‘हामीले गरिखान पनि नपाउने ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘हामीले गरिखान पनि नपाउने ?’

‘तिमीहरू दिनमा २/३ हजार कमाउँछौं मलाई दिन सक्दैनौं’ भन्थ्यो । पैसा नदिएपछि नगरप्रहरीले जहिले दुःख दिन थाल्यो । ’
‘नगरप्रहरीले मकै र गाडा लगेपछि दिनभरि रोयौँ । सडकछेउमा मकै पोलेर बेच्न पनि नपाउने भएपछि अब के चोर्न जानु ?’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची–१० का चेतेन्द्र आचार्य र उनकी पत्नी सीताले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट दुई सय मिटर उत्तरको चोकस्थित सडक किनारमा मकै पोल्न र मौसमअनुसारका फलफूल बेच्न थालेको १४ वर्ष भइसक्यो । उनीहरु नगर प्रहरीलाई आफ्नो शत्रु ठान्छन् किनभने आफूले खाइनखाई जोडेका पाँचवटा गाडा तिनले उठाइसके । नगर प्रहरीले शुक्रबार उनको गाडा उठाएको भिडियो भने भाइरल बनेको छ । 

नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको चुनावी घोषणापत्रमा उपभोग अवधि वा समयअनुसार खुला ठाउँमा फुटपाथ व्यवसायको समय तालिका निर्धारण गरिने उल्लेख थियो । घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा महानगरले सडक छेउमा मकै पोल्नेहरुलाई काम गरेर खान नदिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा कान्तिपुरले नगर प्रमुख शाहलाई बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि बोल्न चाहेनन् । उनले म्यासेजमा लेखे, ‘भोलि दिउँसो कुरा गरौंला है ।’

नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले आचार्य दम्पतीले सडक नै ढाक्ने गरी मकैको व्यापार गरेको र नराख्न आग्रह गर्दा अपशब्द बोल्ने र प्रहरीलाई अगुल्टोले समेत हान्ने गरेकाले उठाएको बताए । साँझ बालुवाटारस्थित डेरामा पुगेर चेतेन्द्रसँग कान्तिपुरका मकर श्रेष्ठले गरेको कुराकानी उनकै शब्दमा :

अरू दिनजस्तै शुक्रबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास नजिकै पवित्र वर्कशप चोकमा ४ सय घोगा मकै झारें । बिहानभर काँचै बेचें । सानो घोगालाई ८ वटाको एक सय र ठूलोको २० रुपैयाँमा बेचें । १२ बजेसम्म १ हजार ७ सय रुपैयाँको बेचिसकेको थिएँ । दुई छोरालाई खाना खुवाएर नजिकैको सामुदायिक विद्यालय शिवपुरी मावि पठाएपछि श्रीमती सीता पनि आइन् । बिहानभरि काँचै मकै बेचे पनि दिउँसो १२ बजेपछि पोलेर बेच्छौं । यहाँ सबै बिक्री नहुने भएकाले पोलेर बेच्न टिचिङ र कान्ति अस्पताल वरिपरि जान्छौं । आजचाहिँ श्रीमती आगो बाल्दै थिइन्, आगो राम्ररी सल्किएको थिएन । त्यही बेला नगर पुलिस भित्री बाटोबाट लुकेर आए । पुलिस देखेपछि हस्याङफस्याङ गर्दै गाडा दौडायौं । उनीहरूले लखेटिरहे । हामी बूढाबूढी मात्रै थियौं । गाडा तानातान भयो । हाम्रो केहीसीप लागेन । १२ हजार रुपैयाँमा किनेको गाडा र सबै मकै लिएर गए । परसम्म दौडिँदै गयौं तर पार लागेन ।

लछारपछार गर्दा कति मकै सडकमा छरियो । बूढीलाई पनि चोट लाग्यो । गरिखाने गाडी र मकै नै लगेपछि अब के गरिखाने सोच्नै सकेका छैनौं । दिनभरि रोयौं । सरकारले गरिबलाई गरिखान पनि नदिने भयो । सडकछेउमा मकै पोलेर बेच्न पनि नपाउने भएपछि अब के चोर्न जानु ? गरिखान पनि नदिने भएपछि अर्को उपाय त हामीसँग छैन । दिनभर मकै बेचेर दुई छोरालाई काठमाडौंमा पढाइरहेका छौं । एउटा कक्षा नौ र अर्को कक्षा ८ मा पढ्दै छन् । बोर्डिङ पढाउन नसकेर सरकारीमा भर्ना गरेको छु । बोर्डिङमा पढाएको फिस तिर्नै बाँकी छ ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची आचार्य टोलबाट १७ वर्षअघि काठमाडौं आएँ । गाउँमा बनाएको घर दुई पटक भत्किएपछि ऋण तिर्न सहर छिरेको हुँ । भूकम्पले गाउँको घर भत्किएपछि बनाउँदा ४० लाख ऋण छ । ऋण तिर्ने र छोराछोरी पढाउने आधार नै यही मकै बेचेर कमाउने थियो । त्यो पनि नगर पुलिसले खोसिदियो । आज मात्रै गाडा, मकै, ओदान, दाउरा गरी ३० हजारको सामान गुम्यो । नगर प्रहरीले यसरी गाडी लगेको पाँचौं पटक हो । महानगरले अहिलेसम्म मेरो गाडा र सामान गरी २ लाखको लगिसक्यो ।

