने कहिले ? भत्कियो अहिले 
पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, पोखरा विमानस्थलजस्ता दर्जनौं आयोजनाको काम सुस्त, ब्याजसहित दायित्व तीव्र उकालोमा 
सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा यो वर्षमात्रै राज्यको एक खर्ब खर्च हुँदै, आयोजनामा भएको लगानीको प्रतिफलको लेखाजोखा छैन
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — सरकारले विकास निर्माणका नाममा लिएको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ, अझ यसपालि चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिने तयारी छ । तर, ऋणमा बनेका आयोजना बेथितिले थला परेका छन्, आयोजनाबाट सर्वसाधारणलाई सुविधा होइन, बोझ मात्र थपिएको छ ।

ऋणका आयोजनाको वास्तविकता बयान गर्ने एउटा परियोजना हो पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग । वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएर एक दशकमा सक्ने भनिएको आयोजना डेढ दशकसम्म पनि अपूरै छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको लोकमार्गका लागि सरकारले विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) बाट ऋण लिएको छ । लोकमार्गको लागत ३३ अर्ब ३६ करोडबाट बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड नाघेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिए पनि आयोजनाको प्रगति अहिले पनि ६३ प्रतिशत मात्रै छ ।

लोकमार्गको पर्वत खण्डको काम सकेर निर्माण कम्पनीले गत वैशाखमा हस्तान्तरण गरे पनि केही महिना नबित्दै खाल्टाखुल्टी परेर सवारी आवागमनमा नै समस्या भएको छ । आयोजनाको पर्वतस्थित कार्यालयका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारी भन्छन्, ‘हस्तान्तरण भएको एक वर्षसम्म समस्या आए ठेकेदार कम्पनीले मर्मत गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।’ तर, १५ वर्षमा ६३ प्रतिशत मात्र काम भएको यो आयोजनाको उद्घाटनसम्म कति भत्कने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

अर्को यस्तै रुग्ण आयोजना हो हुलाकी राजमार्ग । पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रबाट समानान्तर रूपमा चल्ने यो राजमार्गले पूर्व झापाको केचनाकवललाई पश्चिम कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारासँग जोड्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋण परिचालन गरी २०६६ मा सुरु गरिएको आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो, टुंगो छैन । प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड अनुमान गरिएकोमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड कटेको छ ।

त्यस्तै, चीनसँग जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको विवाद त सर्वोच्च अदालतमा छ । यो आयोजनाको शान्तिबजार क्षेत्रमा स्थानीयले मुआब्जा नलिएपछि अवरोध कायम छ । आयोजनाको प्रगति हालसम्म ५० प्रतिशत रहेको योजना प्रमुख नीरज शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत १५ अर्ब ५० करोड रहेको छ । स्थानीयको विरोध र अदालतको मुद्दाबीच आयोजना कहिले सकिने हो, अन्योल छ ।

ढिलासुस्तीको नमुना आयोजना हो मेलम्ची खानेपानी आयोजना । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ), ओपेकबाट २१ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको सरकारले अढाई दशकभन्दा बढी समयदेखि साँवा र ब्याज तिरिरहेको छ । तर, आयोजना फेरि पनि अलपत्र छ । २०५५/५६ बाट निर्माण सुरु गरिएको मेलम्ची प्रारम्भिक लागत ४६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर हो । २०७७ चैत २० मा आयोजना उद्घाटन भए पनि २०७८ असार पहिलो साताको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि आयोजना अवरुद्ध छ ।

उता, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले चाइना एक्जिम बैंकसँग करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । ११ वर्षअघि सन् २०११ मा सुरु भएको विमानस्थलको ८५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । आयोजनाका उपप्रबन्धक इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार डिजिटल फ्लाइट स्ट्रिप जडान, फेन्सिङ र बगैंचाका काम बाँकी छन् । तर, यी काम सकिए पनि विमान अवतरण गर्ने अवस्था छैन । अवतरणका लागि रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने विषय अझै विवादित छ ।

झन्डै दुई हेक्टरमा ४० मिटर अग्लो डाँडा काट्न २ देखि ३ महिना लाग्ने पौडेलले बताए । ठेकेदार कम्पनीले सन् २०२१ जुन १० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष म्याद थपिएर आगामी जुलाई १० सम्मको समय छ ।

