पार्टी फुटाउन सम्भव छ ? 

जसपाको असन्तुष्ट समूहले मात्रै होइन अन्य पार्टीले पनि पार्टी विभाजनको प्रस्ताव ल्याउन थालेपछि आयोगले दुई साताअघि कानुनको रिक्तताको बारेमा स्पष्ट पारिदिन सरकारलाई पत्र नै लेख्यो । पत्रको जवाफ भने अझै नआएको आयोगले जनाएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले र जनता समाजवादी फुटाएर आफूअनुकुल सरकार बनाउन ०७८ भदौ १ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ऐनमा राजनीतिक दल विभाजन गर्न कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य आवश्यक पर्ने प्रावधान थियो । सरकारले माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुरको समूहलाई छुट्टै पार्टी गठन गर्न २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा २० प्रतिशत संघीय संसद्का सदस्य भए मात्रै पुग्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । ०७८ भदौ २३ देखि संघीय संसद्को बैठक बसेको थियो । बैठक बसेको ६० दिनभित्र सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित हुनु पर्‍थ्यो ।

‘सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित नगरेकै कारण न ऐनले कम गर्‍यो न त अध्यादेश नै छ । त्यसैले अहिले दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छैन,’कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले भने । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी पनि पौडेलको तर्कमा सहमति जनाउँछन् । कानुनको रिक्तताकै कारण दल विभाजन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले कानुनमा भएको प्रावधान जगाउनु पर्ने हुन्छ,’उनले भने,‘जबसम्म सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएर पुन: नजगाएसम्म कानुनी रिक्तता कायम रहन्छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो । यो अध्यादेशको विरोध भएपछि खारेज गरी ०७७ असार १५ मा पुन: जगाइएको थियो । ओलीले पुन: जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र देउवाले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको अर्को विधेयक पारित भएको छैन । त्यसैले कानुनका ज्ञातामध्ये एक पक्षले कानुनी रिक्तता भएको दाबी छ भने अर्को पक्ष अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै प्रावधान यथावत हुने जिकिर छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनको पुरानै व्यवस्था लागू हुने तर्क गर्छन् । ‘संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय वा खारेज भएपछि पुरानै व्यवस्था लागू हुन्छ । कानुनको रिक्तताको अवस्था आउँदैन,’उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले पनि यस बारेमा स्पष्ट हुन सरकारलाई दुई साताअघि पत्राचार गरेको थियो । सरकारले कुनै जवाफ नफर्काएपछि आयोगले पनि पुरानै कानुन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आयोगले ऐनको दफा ३३ अनुसार दल विभाजन गर्न ४० सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान नै लागू गर्न लागेको हो । ‘अध्यादेश नहुँदा के हुने भनेर सरकारबाट स्पष्ट हुन चाहे पनि हामीले जवाफ नपाएपछि आयोगको बुझाइमा संसद्ले बनाएको कानुन संसद्ले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,‘अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पहिलाकै प्रावधान लागू हुने भएकोले काम अघि बढाउँछ ।’

साना एक दल विभाजन हुन आउन चाहेकोले प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन भनिसकेको उनले बताए । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको प्रावधान लागू गर्दा विवाद भएमा अदालतले छिनोफानो गर्ने आयोगले जनाएको छ । ‘कानुनी रिक्तता भएको मान्न सकिँदैन । हाम्रो टेबलमा जुन कानुन छ त्यही लागू गर्छौं,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने ।

भर्खर फुटेर गएको एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई भने अर्को ५ वर्षसम्म फुटेर अर्को पार्टी दर्ता गर्न कानुनले रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ,‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेर आयोगबाट मान्यता गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुटेर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’