सुरुमा गाउँबाट आएर जोरपाटीमा किराना पसल चलाएँ । पसलमा पनि घाटा लागेपछि फुटपाथको व्यापार राजें । ०६५ असोजदेखि यही ठाउँमा बसेर मकै बेचिरहेका छौं । दुई वर्ष त मासिक २० हजार भाडा तिरेर फलफूल पनि बेचें । घर नै बेचेपछि पसल सार्नुपर्ने भयो । अन्त कतै सटर नपाएपछि सबै सामान कोठामा थन्क्याएँ । त्यसपछि सडकमा मकै बेच्न सुरु भयो । मकै बेचेरै थलीमा जग्गा किन्न १० लाख रुपैयाँ बैना गरें । त्यो पैसा पनि फस्यो ।

घर बनाउँदा, छोराछोरी पढाउँदा, आमाबुबा पाल्दा लागेको ऋण मकै पोलेको पैसाले तिरिरहेको छु । एउटा फाइनान्सबाट डेढ लाख र अर्कोबाट २ लाख ऋण लिएको थिएँ । फाइनान्सको त्यो कागज पनि गाडासँगै लग्यो । गाडामा सय डेढ सय जम्मा गर्ने फाइनान्सको कागज पनि लग्यो । फलफूलको सिजनमा फलफूल पनि लग्ने गर्थे । यसपालि त नगर पुलिसले मागेको घूस नदिएरै मेरो गाडामा आँखा लगायो । नगरपालिकाको सइसाप हुनुहुन्छ । उहाँले ५ हजार माग्नुभएको थियो । हामीले दिएनौं । उहाँलाई दिने पैसाले त हाम्रो छोराछोरीलाई खुवाउन हुन्छ भन्ने ठान्यौं । हामीले पैसा नदिएपछि दुःख दिन थाल्यो । पैसा नदिएपछि उहाँले नै प्रहरी बोलाएको पो हो कि ! नगरपालिकाले लास्टै पेलिरहेको छ । मकै पोलेर बूढाबूढीले दैनिक २ हजार ५ सय कमाउँथ्यौं । मैले १५ सय र बूढीले १ हजार । मकैको सिजन नहुँदा साग बेच्थ्यौं ।

पहिला अलिअलि पैसा माग्थ्यो । दिन्थें । गाडा र सामान लाँदैनथ्यो । सडकमा व्यापार गर्नेलाई ५ सय लिँदो रहेछ । मलाई पनि ५ हजार मागेको थियो । ‘तिमीहरू दिनमा २/३ हजार कमाउँछौं मलाई दिन सक्दैनौं’ भन्थ्यो । पैसा नदिएपछि जहिले दुःख दिन थाल्यो । दुःख दिएपछि दुई दिनअघि त बूढीले नगर पुलिसलाई अगुल्टोले नै झोसिदिएछ । त्यो रिस पनि हुन सक्छ, हामीलाई देखिसहँदैन । कान्ति अस्पतालको गल्लीमा बस्दा लखेटेर सामाखुसी जाने ओरालोमा पुर्‍याउँथ्यो । कहिले महाराजगन्ज चोकमा पुर्‍याउँथ्यो । पैसा दिनेहरूलाई बस्न दिन्थ्यो । आमाको उपचार गर्न ल्याएको अस्पतालको ट्वाइलेटबाट लडेर बित्नुभयो । बुबा १४ वर्षदेखि हराउनुभएको अझै केही पत्तो छैन । गाउँमा घर बनाएको थिएँ, छाना छाएको भोलिपल्टै लड्यो । गाउँ फापेन भनेर काठमाडौं आएको हुँ ।