त्यस्तै पर्वतमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाको टावर निर्माण पनि विवादमा अल्झिएको छ । म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको २२० केभीए क्षमताको आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त हो । तर, देवीस्थानमा तीनवटा टावर निर्माणका क्रममा रंगशालामाथि पोल र तार पर्ने भन्दै स्थानीयले काम रोकेका हुन् । ‘हामी विकासविरोधी होइनौं,’ वडाध्यक्ष नवीन श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो गौरवका रूपमा रहेको रंगशाला पनि बन्नुपर्छ । रंगशालामाथिबाट लैजान जनताले दिँदैनन् ।’

एडीबीको ऋण सहयोगमा करिब ३० अर्ब लगानीमा पर्वतको खुर्कोटदेखि बुटवलसम्ममा तीनवटा छुट्टाछुट्टै सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना सक्ने समय भए पनि अवरोधका कारण काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताए । २०१६ अप्रिलमा आयोजना सुरु गरिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ४४ मिलियन डलर ऋण लगानी छ । २०६७ कात्तिकमा सुरु भएको यो आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि प्राधिकरणले २०७० मा सम्झौता भंग गरेको थियो ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आयोजना सन् २०२३ जनवरीसम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ । ‘निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयासमा छौं,’ प्रोजेक्ट म्यानेजर राजबहादुर विष्ट भन्छन् । तर, सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट दहत्तर–बहत्तर (नदीजन्य पदार्थ) उत्खननमा रोक लगाएकाले पहुँचमार्ग तथा अन्य निर्माण कार्य प्रभावित भएको आयोजनाको भनाइ छ ।

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम तीन प्याकेजमा भइरहेको छ । आयोजनाका लागि एडीबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । २०२६ जुलाईमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ३० प्रतिशत सकिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पाकारको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र केवल लाइन भूमिगत गर्न सरकारले एडीबीको ऋण लिएको छ । पहिलो चरणमा २०७९ साउनसम्ममा काठमाडौंको वितरण प्रणाली पूर्ण भूमिगत गर्ने योजनाका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । यो आयोजना २०७६ फागुनमा सुरु भएको हो ।

२०७६ कात्तिकमा सुरु गरिएको नागढुंगा सुरुङमार्गको लागत साढे २२ अर्ब छ । जसमा जाइकाबाट साढे १६ अर्ब ऋण लिइएको छ । २०८० वैशाखमा काम सक्ने लक्ष्य रहे पनि भौतिक प्रगति चार वर्षमा ३९ प्रतिशत मात्रै छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषअन्तर्गतको एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) को ऋण प्रयोग भइरहेको छ । १ अर्ब ५० करोड ५३ लाख सुरुवाती लागत भए पनि बढेर हाल १९ अर्ब पुगेको छ । २०४५/४६ सालमा सुरु गरी २०६९/७० मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि म्याद थपेर २०८२/८३ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि पूर्वनिर्धारित समयावधि र लागतमा निर्माण सकिने अवस्था देखिँदैन । सन् २०११ मा विश्व बैंकको अनुदान तथा ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजनाका लागि आईडीएमार्फत १० अर्ब ऋण लिइएको छ । १२ अर्ब ३७ करोड लागतमा २०७४/७५ भित्र बनिसक्ने भनिएको यो आयोजनाको लागत २८ अर्ब कटिसकेको छ । निर्माण सुस्त भएकाले म्याद बढाएर २०८०/८१ सम्म पुर्‍याइएको छ । आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले आकस्मिक मूल्यवृद्धि र कोरोना महामारीका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताए ।

२०४५ सालमा सुरु गरिएको वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको गति पनि सुस्त छ । आयोजनाका लागि साउदी विकास कोष, जापानी ऋण विमोचन कोष, यूएनडीपी, एडीबी र आईडीएको ऋण लगानी छ । सर्लाहीको कुल ६५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये २२ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा आयोजनाले सिँचाइ व्यवस्थापन मिलाएको छ । यस्तै, रौतहटमा २३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको इन्जिनियर रेग्मीले बताए ।

कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भने तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण सुरु भएको १६ वर्षपछि पानी सञ्चालनका लागि परीक्षण सुरु भएको छ । २०६३/६४ मा सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म साढे २८ किलोमिटर मूल नहर मात्रै बनेको छ । ‘कतै मुआब्जा विवाद कतै वन क्षेत्रमा रूख कटानीको आदेश नपाइने समस्या छन्,’ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भुप्रसाद पण्डितले भने, ‘अहिले यसको वार्षिक बजेट बढेर १ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । आईएमएफअन्तर्गत ईसीएफ परिचालन गरिएको आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै छ । २०८७/८८ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट ३५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

त्यस्तै ऋणमा बन्न लागेको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना । आयोजनाका लागि आईएमएफको ४६ अर्ब १९ करोड लागत छ । २०७३/७४ मा सुरु भएको आयोजना २०८२/८३ सम्म सक्ने लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादनसँगै बारा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको उद्देश्य छ ।

नेपालले आईएमएफमार्फत एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मा पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको कोटामा १८० प्रतिशतसम्म ऋण लिइसकेको छ । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन केन्द्रीय बैंकको कोषमा राखिनुपर्ने भए पनि नेपालले भने बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्न ईसीएफ लिएको हो ।

परियोजनाको काम सुस्त भए पनि देशको ऋण भने तीव्र गतिमा उकालोमा छ, जसले बजटेमा बोझ बढाइरहेको छ, यो वर्ष मात्र ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिइरहेको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले ३८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँछ । आइडामार्फत लिइएको ऋण ६ वर्षपछि हरेक वर्ष ३.१ प्रतिशतका दरले तिर्दै जानुपर्छ । तर सन् २०२६ भित्रमा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको नेपालले त्यसपछि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने छैन । व्यावसायिक ऋण मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।

– हेमन्त जोशी (काठमाडौं), कृष्ण थापा (नुवाकोट), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), दीपक परियार (पोखरा), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), अगन्धर तिवारी (पर्वत), सम्झना रसाइली (तनहुँ), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर) र चित्रांग थापा (धनगढी)

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ जनप्रतिनिधिका थरीथरी निर्णय

स्थानीय तहमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता बढाउने खालका निर्णय गर्न थालेका छन्, तीमध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा कठिन हुने देखिन्छ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकामा माओवादीबाट अध्यक्षमा निर्वाचित तुलसीराम पुनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै एक घर एक धारा बनाइदिने पहिलो घोषणा गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट बंगलाचुलीमा पानीका पर्याप्त स्रोत छैनन् । कसरी प्रत्येक घरमा धारा पुर्‍याउन सकिन्छ ? भन्ने प्राविधिक अध्ययन नगरी उक्त घोषणा गरिदिएका छन् । 

राप्ती गाउँपालिकामा माओवादीबाटै अध्यक्षमा निर्वाचित प्रकाश विष्टले माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेका छन् । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत र करार शिक्षकका भरमा चलिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाको नारा पनि महत्त्वाकांक्षी ठानिएको छ । राप्तीका हरेक नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्ने उनले बताए ।

एमालेबाट घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित नरुलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन र व्यवस्थित शौचालय निर्माणको निर्णय गरेका छन् । ‘विद्यालयमा सुरक्षित खानेपानीको समस्या छ । विद्यार्थीलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको ग्यारेन्टी गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा व्यवस्थित शौचालयको व्यवस्था गरी छात्रछात्रालाई सहज रूपमा प्रयोगको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।’

