अब परिवर्तनकै लागि कुनै आन्दोलन आवश्यक छैन : नेम्वाङ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब परिवर्तनकै लागि कुनै आन्दोलन आवश्यक छैन : नेम्वाङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपालमा अब परिवर्तनकै लागि कुनै आन्दोलन गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् । उनले परिवर्तन चाहनेहरूले जनताको मन जितेर सहजैरुपमा मुलुकमा जुनसुकै खालको परिवर्तन पनि ल्याउन सक्ने बताए ।

नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै नेम्वाङले नयाँ संविधान जारी भएपछि जनता सबैभन्दा शक्तिशाली भएको र जनताले चाहे संसद्‌बाटै जस्तोसुकै खालको परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । उनले नेपालमा अब पहिलेको जस्तो पाँच–सात वर्षमै व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, अस्थिरता छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।

‘अब कसैले पनि परिवर्तनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । जो परिवर्तन चाहनुहुन्छ, जनताको मन जित्नुस्, जनताको आशीर्वाद लिनुस् । संसदमा पुगेर संविधान संशोधन गरेर जुनसुकै प्रकारको परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ नेम्वाङले अघि भने, ‘अब व्यक्ति मन पर्दैन, व्यक्ति फेर्नुस् । पार्टी मन पर्दैन भने नयाँ पार्टी खोल्नुस् । तर व्यवस्था परिवर्तनका लागि, संविधान फेर्नका लागि कसैले पनि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । संविधानले सहजै परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले जनतालाई सर्वशक्तिशाली बनाएको छ ।’

उनले नेपालको संविधान जारी भएको छ वर्षमै सर्वस्वीकार्य भएको बताए । ‘भारतले बनाएको संविधान सर्वस्वीकार्य हुन दश वर्ष लागेको थियो । दक्षिण भारतले संविधान बनेको दश वर्षपछि मात्रै संविधान स्वीकार गरेको थियो, तर हामी कहाँ छ वर्षमै संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको संविधान जनताको चाहना बमोजिमको संविधान भएकाले पनि यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यो संविधान पहिलो पटक जनता कानुनको स्रोत भएर बनाइएको संविधान हो । पहिले पहिले पाँच–दश वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो । अब त्यस्तो अपेक्षा नगरे हुन्छ । नेपालमा अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, किनकि यो नेपाली जनताको चाहना बमोजिम बनेको संविधान हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'प्रतिबन्धले असुरक्षित गर्भपतनलाई झनै बढाउँछ'

गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदातलको फैसलालाई लिएर संसारभर बहस चलिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनएफपीएले घुमाउरो रुपमा प्रतिवाद गरेको हो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले गर्भपतन कानुनसम्मत हो या होइन भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेपनि प्रतिबन्ध लगाउँदैमा यो नरोकिने बरु झनै असुरक्षित हुने बताएको छ ।

अमेरिकाको न्यायालयले गर्भपतनमाथि रोक लगाएसँगै विश्वभर नै यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको बेला यूएनएफपीएले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

यूएनएफपीए राष्ट्र संघको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य हेर्ने विभाग हुनुका साथै एजेन्सी र जनसंख्या र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी)को संरक्षकको पनि हो । यूएनएफपीएले गर्भपतन माथिको प्रतिबन्धले सबै दम्पती र व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना बच्चाहरूको संख्या, उमेर अन्तर र समय निर्धारण गर्ने र त्यो निर्णय लिनका लागि आवश्यक जानकारी र साधनहरू प्राप्त गर्ने अधिकारको वकालत गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा विशेष गरी मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एसडीजी ३, असुरक्षित गर्भपतन जारी रहे पूरा नहुने जोखिम रहेको पनि यूएनएफपीएले जनाएको छ।

आईसीपीडी १७९ देशले हस्ताक्षर गरेको बताउँदै यूएनएफपीएले गर्भपतन माथि कानुनी प्रश्न रहेपनि यसलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताएको छ । यूएनएफपीएको २०२२ को 'स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन रिपोर्ट'का अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हुने सबै गर्भावस्थाहरूमध्ये झन्डै आधा अनिच्छुक रहेको र त्यसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन हुने देखिएको छ । साथै, विश्वभर हुने सबै गर्भपतनमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित रहेको र त्यसले मातृ मृत्युको प्रमुख कारण बनेको बताएको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै असुरक्षित गर्भपतनहरू हाल विकासोन्मुख देशहरूमा हुने पनि यूएनएफपीएले उल्लेख गरेको छ ।

गर्भपतनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्वभर असुरक्षित गर्भपतनहरू बढ्ने ठहर गर्दै यूएनएफपीएले प्राप्त प्रगति उल्टाउने निर्णयहरूले सबै ठाउँमा महिला र किशोरकिशोरीहरूको अधिकार र छनोटहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने बताएको छ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १३:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×