बालेन्द्र शाहले जित्दा अब काम गर्न पाउने भएँ भनेर आस लागेको थियो । जाम हुने ठाउँमा पसल गरेको हो भने चित्त बुझ्थ्यो । भित्री रोडमा पनि काम गर्न नपाउने ? कुनामा बसेर त मकै पोल्न दिनुपर्‍यो नि । हामीसँग पैसा भएको भए रोडमा आउने नै थिएनौं । मकै पोल्न पनि नदिएपछि छोराछोरीलाई कसरी पढाउनु ? जागिर खाऔं, दुवै जनाले पढेको छैन । १० हजारको जागिरले पुग्दैन । बालेन्द्र सरले जित्दा अब त गाडामा मकै बेच्न पाइएला भन्ने आशा पनि आजदेखि मर्‍यो ।

भोलि शनिबार त पुलिस आउँदैन भनेर साँझ मकै झारेको छु । पुलिसबाट जोगाएको एउटा गाडामा बेच्ने सोचेको छु । पर्सिदेखि के गर्ने थाहा छैन ।

प्रकाशित : असार १८, २०७९ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी फुटाउन सम्भव छ ? 

लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी ५ वर्ष फुट्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था
राधेश्याम अधिकारीको तर्क छ- ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले कानुनमा भएको प्रावधान जगाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पुन: नजगाएसम्म कानुनी रिक्तता कायम रहन्छ ।’
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट समूह छुट्टै पार्टी दर्ता गर्न तीन साताअघि निर्वाचन आयोग गयो । आयोगमा उनीहरुले पार्टी विभाजन गर्ने प्रक्रिया बुझे । कानुनी आधार खोजे । उनीहरू पार्टी विभाजन गर्न जुन सोचले आयोगमा पुगेका थिए त्यो सफल हुन सकेन ।

जसपाको असन्तुष्ट समूहले मात्रै होइन अन्य पार्टीले पनि पार्टी विभाजनको प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि आयोगले दुई साताअघि कानुनको रिक्तताको बारेमा स्पष्ट पारिदिन सरकारलाई पत्र नै लेख्यो । पत्रको जवाफ भने अझै नआएको आयोगले जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जनता समाजवादी फुटाएर आफूअनुकुल सरकार बनाउन ०७८ भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ऐनमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो । सरकारले माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरको समूहलाई छुट्टै पार्टी गठन गर्न २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य भए मात्रै पुग्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । ०७८ भदौ २३ देखि संघीय संसद्को बैठक बसेको थियो । बैठक बसेको ६० दिनभित्र सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुनु पर्‍थ्यो ।

‘सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरेकै कारण न ऐनले कम गर्‍यो न त अध्यादेश नै छ । त्यसैले अहिले दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छैन,’कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले भने । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि पौडेलको तर्कमा सहमति जनाउँछन् । कानुनको रिक्तताकै कारण दल विभाजन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले कानुनमा भएको प्रावधान जगाउनु पर्ने हुन्छ,’उनले भने,‘जबसम्म सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पुन: नजगाएसम्म कानुनी रिक्तता कायम रहन्छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशको विरोध भएपछि खारेज गरी ०७७ असार १५ मा पुन: जगाइएको थियो । ओलीले पुन: जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र देउवाले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको अर्को विधेयक पारित भएको छैन । त्यसैले कानुनका ज्ञातामध्ये एक पक्षले कानुनी रिक्तता भएको दाबी छ भने अर्को पक्ष अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै प्रावधान यथावत हुने जिकिर छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै व्यवस्था लागू हुने तर्क गर्छन् । ‘संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय वा खारेज भएपछि पुरानै व्यवस्था लागू हुन्छ । कानुनको रिक्तताको अवस्था आउँदैन,’उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले पनि यस बारेमा स्पष्ट हुन सरकारलाई दुई साताअघि पत्राचार गरेको थियो । सरकारले कुनै जवाफ नफर्काएपछि आयोगले पनि पुरानै कानुन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आयोगले ऐनको दफा ३३ अनुसार दल विभाजन गर्न ४० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान नै लागू गर्न लागेको हो । ‘अध्यादेश नहुँदा के हुने भनेर सरकारबाट स्पष्ट हुन चाहे पनि हामीले जवाफ नपाएपछि आयोगको बुझाइमा संसद्ले बनाएको कानुन संसद्ले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पहिलाकै प्रावधान लागू हुने भएकोले काम अघि बढाउँछ ।’

साना एक दल विभाजन हुन आउन चाहेकोले प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन भनिसकेको उनले बताए । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको प्रावधान लागू गर्दा विवाद भएमा अदालतले छिनोफानो गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘कानुनी रिक्तता भएको मान्न सकिँदैन । हाम्रो टेबलमा जुन कानुन छ त्यही लागू गर्छौं,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।

भर्खर फुटेर गएको एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भने अर्को ५ वर्षसम्म फुटेर अर्को पार्टी दर्ता गर्न कानुनले रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ,‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेर आयोगबाट मान्यता गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुटेर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×