पालिका मात्रै होइन, वडा कार्यालयले समेत नयाँ निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । घोराही–५ का वडाध्यक्षले स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा गर्भजाँच पूरा गरी जन्मिएका छोरीलाई ५ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित विवेक बुढाथोकीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कांग्रेसबाट शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित प्रमोद बस्नेतले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र २ हजार ८ सय रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । उनले यसलाई आफ्नो आदर्श योजनका रूपमा अघि सारेका छन् । जनप्रतिनिधिहरू अहिले गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कति बजेट आवश्यक पर्छ र स्रोत के हो भन्ने विषयमा आकलन नगरी जथाभावी निर्णय गरिरहेका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नगरिक र दुई महिनासम्मका सुत्केरीलाई नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेबाट प्रमुखमा टीकाराम खड्का र उपप्रमुखमा स्यानी चौधरी निर्वाचित भएपछि बिहीबार पदबहाल गरेलगत्तै यस्तो निर्णय गरिएको हो । सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि पुर्जा वितरणको आश्वासन मात्र दिने काम भएकाले अब व्यावहारिक रूपमै यसको कार्यान्वयन हुने प्रमुख खड्काले बताए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरीको उपचारमा सहजता ल्याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा आवश्यक रहेको उनले बताए । नवनिर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिले लोकप्रियताका लागि मात्रै नयाँ निर्णय गरेको विश्लेषक तथा नागरिक समाज दाङका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । ‘नेताहरू जनतामाझ कसरी लोकप्रिय हुने भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिएर निर्णय गरिरहेका छन् । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता, स्रोत र सम्भावनाको खोजी नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने चलन बढी छ ।’ नयाँ जनप्रतिनिधिले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक भुवन चौधरीले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन के कस्तो छ ? आयस्रोत के छ भन्ने विषयमा कुनै ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रचारप्रसारमा आउने खालका विषयलाई पहिलो निर्णय बनाइएको छ । यसको कुनै प्राविधिक अध्ययन गरिएको छैन ।’

स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अध्ययन गरेर योजना बनाउने चलन कमै रहेको उनले बताए । सस्तो लोकप्रियताभन्दा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने खालका योजना बनाउनु उपयुक्त हुने बबई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘आफ्नो स्थानीय तहमा के कति स्रोत साधन छ । आफूले गरेको निर्णय धेरै जनताको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा प्रचार बढी गर्ने र पछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने स्थिति हुन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधि गम्भीर हुनुपर्छ ।’

अर्घाखाँचीका ६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदभारग्रहणमै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै सदरमुकामको पाणिनि बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत पिछडिएका विपन्न वर्गका ४० जना विद्यार्थीको मासिक शुल्क तिरिदिने घोषणा गरे । पढ्न नसक्ने र गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई क्याम्पसले छनोट गरेको आधारमा नगरपालिकाले पढाइ खर्च उपलब्ध गराइदिने उनले बताए । न्यूनतम विद्युत् महसुल शुल्क (३० रुपैयाँ मात्र), लिफ्ट खानेपानीको महसुल ६० प्रतिशत व्यहोर्ने र नगरभित्रको बर्थिङ सेन्टर, अस्पतालसहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणस्वरूप २ हजार रुपैयाँ भत्ता नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने श्रेष्ठले बताए ।

छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले मथुरामा रहेको कृषि क्याम्पसको बाली विज्ञान पढ्ने ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने घोषणा गरेका छन् । छत्रदेवभित्रका डिप्लोमा तहका ४० विद्यार्थीले मात्रै पालिकाबाट सुविधा पाउनेछन् । गाउँपालिकाभित्रका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्न प्राकृतिक उत्पादन गर्न लागिएको उनले बताए । बाँझिएका खेतबारी कोर्न र उत्पादन बढाएर कृषिबाटै युवालाई स्वरोजगार बनाउन पढाइ चाहिने उनले बताए । मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले पालिकाभित्रका दीर्घरोगी बिरामीको उपचार खर्च व्यहोर्ने बताए । दीर्घरोगीको पहिचान गरेर तथ्यांक निकाल्ने उनले बताए । ‘वडाबाट पहिचान गर्छौं,’ उनले भने, ‘पालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीबाट औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने र पालिकामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय गरी बाहिर बस्ने मालारानीबासी दीर्घरोगीको सबै औषधि उपचार खर्च बिलका आधारमा उपलब्ध हुन्छ ।’ भूमिकास्थान नगरपालिका प्रमुख झविलाल थापाले नगरभित्रका स्कुलमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने बताए । कक्षा १ देखि १२ सम्म सरकारी स्कुलमा लाग्ने भर्नासहित सबै शुल्क नगरपालिकाले व्यहोर्ने उनले बताए । विद्यार्थीको किताबकापी र स्कुल ड्रेसबारे के गर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गरिने उनले बताए । आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षासम्म गरिब परिवारका विद्यार्थी पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि शिक्षा निःशुल्क गरिएको थापाले बताए ।

