१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०१

'प्रतिबन्धले असुरक्षित गर्भपतनलाई झनै बढाउँछ'

गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी सर्वोच्च अदातलको फैसलालाई लिएर संसारभर बहस चलिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनएफपीएले घुमाउरो रुपमा प्रतिवाद गरेको हो ।

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्र संघको जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले गर्भपतन कानुनसम्मत हो या होइन भन्ने प्रश्न सधैं उठ्ने गरेपनि प्रतिबन्ध लगाउँदैमा यो नरोकिने बरु झनै असुरक्षित हुने बताएको छ ।

'प्रतिबन्धले असुरक्षित गर्भपतनलाई झनै बढाउँछ'

अमेरिकाको न्यायालयले गर्भपतनमाथि रोक लगाएसँगै विश्वभर नै यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको बेला यूएनएफपीएले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

यूएनएफपीए राष्ट्र संघको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य हेर्ने विभाग हुनुका साथै एजेन्सी र जनसंख्या र विकासको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसीपीडी)को संरक्षकको पनि हो । यूएनएफपीएले गर्भपतन माथिको प्रतिबन्धले सबै दम्पती र व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना बच्चाहरूको संख्या, उमेर अन्तर र समय निर्धारण गर्ने र त्यो निर्णय लिनका लागि आवश्यक जानकारी र साधनहरू प्राप्त गर्ने अधिकारको वकालत गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा विशेष गरी मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एसडीजी ३, असुरक्षित गर्भपतन जारी रहे पूरा नहुने जोखिम रहेको पनि यूएनएफपीएले जनाएको छ।

आईसीपीडी १७९ देशले हस्ताक्षर गरेको बताउँदै यूएनएफपीएले गर्भपतन माथि कानुनी प्रश्न रहेपनि यसलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने बताएको छ । यूएनएफपीएको २०२२ को 'स्टेट अफ वर्ल्ड पपुलेसन रिपोर्ट'का अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हुने सबै गर्भावस्थाहरूमध्ये झन्डै आधा अनिच्छुक रहेको र त्यसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी गर्भपतन हुने देखिएको छ । साथै, विश्वभर हुने सबै गर्भपतनमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित रहेको र त्यसले मातृ मृत्युको प्रमुख कारण बनेको बताएको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै असुरक्षित गर्भपतनहरू हाल विकासोन्मुख देशहरूमा हुने पनि यूएनएफपीएले उल्लेख गरेको छ ।

गर्भपतनमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्वभर असुरक्षित गर्भपतनहरू बढ्ने ठहर गर्दै यूएनएफपीएले प्राप्त प्रगति उल्टाउने निर्णयहरूले सबै ठाउँमा महिला र किशोरकिशोरीहरूको अधिकार र छनोटहरूमा व्यापक प्रभाव पार्ने बताएको छ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ १३:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?