रोल्पाका जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय योजना र निर्णय गर्दै जनताको मन जित्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ । तर, साधनस्रोतको अवस्था नबुझीकनै जथाभावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा राज्यको विकास योजना प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले मनलाग्दी तरिकाले लोकप्रिय आश्वासन बाँड्दा र राज्यले पठाएको विकास योजनाले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निरन्तर विकास बजेट लक्षित क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै खर्च हुने अवस्था छ । रोल्पा नगरका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीमगरले बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार तलब दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनले शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय बनाउने र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्यका लागि यस्तो घोषणा गरेको बताए । ‘शिक्षा पहिलो विकास खुट्किला हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको विकासबिना अन्य विकासप्रति कम चासो हुन्छ ।’ बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महिनामा १५ हजार तलब नगरबाट प्रदान गर्ने निर्णयले नगरमा आर्थिक भार थपिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा महिनामा ६ लाख ५० हजार भार पर्नेछ । यसअघि नगरले मुस्किलले वर्षमा १ करोड १९ लाख बजेट बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सुवासुविधाका लागि छुट्याउँदै आएको थियो ।

पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यम चिदीले अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने घोषणा गर्दै कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । ‘कार्यविधि बनेपछि अभिभावकविहीन बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिनेछ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले माथागढी गाउँपालिकाभित्र कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।’ रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण दीर्घरोगीलाई निःशुल्क औषधि दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो गाउँ कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकाभित्र रहेका नियमित औषधि सेवन गर्ने सबै उमेर समूहका दीर्घरोगीको सम्पूर्ण औषधि गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी निर्णय गरेको हो । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्ध, जनआन्दोलनका घाइते, सहिद तथा बेपत्ताका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अति अशक्त, अपांगता भएका, गर्भवती, सुत्केरी र हिंसापीडित महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । पहिलो बैठकमा स्वास्थ्यमा बढी केन्द्रित भएर निर्णय गरिएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष पुनिराज घर्ती मगरले बताए ।

बर्दियाको बासगढी नगरपालिकाले सुशासनअन्तर्गत भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने निर्णय गरेको छ । बासगढी नगर प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको बताए । बढैयाताल गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार गुरुयोजना अघि सारेको छ । ताललाई पाँच वर्षभित्र नमुना पर्यटकीय स्थल बनाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष हिमालयन त्रिपाठीले बताए । ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख तिलकराम लम्सालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको बताए । राजापुर नगरपालिकाको पहिलो बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई तुरुन्त राजीनामा दिन निर्देशन गरेको छ । शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलसँगको आबद्धता नछोडे कारबाही गरिने नगर प्रमुख दीपेश चौधरीले बताए ।

तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाकाअध्यक्ष केशवप्रसाद भेटुवालले ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई वार्षिक एकमुष्ट ४ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र उपचार अपुग हुने स्थिति रहेको भन्दै अध्यक्ष भेटुवालले जीवन यापन सहज बनाउन उपचार खर्च दिने निर्णय गरिएको बताए । गाउँपालिकाभित्र ७० वर्षमाथिका करिब ९ सय जना छन् ।

पर्वतको फलेवास नगरप्रमुख गंगाधर तिवारीले आफूले पाउने पारिश्रमिक र सबै सेवासुविधाको छुट्टै कोष बनाएर विपन्नको सेवामा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै नगरप्रमुख चढ्ने सवारीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने बाचा गरे । ‘म कुनै लाभ लिन नगरपालिकामा आएको होइन,’ उनले भने, ‘सेवा गर्न आएको हुँ । मैले लिने पारिश्रमिकमा केही रकम थपेर छुट्टै कोष बनाएर नगरवासीलाई सहयोग गर्छु । सरकारी कामकाजमा चढ्नैपर्नेबाहेक सरकारी गाडी प्रयोग गर्दिनँ । म शासक होइन, जनताको सेवक हुँ ।’

पर्वतमै पहिलो पटक महिला नेतृत्वमा पुगेको मोदी गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि शपथग्रहण गरेलगत्तै अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले आगामी सय दिनभित्र एम्बुलेन्स खरिद गरी सुत्केरी गराउन स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गरिने बताइन् ।

जलजलाका अध्यक्ष राजु आचार्यले ६० वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसबाहेक विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उनले बताए । महाशिलाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘लिफ्टको पानी पिइरहेका यहाँका जनतालाई महँगो परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मूलको पानीसरह सुलभ दरमा जनतालाई पानी खुवाउन महसुल छुट गर्दैछौं ।’

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अतिविपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने घोषणा गरेको छ । हेटौंडाकी मेयर मीना लामाले उपमहानगरभित्र बसोबास गर्ने अतिविपन्न परिवारमध्ये १ हजार ५ सय ४१ परिवारको पहिलो चरणमा स्वास्थ्य बिमा गरिदिने निर्णय गरेकी छन् । उनले अतिविपन्न परिवारलाई मासिक १५ हजार लिटर पानी र २५ युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइन् ।

काभ्रेमा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले मृगौला रोगबाट पीडितलाई १ लाख दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाले एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने अल्पसंख्यक र दलित समुदायका १ छात्र र १ छात्रालाई स्नातक तहमा जुनसुकै विषय अध्ययन गरे पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए । पाँचखालमा अपांगता भएका नगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको नगरप्रमुख महेश खरेलले बताए । नमोबुद्ध नगरपालिकाले महिला तथा साना उद्यमीलाई सहुलियत दिने र स्थिर पुँजी पाँच लाखसम्म भएका लघु उद्यमलाई नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गर्दा दस्तुर वा शुल्कमा पूर्ण रूपमा छुट गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख कुन्साङ लामाले बताए ।

रोशी गाउँपालिकाले ६० वर्षमाथिका नागरिकका स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । उनका अनुसार, ३ हजार ७ सय ७० जनाले बिमाबापत बुझाउने ३ हजार ५ सय रुपैयाँ गाउँपालिकाले बेहार्नेछ । बेथानचोक गाउँपालिकाले पनि ६० वर्षभन्दा माथिकाको पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । पनौती नगरपालिकाले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले जानकारी दिए ।

चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिका अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचार र टोल–टोलमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नेलाई सहयोग गर्ने र अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष जनगुनासो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उत्कृष्ट कृषि र पशुपालन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय भएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र विपन्न, गरिबलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । महाभारत गाउँपालिकाले पनि ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वाले जानकारी दिए ।

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मन्जु गुरुङले फूलमा आत्मनिर्भर बनाएर फूलैफूलको सहरका रूपमा स्थापित गर्ने बताए । उनले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । ‘पोखरा जाँदा के भनेर पोखरा चिन्ने ? अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा जाँदा त्यो युनिभर्सिटीमा आएछ भन्ने थाहा हुन्छ । अमेरिका जाँदा त्यसको आफ्नो सिम्बोल अफ अमेरिका छ, आइफिल टावर पेरिसमा छ,’ उनले भने, ‘हरेकको आफ्नो अपनत्व महसुस हुने प्रतीक छ । त्यही हिसाबले पोखरा चिनाउने प्रतीक बनाउनका लागि देशभरिका सिर्जनात्मक क्षमता भएका युवाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेर एक महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ प्रतिस्पर्धाबाट प्रतीक छनोट गरी पहिलो हुनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कारबापत दिइने उनले बताए ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यलाई सहज बनाउने र न्यून आए भएका नागरिकलाई पोषणभत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने अर्को निर्णय उनले गरेका छन् । त्यसका लागि वडा समितिको सिफारिसमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाई कार्यक्रम स्वीकृत गरी योजना पेस गर्ने निर्णय भएको छ । ‘घोषणापत्रमा न्यून आए भएका परिवारमा जन्मिएका बच्चालाई पोषणभत्ता दिने कुरा लेखेका छौं, त्यसैबमोजिम यो निर्णय लिएका हौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×